वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली
देशातील खासगी क्षेत्रातील सर्वात मोठी बँक असलेल्या एचडीएफसी बँकेमधील चीनच्या मध्यवर्ती बँकेची (पीपल्स बँक ऑफ चायना – पीबीसी) हिस्सेदारी ही प्रस्तावित बक्षीस समभाग योजनेसाठी अडसर ठरण्याची शक्यता आहे.
एचडीएफसी बँकेच्या संचालक मंडळाची शनिवारी, १९ जुलै २०२५ रोजी बक्षीस समभाग योजनेसाठी बैठक पार पडणार आहे. या संचालक मंडळाच्या बैठकीत विशेष अंतरिम लाभांश जाहीर करण्याचा आणि बक्षीस समभाग देण्याबाबत निर्णय घेतला जाणार आहे. मात्र चीनच्या मध्यवर्ती बँकेच्या एचडीएफसी बँकेतील हिस्सेदारीमुळे नियामक अडचणी उभ्या राहण्याची शक्यता आहे.
एचडीएफसी बँकेकडून ३१ मार्च २०२५ अखेर उपलब्ध अधिकृत माहितीनुसार, पीबीसीचे भारतीय बँकेत ३.४ कोटी समभाग आहेत, ज्यांचे अंदाजे मूल्य ८० कोटी डॉलर आहे. म्हणजेच एचडीएफसी बँकेत तिची सुमारे ०.५ टक्के हिस्सेदारी आहे. वर्ष २०२० मध्ये भारत-चीनदरम्यान सीमा वादावरून निर्माण झालेल्या तणावानंतर, चीनमधील कंपन्यांकडून देशात होणाऱ्या गुंतवणुकीवर भारताने ‘प्रेस नोट ३’ या परिपत्रकाद्वारे मर्यादा आणली. भारतीय वित्तीय बाजारात चीनच्या संभाव्य वाढत्या प्रभावाबद्दल चिंतेतून हे पाऊल टाकले गेले.
कायदे तज्ज्ञांच्या मते, २०२० मधील ‘प्रेस नोट ३’ परिपत्रकातील तरतुदींनुसार पीबीसीचे हक्क मर्यादित केले गेले आहेत. हे परिपत्रक प्रामुख्याने भारतात चिनी गुंतवणूक रोखण्याचा प्रयत्न म्हणून आले. ‘प्रेस नोट ३’नुसार कोणत्याही चिनी संस्थांना नवीन समभागांच्या/ भागभांडवलाच्या वाटपासाठी सरकारी सुरक्षा मंजुरी आवश्यक ठरते. तथापि बक्षीस समभागामध्ये नवीन भांडवल प्रवाह किंवा भागधारणेत (शेअरहोल्डिंग) बदल होणार नसला तरी, पीबीसीकडे असलेल्या समभागांच्या संख्येत झालेली वाढ तांत्रिकदृष्ट्या अडचणीची ठरण्याची शक्यता आहे.
बक्षीस समभागानुसार भांगभांडवली रचनेतील प्रमाण अपरिवर्तित राहणार आहे. मात्र, तसे पीबीसीबाबतही होणार असले तरी हे ‘प्रेस नोट ३’च्या नियमांचे उल्लंघन ठरेल काय, याबाबत संभ्रम आहे. म्हणूनच या मुद्द्यावर सरकारकडून अधिक स्पष्टीकरण आवश्यक आहे, असे अरीट लॉ ऑफिसेसचे भागीदार अमित सिंघानिया म्हणाले.
