नवी दिल्ली : वाहन निर्मिती उद्योगासाठी आवश्यक असलेल्या दुर्मिळ खनिज चुंबकाच्या निर्यातीवरील निर्बंधांच्या मुद्द्यावर भारत चिनी अधिकाऱ्यांशी संवाद साधत आहे. पुरवठा साखळी निर्धोक राहावी यासाठी प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून देशांतर्गत कंपन्यांना चीनला भेट देण्यासाठी ‘व्हिसा’ मिळाला आहे, असे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने गुरुवारी सांगितले.
चीन सरकारने एप्रिलमध्ये दुर्मिळ खनिज चुंबकाच्या निर्णयातीवर निर्बंध लादले होते. शिवाय सात दुर्मिळ खनिज चुंबक आणि संबंधित चुंबकांसाठी विशेष निर्यात परवाने अनिवार्य केले आहेत. चीनच्या दूतावासाशी संपर्क साधल्यानंतर भारतीय कंपन्यांना ‘व्हिसा’ देण्यात आला आहे. भारतीय कंपन्या सध्या चिनी अधिकाऱ्यांशी संपर्कात असून ते पुरवठा साखळीवर परिणाम होऊ नये, यासाठी मार्ग शोधत आहेत. म्हणून त्या दिशेने प्रयत्न सुरू आहेत, असे अधिकाऱ्याने सांगितले.
प्रवासी वाहनांच्या विविध निर्मिती प्रक्रियांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या दुर्मिळ खनिज चुंबकाच्या आयातीसाठी चीन सरकारकडून जलद मंजुरीसाठी वाहन उद्योगाने सरकारी मदत मागितली आहे. इलेक्ट्रिक मोटर्स, ब्रेकिंग सिस्टम, स्मार्टफोन आणि क्षेपणास्त्र तंत्रज्ञानामध्ये आवश्यक असलेले समारियम, गॅडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोसियम आणि ल्युटेशियम हे महत्त्वाचे घटक आहेत.
सरकार दरबारी प्रयत्न
भारतात दुर्मिळ खनिज चुंबकांच्या उत्पादनाला उत्तेजन म्हणून १,३४५ कोटी रुपयांच्या अनुदान योजनेसाठी आंतर-मंत्रालयीन सल्लामसलत सुरू आहे आणि दोन निवडक उत्पादकांना यातून प्रोत्साहन दिले जाण्याचे प्रस्तावित आहे. अणुऊर्जा मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणारा सार्वजनिक उपक्रम ‘इंडियन रेअर अर्थ मॅग्नेट लिमिटेड’ हा भारतातील दुर्मिळ खनिजाचा एकमेव भांडार आहे. प्रस्तावित योजनेतून चुबंकाच्या उत्पादनाची सुविधा स्थापन करण्यासाठी गुंतवणूक सुलभ होणे अपेक्षित आहे. चीनने अलिकडेच महत्त्वाच्या धातूंच्या निर्यातीवर निर्बंध लादल्यामुळे भारतासह अनेक देशांमध्ये वाहन उद्योग आणि सेमीकंडक्टर चिप्सच्या उत्पादनात मोठ्या प्रमाणात व्यत्यय आला आहे.
