मोदी सरकार चिंतेत; इन्कम टॅक्स रिफंडमुळे कर महसूलात घट!

कंपन्या, व्यक्ती, व्यावसायिक आणि इतरांनी भरलेल्या प्राप्तिकराचा प्रत्यक्ष करात समावेश होतो. सरलेल्या चार महिन्यात निव्वळ कंपनी कर संकलन सुमारे २.२९ लाख कोटी रुपये होते. कंपन्यांव्यतिरिक्त, व्यक्ती, हिंदू अविभक्त कुटुंबे (एचयूएफ) यांच्याकडून संकलन ४.१२ लाख कोटी रुपये होते. प्रत्यक्ष कराचा एक महत्त्वाचा घटक असलेला भांडवली बाजरातील रोखे व्यवहार कर अर्थात ‘एसटीटी’मधून १ एप्रिल ते ११ ऑगस्ट दरम्यान २२,३६२ कोटी रुपये सरकारी तिजोरीत आले आहेत.

एकूण निव्वळ संकलन सुमारे ६.६४ लाख कोटी रुपये झाले आहे, जे गेल्या आर्थिक वर्षात (२०२४-२५) याच कालावधीत गोळा झालेल्या ६.९१ लाख कोटी रुपयांपेक्षा ३.९५ टक्क्यांनी कमी आहे. चालू आर्थिक वर्षात आतापर्यंत प्राप्तिकर परतावा (रिफंड) देणी १० टक्क्यांनी वाढून १.३५ लाख कोटी रुपये झाली आहेत. १ एप्रिल ते ११ ऑगस्ट दरम्यान एकूण कर संकलन (परताव्यापूर्वी) ७.९९ लाख कोटी रुपये होते, जे मागील वर्षीच्या याच कालावधीतील ८.१४ लाख कोटी रुपयांपेक्षा १.८७ टक्क्यांनी कमी आहे.

चालू आर्थिक वर्षात सरकारने प्रत्यक्ष कराद्वारे २५.२० लाख कोटी रुपये उत्पन्नाचा अंदाज व्यक्त केला आहे, जो मागील वर्षाच्या तुलनेत १२.७ टक्क्यांनी अधिक आहे. यापैकी केवळ ‘एसटीटी’च्या माध्यमातून ७८,००० कोटी रुपये गोळा करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.

वाढलेल्या कर संकलनाच्या जोरावर केंद्र सरकारला मोठ्या पायाभूत सुविधा उभारणीसाठी गुंतवणूक आणि कल्याणकारी योजनांसाठी निधी प्राप्त होत असतो. परिणामी, आर्थिक विकासाला चालना मिळण्यासाठी हा महत्त्वाचा महसुली स्रोत आहे. केंद्र सरकारने चालू आर्थिक वर्षात वित्तीय तूट म्हणजेच सरकारच्या उत्पन्न आणि खर्चातील तफावत ही सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या (जीडीपी) ४.४ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचे उद्दिष्ट राखले आहे.