मसूर डाळ महाग होऊ नये म्हणून मोदी सरकारने उचलले महत्त्वाचे पाऊल, व्यापाऱ्यांना दिल्या कडक सूचना

याआधी मार्च महिन्यातही सरकारने तूरडाळीचे भाव रोखण्यासाठी अशीच पावले उचलली होती. आता ग्राहक व्यवहार विभागाचे सचिव रोहित कुमार सिंग यांनी सर्व संबंधितांना त्यांच्या मसूर डाळीच्या साठ्याची आकडेवारी दर शुक्रवारी सरकारला देण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. दिलेल्या आकडेवारी व्यतिरिक्त साठा आढळून आल्यास तो होर्डिंग म्हणून धरला जाईल आणि कमोडिटी कायद्यांतर्गत आवश्यक कारवाई केली जाणार आहे.

आकडे दिले नाहीत तर काय होणार?

दर शुक्रवारी कोणत्याही व्यापाऱ्याने डाळींच्या साठ्याची आकडेवारी दिली नाही, तर त्याच्यावर कमोडिटी कायदा १९५५ अन्वये कारवाई केली जाणार आहे, असे सरकारने स्पष्टपणे सांगितले आहे. मसूर डाळीचा असा साठा होर्डिंग समजला जाईल. ग्राहकांना काळाबाजारापासून वाचवण्यासाठी हा कायदा करण्यात आला आहे. कॅनडातून मसूर आणि आफ्रिकेतून तूरडाळीची आयात वाढवण्यात आल्याचे सरकारने म्हटले आहे.

हेही वाचाः एकेकाळी भारतावर राज्य केलेल्या ब्रिटनचे दुसरे मोठे शहर झाले कंगाल, करोडोंच्या थकबाकीनंतर ‘या’ शहरानं खर्चावर आणले निर्बंध

तूर डाळीऐवजी मसूर डाळ वापरा…

एप्रिलच्या सुरुवातीला तूर डाळीच्या किमती वाढल्या, तेव्हा रेस्टॉरंट्स आणि कॅन्टीनने मसूर डाळ वापरण्यास सुरुवात केली. मग मसुराची मागणी वाढली, त्यामुळे कॅनडा आणि ऑस्ट्रेलियातून तिची आयात वाढली. आता मसुराचा खप एवढा वाढला आहे की त्याचे भाव झपाट्याने वाढू लागले आहेत.

हेही वाचाः काय सांगता! आता UPIच्या मदतीने काढता येणार ATM मधून पैसे, आनंद महिंद्रा यांनी शेअर केला VIDEO

कॅनडात उत्पन्न कमी झाले

कृषी कमोडिटी तज्ज्ञ राहुल चौहान सांगतात की, कॅनडात यंदाच्या दुष्काळामुळे मसूरच्या उत्पादनात मोठी घट झाली आहे. यानंतर आयातदार आणि व्यापाऱ्यांनी मसूरचा साठा वाढवण्यास सुरुवात केली. याशिवाय भारतात यंदा कमी पाऊस झाल्यामुळे डाळींच्या उत्पादनात घट झाल्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. परिस्थिती लक्षात घेता सरकारने आधीच पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे आणि देशांतर्गत बाजारातील किमती राखण्यासाठी आपल्या स्टॉकचे निरीक्षण देखील वाढवले ​​आहे.