प्राप्तिकर संकलनाचे २५.२० लाखांचे उद्दिष्ट गाठले जाणार; करमुक्त मर्यादेत वाढीनंतरही प्रत्यक्ष कर मंडळाच्या अध्यक्षांचा दावा

आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये केंद्राने करविषयक मोठी दुरुस्ती करताना, मुख्यतः पगारदारांना १२ लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न जवळजवळ करमुक्त केले आहे. या वाढलेल्या कर सवलतीच्या मात्रेतून वैयक्तिक प्राप्तिकराच्या संकलनावर लक्षणीय ठरेल, असा परिणाम संभवत नसल्याचे अगरवाल यांनी वरील दाव्यातून सूचित केले आहे.

इंडिया इंटरनॅशनल ट्रेड फेअरमध्ये बोलताना अगरवाल म्हणाले की, गेल्या वर्षीपेक्षा प्रत्यक्ष कर संकलन चालू आर्थिक वर्षात आतापर्यंत ६.९९ टक्क्यांनी वाढले आहे. करदात्यांचा प्रतिसादही चांगला आहे. चालू आर्थिक वर्षात आगाऊ कर भरणा करण्याचे (१५ डिसेंबर आणि १५ मार्च) असे दोन टप्पे अद्याप बाकी आहेत. त्यामुळे या वर्षाच्या अखेरीस आम्ही उद्दिष्ट गाठण्यात यशस्वी होऊ.

परतावे मिळण्यास विलंब होत असल्याबाबत विचारलेल्या प्रश्नावर अगरवाल म्हणाले की, मोठ्या रकमेच्या परताव्यांना विलंब होत आहे. यंत्रणेतून या परताव्यांबाबत शंका उपस्थित करण्यात आल्याने त्यांचे विश्लेषण केले जात आहे. याचबरोबर करदात्यांकडून काही गोष्टी राहिल्या असतील तर त्यासाठी सुधारित विवरणपत्रे भरण्याची लेखी सूचनाही करण्यात आली आहे. कमी रकमेचे परतावे मंजूर करण्यात येत आहेत. परताव्यांमध्ये काही चुकीचे आढळल्यास त्यांचे विश्लेषण केले जात आहे. ही कायम सुरू असणारी प्रक्रिया आहे. आम्ही उरलेले परतावे या महिन्याच्या अखेरीस अथवा डिसेंबरपर्यंत मंजूर करू.

नवीन कायद्यांतर्गत आयटीआर नमुने जानेवारीत

नवीन प्राप्तिकर कायद्यांतर्गत प्राप्तिकर विवरणपत्रांचे (आयटीआर) नमुने आणि नियमांची अधिसूचना जानेवारीमध्ये काढण्यात येणार आहे. हा कायदा पुढील आर्थिक वर्षात १ एप्रिलपासून लागू होणार आहे, अशी माहिती केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाचे अध्यक्ष (सीबीडीटी) रवी अगरवाल यांनी सोमवारी दिली.

ते म्हणाले की, प्राप्तिकर कायदा १९६१ या सहा दशके जुन्या कायद्याच्या जागी नवीन कायदा येत आहे. नवीन कायद्यानुसार प्राप्तिकर विवरणपत्रे सोपी ठेवण्याचा आमचा उद्देश आहे. सध्या विवरपणत्रे आणि नियमांची आखणी सुरू आहे. पुढील जानेवारीत नवीन विवरणपत्रांसोबत नवीन नियमांची अधिसूचना काढण्याच्या दिशेने आमचे प्रयत्न सुरू आहेत. यामुळे पुढील आर्थिक वर्षात करदात्यांना नवीन प्रक्रियेचा स्वीकार करण्यास पुरेसा कालावधी मिळेल.

प्राप्तिकर कायदा २०२५ हा संसदेत १२ ऑगस्टला मंजूर करण्यात आला. या कायद्यांतर्गत उद्गम कर कपातीच्या तिमाही विवरणपत्रापासून प्राप्तिकर विवरणपत्रापर्यंत अनेक बदल केले जाणार आहेत. करदात्यांना सुलभ वाटतील अशा पद्धतीने विवरणपत्रांची रचना केली जात आहे. विधी विभागाकडून मंजुरी मिळाल्यानंतर नवीन प्राप्तिकर कायद्यातील नियमांची अधिसूचना काढली जाणार आहे.

नवीन कायद्यात कोणत्याही नवीन करांचा समावेश नाही मात्र, कायद्यातील भाषा अधिक सोपी आणि गुंतागुंतीच्या संकल्पना सहजपणे समजतील, अशी पद्धतीने करण्यात आली आहे, असे एका अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले.

शब्दसंख्या निम्म्याने कमी

जुन्या प्राप्तिकर कायद्यात ५ लाख १२ हजार शब्द होते. नवीन प्राप्तिकर कायद्यात हे शब्द निम्म्याने कमी करून २ लाख ६० हजारांवर आणण्यात आले आहेत. याचबरोबर ३९ नवीन परिशिष्टे आणि ४० नवीन सूत्रे यात अंतर्भूत करण्यात आली आहेत.