पीटीआय, नवी दिल्ली
कर्मचारी निवृत्ती वेतन योजना अर्थात ‘ईपीएस-९५’अंतर्गत प्रत्येक दुसऱ्या निवृत्तीधारकाने मार्च २०२५ च्या आकडेवारीनुसार, दरमहा केवळ १,५०० रुपयांहून कमी निवृत्तिवेतन मिळविले, अशी माहिती गुरुवारी सरकारकडूनच संसदेत देण्यात आली. अधिकृत आकडेवारीनुसार, ३१ मार्च २०२५ पर्यंत योजनेअंतर्गत येणाऱ्या एकूण ८१,४८,४९० निवृत्तिधारकांपैकी फक्त ५३,५४१ निवृत्तिधारकांना म्हणजेच ०.६५ टक्के लोकांना ६,००० रुपयांपेक्षा अधिक मासिक निवृत्तिवेतन मिळत आहे.
कामगार संघटनांनी ‘ईपीएस-९५’अंतर्गत किमान ९,००० रुपये मासिक निवृत्तिवेतनाची मागणी केली असून, त्या मागणीला जोरकस समर्थनच या समोर आलेल्या आकडेवारीने दिले आहे. कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाला राष्ट्रीय कामगार संघटनांनी सादर केलेल्या १७-सूत्री मागणीच्या सनदेत ही एक प्रमुख मागणी आहे.
सध्या या ईपीएसअंतर्गत किमान मासिक निवृत्तिवेतन पात्रता १,००० रुपये आहे. ३१ मार्च २०२५ रोजी कर्मचारी निवृत्तिवेतन योजनेअंतर्गत एकूण निवृत्तीधारकांची संख्या ८१,४८,४९० होती, अशी माहिती कामगार आणि रोजगार राज्यमंत्री शोभा करंदलाज यांनी राज्यसभेत एका लेखी उत्तरात दिली. ३१ मार्च २०२५ रोजी १,५०० रुपयांपेक्षा कमी मासिक निवृत्तिवेतन मिळवणाऱ्यांची संख्या ४९,१५,४१६ होती. अशा प्रकारे निवृत्तिवेतनधारकांपैकी अर्ध्याहून अधिक व्यक्तींना १,५०० रुपयांपेक्षा कमी मासिक निवृत्तिवेतन मिळत असल्याचे स्पष्ट होते.
दरमहा ४,००० रुपयांपेक्षा कमी मासिक निवृत्तिवेतन मिळवणाऱ्यांची संख्या ३१ मार्च २०२५ रोजी, ७८,६९,५६० होती. दरमहा ६,००० रुपयांपेक्षा कमी निवृत्तिवेतन मिळवणाऱ्यांची संख्या ८०,९४,९४९ होती. तर केवळ ५३,५४१ निवृत्तिवेतनधारकांना ६,००० रुपयांपेक्षा जास्त निवृत्तिवेतन दरमहा मिळत आहे.
एकूण किती रकमेचे वाटप?
ईपीएस-९५ योजनेअंतर्गत वितरित केलेली एकूण रक्कम वर्ष २०२२-२३ मध्ये २२,११२.८३ कोटी रुपयांवरून, वर्ष २०२३-२४ मध्ये २३,०२७.९३ कोटी रुपयांपर्यंत वाढली आहे. मार्चअखेर निष्क्रिय खात्यांमध्ये असलेली एकूण रक्कम १०,८९८.०७ कोटी रुपये आहे. ‘ईपीएफओ’चे व्याज उत्पन्न २०२२-२३ मधील ५२,१७१ कोटी रुपयांवरून, २०२३-२४ मध्ये ५८,६६८.७३ कोटी रुपयांपर्यंत वाढले आहे.
कर्मचारी निवृत्ती योजना (ईपीएस-९५) काय आहे?
कर्मचारी निवृत्ती योजना १९९५ पासून लागू झाली. तिला ‘ईपीएस-९५’ म्हटले जाते. ती देशातील १८६ उद्योगांना लागू आहे. या योजनेत मालक अर्थात नियोक्त्यांचे कर्मचारी भविष्य निर्वाहनिधीतील (ईपीएफ) ८.३३ टक्के योगदान हे निवृत्तिवेतन म्हणून वर्ग होते, उर्वरित ३.६७ टक्के पीएफ म्हणून संचयित होते. तर केंद्र सरकार या रकमेत अतिरिक्त १.१६ टक्के योगदानाचा वाटा उचलते. या योजनेतून सध्या दिले जाणारे निवृत्तिवेतन अत्यल्प आहे. कारण निवृत्तिवेतनासाठी होणारी कपात ही पूर्ण वेतनावर होत नाही तर एका मर्यादित रकमेवर केली जाते. १ सप्टेंबर २०१४ च्यानंतर निवृत्त झाले आणि या तारखेच्या आधीपासून सेवेत रुजू असणारे सर्व कर्मचारी ‘ईपीएस-९५’ योजनेत किमान १,००० रुपयांच्या निवृत्तिवेतनासाठी पात्र आहेत.
