पीटीआय, नवी दिल्ली
गुटखा, सिगारेट आणि पान मसाला यासारख्या तंबाखूजन्य उत्पादनांचा व्यापार करणाऱ्यांनी करचोरी केल्याची ६१ प्रकरणे आढळून आली आणि आर्थिक वर्षाच्या जूनपर्यंतच्या पहिल्या तीन महिन्यांत त्यांनी ढोबळपणे १०४.३८ कोटी रुपयांचा कर बुडविला, अशी माहिती गुरुवारी लोकसभेत देण्यात आली. मात्र करचोरीचा नेमका अंदाज लावता येणे कठीण असल्याची कबुलीही सरकारने दिली.
केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री प्रतापराव जाधव यांनी लेखी उत्तरादाखल महसूल विभागाने दिलेल्या आकडेवारीचा हवाला देत, वरील माहिती दिली. तंबाखूजन्य उत्पादनांचा बेकायदेशीर व्यापार हा एक छुप्या रीतीने सुरू आहे आणि त्यामुळे महसुलाचे नुकसान नेमके किती हे अचूकपणे सांगता येत नाही, असेही मंत्र्यांनी सूचित केले.
केंद्रीय वस्तू आणि सेवा कर (सीजीएसटी) विभाग त्याचप्रमाणे वस्तू आणि सेवा कर गुप्तचर महासंचालनालयाने (डीजीजीआय) चालू आर्थिक वर्षात जून २०२५ पर्यंत गुटखा, खैनी, सिगारेट, पान मसाला उत्पादकांद्वारे करचोरी केल्याची ६१ प्रकरणे आढळून आली आहेत. ज्यातून अंदाजे १०४.३८ कोटी रुपयांचा कर बुडविला गेल्याचे आढळल्याचे जाधव यांच्या उत्तरात म्हटले आहे.
प्रक्रिया केलेले तंबाखू, जर्दा उत्पादनांच्या क्षेत्रात करचोरी, बेकायदेशीर व्यापार आणि अनियंत्रित उत्पादनाचे प्रमाण किती याचे सरकारने मूल्यांकन केले आहे काय, असा खासदारांनी विचारलेल्या प्रश्नावर मंत्री बोलत होते.
संलग्न यंत्रणांकडून चोख कारवाईसह, ठोस पावले उचलली जात आहेत, असे नमूद करून जाधव म्हणाले, नोंदणीकृत करदात्यांच्या अनुपालनाची पातळी पडताळण्यासाठी आणि अनुपालन वाढवण्यासाठी, त्याचप्रमाणे नोंदणीकृत नसलेल्या आस्थापनांना ओळखण्यासाठी डीजीजीआय आणि सीजीएसटी अधिकाऱ्यांना फर्मावण्यात आले आहे. जेणेकरून त्यांना कर जाळ्यात आणले जाईल, असा प्रयत्न असल्याचे ते म्हणाले.
अन्न सुरक्षा आणि मानके (अन्न उत्पादन मानके आणि अन्न पदार्थ) नियम, २०११ च्या उप-नियम २.११.५ अंतर्गत पान मसाल्याचे मानके विहित केली गेली आहेत. पान मसाल्याच्या कोणत्याही उत्पादकाने उप-नियमांतर्गत निर्दिष्ट केलेल्या आवश्यकतांचे पालन करणे आवश्यक आहे, असे जाधव म्हणाले, त्यांनी पुढे असेही सांगितले की, या नियमांतर्गत गुटख्याबाबत मात्र कोणतेही मानक निश्चित करण्यात आलेले नाही. तंबाखू आणि निकोटीनचा वापर हा खाद्य उत्पादन घटकामध्ये करणे हे अन्न सुरक्षा आणि मानके (विक्री प्रतिबंध आणि निर्बंध) नियम, २०११ नुसार प्रतिबंधित करण्यात आले आहे, अशी पुस्तीही त्यांनी जोडली.
