नवी दिल्ली : चालू आर्थिक वर्षासाठी भारताच्या सकल देशांतर्गत उत्पादन (जीडीपी) वाढीचा अंदाज ६.५ टक्क्यांवरून वाढवून तो ७.१ टक्क्यांवर नेण्यात आला आहे. इंडिया रेटिंग्ज अँड रिसर्च या पतमानांकन संस्थेने हा सुधारित अंदाज सोमवारी वर्तविला. इंडिया रेटिंग्ज वर्तविलेला सुधारित अंदाज हा चालू आर्थिक वर्षातील विकास दराच्या रिझर्व्ह बँकेच्या नवीन अनुमानापेक्षा थोडा जास्त आहे.

हेही वाचा >>> उद्योगधंद्यांच्या कर्जात वाढ, तर मार्चमध्ये  वैयक्तिक कर्जात  घट; ‘केअरएज रेटिंग्ज’च्या अहवालात बँकिंग व्यवसायाबाबत आश्वासक चित्र

What is STT levied on stock market transactions
शेअर बाजारातील व्यवहारांवर आकारला जाणारा ‘एसटीटी’ काय आहे? अर्थसंकल्पात त्यातील वाढ भांडवल बाजारासाठी निराशाजनक कशी?
Confusion over CrowdStrike company Falcon Sensor software update
प्रतीक्षा, खोळंबा, अपरिहार्यता! संगणकीय व्यवस्थेतील एका दोषाने जगभर गोंधळ
IMF growth forecast revised to 7 percent
विकास दराबाबत ‘आयएमएफ’चा ७ टक्क्यांचा सुधारित अंदाज
Bank loan disbursement is expected to increase at the rate of 13 to 15 percent
बँकांचे कर्ज वितरण १३ ते १५ टक्के दराने वाढण्याचा अंदाज
signature global shares
शेअर्सच्या किमतीत तब्बल ३०० टक्के वाढ, पहिल्या तिमाहीतील विक्रीपूर्व उत्पन्नही २५५ टक्क्यांनी वाढलं; ‘या’ कंपनीची दमदार कामगिरी!
NSE imposes 90 percent price ceiling for SME IPO
‘एसएमई आयपीओ’साठी एनएसईकडून ९० टक्के किंमत मर्यादेचा चाप
DSP Mutual Fund
पुढील दशक उत्पादन क्षेत्राचे, डीएसपी म्युच्युअल फंडाचा आशावाद
Powering E Vehicles from Homemade Battery Packs  Ola Electric print eco news
लवकरच स्वनिर्मित बॅटरी संचातून ई-वाहनांना ऊर्जा – ओला इलेक्ट्रिक ; ८३५ कोटींच्या गुंतवणुकीच्या ‘गिगाफॅक्टरी’तून पुढील वर्षारंभी उत्पादन अपेक्षित

रिझर्व्ह बँकेच्या अनुमानापेक्षा पहिल्या आणि चौथ्या तिमाहीत विकास दर जास्त राहील आणि दुसऱ्या आणि तिसऱ्या तिमाहीत कमी राहील, असे तिने म्हटले आहे. विकास दराच्या अंदाजातील वाढही प्रामुख्याने सरकारकडून वाढलेला भांडवली खर्च, कंपन्या आणि बँकिंग क्षेत्राच्या ताळेबंदातील कमी झालेला बुडीत कर्जाचा बोजा आणि खासगी कंपन्यांच्या भांडवली खर्चाचे सुरू झालेले चक्र यावर आधारित आहे. अनेक सकारात्मक निदर्शक असले तरी विकास दराच्या वाढीत काही आव्हानेही आहेत. त्यात ग्राहक उपभोग अर्थात मागणीतील असमान वाढ आणि जागतिक पातळीवरील परिस्थितीमुळे निर्यातीसमोरील अडचणी यांचा समावेश आहे. याबाबत सावधगिरीचा इशाराही इंडिया रेटिंग्जने दिला आहे.