वर्ष २०१४ मध्ये २०४ कोळसा खाणी रद्द केल्यानंतर कोळसा खाणींचा लिलाव पारदर्शक यंत्रणेद्वारे आणि ऊर्जा आणि नियमन नसलेल्या क्षेत्रांसारख्या विविध वापरकर्त्यांसाठी केला जात असल्याचे कोळसा मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे. बंदिस्त कोळसा खाणींसाठी लिलाव आधारित व्यवस्था फलद्रूप झाल्यामुळे आणि देशाच्या उत्पादनाला चालना देण्याच्या आणि कोळशाच्या आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्याच्या उद्देशाने २०२० मध्ये व्यावसायिक खाणकामासाठी सांगोपांग विचार करून भविष्यकालीन धोरण आणले गेले. या धोरणांतर्गत व्यावसायिक कोळसा खाणकामाच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी आणि त्वरित निर्णय प्रक्रियेसाठी सचिव (परराष्ट्र व्यवहार विभाग), सचिव (कायदेशीर व्यवहार विभाग), सचिव (पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालय) आणि सचिव (कोळसा) यांचा सदस्य म्हणून समावेश असलेली सचिवांची अधिकार प्राप्त समिती (ईसीओएस) स्थापन करण्यात आली.
व्यावसायिक कोळसा खाणींच्या लिलावाच्या कार्यपद्धतीनुसार, एका खाणीसाठी दोनपेक्षा कमी तांत्रिकदृष्ट्या पात्र बोलीदार असल्यास त्या खाणीचा लिलाव करण्याचा पहिला प्रयत्न रद्द केला जाईल आणि लिलावाचा दुसरा प्रयत्न सक्षम प्राधिकरणाच्या मान्यतेने सुरू केला जाईल. दुसऱ्या प्रयत्नात पुन्हा एकच निविदा आली असल्यास खाण वाटपाच्या संदर्भात योग्य निर्णय घेण्यासाठी प्रकरण सचिवांच्या अधिकारप्राप्त समितीकडे वर्ग केले जाईल. लिलावामधील पारदर्शकता, बोलीमधील तर्कसंगतता आणि खाण लिलावाच्या फेऱ्यांची संख्या या आधारावर लिलावाच्या दुसऱ्या प्रयत्नानंतर एकाच बोलीच्या आधारे आजमितीस ११ कोळसा खाणी वेगवेगळ्या बोलीदारांना ईसीओएस च्या मंजुरीने वाटप करण्यात आल्या आहेत. नमूद करण्याची बाब म्हणजे गेल्या सात फेऱ्यांमध्ये वारंवार लिलावाची संधी देऊनही अनेक कोळसा खाणींसाठी एकही निविदा प्राप्त झाली नाही.
व्यावसायिक कोळसा खाणींच्या लिलावाचे हे प्रचंड यश आहे. २०२० मध्ये व्यावसायिक खाणकामाचा पहिला लिलाव झाल्यापासून, तीन वर्षांच्या अल्प कालावधीत व्यावसायिक कोळसा खाणकामांतर्गत, सात टप्प्यांत एकूण ९१ कोळसा खाणींचा यशस्वी लिलाव करण्यात आला आहे. या ९१ कोळसा खाणींपैकी नऊ कोळसा खाणींना सर्व परवानग्या मिळाल्या असून पाच कोळसा खाणींनी उत्पादन सुरू केले आहे. आर्थिक वर्ष २०२३ मध्ये व्यावसायिक खाणींमधून ७.२ दशलक्ष टन (मेट्रिक टन) उत्पादन झाले.
