गृहकर्जावरील व्याज रकमेला संपूर्ण कर वजावट; ‘क्रेडाई’ची केंद्राकडे मागणी

मुंबई : गृहकर्जावर भरल्या जाणाऱ्या व्याज रकमेला प्राप्तिकर कायद्यांतर्गत १०० टक्के वजावट कर्जदार करदात्याला मिळावी, अशी मागणी बांधकाम क्षेत्रातील शिखर संस्था ‘क्रेडाई’ने सरकारकडे सोमवारी केली.

क्रेडाईच्या वतीने २५ वा स्थापना दिन साजरा केला जात आहे. यानिमित्त क्रेडाईचे अध्यक्ष बोमन इराणी म्हणाले की, सध्या गृहकर्जावरील दोन लाख रुपयांपर्यतच्या व्याजाला प्राप्तिकरातून सवलत आहे. याऐवजी गृहकर्जावरील संपूर्ण व्याज रकमेला (दोन लाखांची कमाल मर्यादा न ठेवता), १०० टक्के वजावट दिली जायला हवी.

इराणी यांनी नमूद केले की, सरकारने परवडणाऱ्या घरांच्या व्याख्येत बदल करण्याची आवश्यकता आहे. सध्याची परवडणाऱ्या घरांसाठी ४५ लाख रुपयांची किंमत मर्यादा असून, ती ७५ ते ८० लाख रुपयांवर न्यायला हवी. बांधकाम सुरू असलेल्या ७५ ते ८० लाख रुपये किमतीच्या घरांच्या प्रकल्पावर सरकारने एक टक्का वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) आकारावा. यातून परवडणाऱ्या आणि मध्यम आकाराच्या घरांच्या निर्मितीला चालना मिळेल आणि मागणीही वाढेल.

हेही वाचा >>>‘सिल्व्हर ईटीएफ’ना चमक; ऑक्टोबरअखेर मालमत्ता १२,३३१ कोटींवर; परताव्यात ‘गोल्ड ईटीएफ’ला मात

सध्या बांधकाम सुरू असलेल्या ४५ लाख रुपये किमतीच्या घरांच्या प्रकल्पावर एक टक्का जीएसटी आकारला जात आहे. तर बांधकाम सुरू असलेल्या ४५ लाख रुपयांवरील किमतीच्या घरांच्या प्रकल्पावर पाच टक्के दराने जीएसटी आकारला जातो आणि विकासक त्यावर इनपूट टॅक्स क्रेडिट मिळवू शकत नाहीत. परवडणाऱ्या घरांची व्याख्या २०१७ मध्ये निश्चित करण्यात आली होती. त्यात आता सुधारणा आवश्यक आहे.

बांधकाम सामग्रीवरील जीएसटी कपातीची ‘बीएआय’ची मागणी

बांधकाम कंत्राटदार व मालमत्ता विकासकांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या ‘बिल्डर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया’ने (बीएआय) केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२५-२६ साठी बनविलेले मागणीपत्र सोमवारी केंद्रापुढे ठेवले. बांधकाम सामग्रीवरील जीएसटी १२ टक्क्यांवर आणावा. परवडणाऱ्या घरांसाठी ५० हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली जावी, ‘रेरा’चे निर्बंध अधिक सोपे करावेत आणि ‘एनआयआयएफ’च्या माध्यमातून पायाभूत सुविधा क्षेत्राची वित्तपुरवठा व्यवस्था अधिक मजबूत करावी, अशा अर्थमंत्र्यांकडे मागण्या करण्यात आल्याचे बीएआयचे उपाध्यक्ष आनंद गुप्ता म्हणाले. शिवाय इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्टची (इन्व्हिट्स)ची स्थापना करावी आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्र प्रकल्पांवरील कर्जावरील व्याज कमी करावे, असेही केंद्र सरकारला आवाहन करण्यात आल्याचे ते म्हणाले. ‘बीएआय’चे अध्यक्ष के. विश्वनाथन यांच्या मते या मागण्या मान्य झाल्यास त्याचा उपयोग बांधकाम आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्राच्या वाढीला आणि पर्यायाने देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या विकासाला चालना मिळेल.