बेरोजगारी दरात किरकोळ घट; पावसाळ्यामुळे कृषी क्षेत्राशी निगडित रोजगार वाढल्याचा परिणाम

सेंटर फॉर मॉनिटरींग इंडियन इकॉनॉमी या संस्थेने याबाबतची आकडेवारी जाहीर केली आहे. यानुसार, देशाचा बेरोजगारी दर जुलै महिन्यात ७.९५ टक्क्यांवर घसरला आहे. हा दर जून महिन्यात ८.४५ टक्के होता. ग्रामीण भागातील बेरोजगारीचा दर जूनमध्ये ८.७३ टक्के होता, तो जुलैमध्ये ७.८९ टक्क्यांवर आला आहे. याचवेळी शहरी बेरोजगारीचा दर जूनमध्ये ७.८७ टक्के होता, तो वाढून जुलैमध्ये ८.०६ टक्क्यांवर पोहोचला आहे.

हेही वाचा >>> फॉक्सकॉनचा कर्नाटककडे ओढा; पाच हजार कोटी रुपये गुंतवणार; १३ हजार रोजगार निर्मिती

यंदा मोसमी पावसाची सुरूवात उशिरा झाली. देशातील निम्मी शेती पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून आहे. नंतर पावसाने जोर पकडल्याने कृषीविषयक कामांना वेग आला आहे. यामुळे कृषी उत्पादन वाढून आर्थिक विकासाला गती मिळण्याची शक्यता आहे. देशभरात यंदा आतापर्यंत मोसमी पाऊस सरासरीच्या ४ टक्के जास्त पडला आहे. ग्रामीण भागातील रोजगार सर्वसाधारणपणे जुलै महिन्यात वाढतात. शेतीशी निगडित कामांसाठी मजुरांची मागणी वाढल्याचा हा परिणाम असतो, असे संस्थेने म्हटले आहे.

हेही वाचा >>> फिच’च्या कृतीमुळे जगभरातील गुंतवणूकदारांना धडकी; सेन्सेक्सची ६७६ अंशांची गटांगळी

पेरणी झाल्यानंतर ऑगस्टपासून ग्रामीण भागात बेरोजगारीचा दर पुन्हा वाढू लागतो. ग्रामीण भागातील एकूण रोजगारांमध्ये ५० लाखांनी घट झाली आहे. याचवेळी शहरी भागातील रोजगारांमध्येही घसरण झाली आहे. अर्थव्यवस्थेची कमकुवत स्थिती असल्याने हा परिणाम झाला आहे, असे संस्थेने नमूद केले आहे.

पंतप्रधान मोदींसमोर आव्हान

पुढील वर्षी देशात लोकसभा निवडणुका होत आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे तिसऱ्यांदा पंतप्रधानपदासाठी रिंगणात उतरणार आहेत. अशा वेळी पुरेशी रोजगार निर्मिती करण्याचे आव्हान त्यांच्यासमोर आहे. चालू वर्षाच्या अखेरीस दहा लाख सरकारी नोकऱ्या देण्याचे आश्वासन सरकारने दिले असून, नियुक्तीपत्रे वाटपाचे कार्यक्रम सरकारकडून सुरू आहेत. वाढत्या बेरोजगारीमुळे सरकारबद्दलची वाढती नाराजी कमी करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.

पावसाची स्थिती सुधारल्याने कृषी क्षेत्राला गती मिळाली आहे. त्यामुळे बिगरकृषी रोजगाराची मागणी जुलै महिन्यात कमी झाली आहे. याचाच परिणाम होऊन ग्रामीण भागात रोजगार शोधणाऱ्यांची संख्या होऊन बेरोजगारीचा दर कमी झाला आहे.

– महेश व्यास, व्यवस्थापकीय संचालक, सेंटर फॉर मॉनिटरींग इंडियन इकॉनॉमी