पीटीआय, नवी दिल्ली

भारताचा विकास दर चालू आर्थिक वर्षात ६.५ ते ६.८ टक्के राहील. आगामी सणासुदीच्या काळात खर्चात होणारी वाढ आणि लोकसभा निवडणुकीच्या आधी वाढणारा सरकारी खर्च यामुळे अर्थव्यवस्थेला गती मिळेल, असा अंदाज डेलॉईट इंडियाने बुधवारी वर्तविला.

Agricultural Market Committee Navi Mumbai,
पवारसमर्थक व्यापाऱ्यांची धरपकड… लोकसभेच्या लढाईच्या झळा बाजारसमितीला
indian economy marathi news (1)
“भारत ७ टक्के विकासदर गाठेल, पण तो पुरेसा नाही कारण…”, RBI च्या चलनविषयक समितीच्या सदस्यांची ठाम भूमिका!
Congress election manifesto published Caste wise census
जातनिहाय जनगणना, आरक्षण मर्यादावाढ; काँग्रेसच्या जाहीरनाम्याच्या केंद्रस्थानी उपेक्षित, महिला 
Government decision not to increase read reckoner for elections
रेडीरेकनर वाढीला निवडणुकीची वेसण; घरांच्या किमती घटणार? रिअल इस्टेटमधील गुंतवणुकीवर काय परिणाम?

डेलॉइट इंडियाने म्हटले आहे की, भारताचा विकास दर २०२७ पर्यंत प्रत्येक आर्थिक वर्षात किमान ६.५ टक्के राहील. त्यामुळे भारत ही जगातील तिसऱ्या क्रमांकाची मोठी अर्थव्यवस्था बनेल. याचबरोबर भारताचे एकूण देशांतर्गत उत्पादन (जीडीपी) ५ लाख कोटी डॉलरचा टप्पा ओलांडेल. देशाला २०४७ पर्यंत विकसित अर्थव्यवस्था व्हायचे असेल ८ ते ९ टक्के विकास दर आवश्यक आहे. जूनअखेर संपलेल्या तिमाहीत भारताचा विकास दर ७.८ टक्के नोंदविण्यात आला. मागील वर्षातील याच कालावधीत तो ७.२ टक्के होता.

आणखी वाचा-खनिज तेलाची झळ, सेन्सेक्सची ५५१ अंशांची माघार

चालू आर्थिक वर्षातील पहिल्या तिमाहीत विकास दराच्या आधारावर आम्ही या वर्षातील सुधारित अंदाज मांडला आहे. भारताचा विकास दर चालू आर्थिक वर्षात ६.५ ते ६.८ टक्के राहील. आगामी सणासुदीच्या काळात नागरिकांकडून खर्च वाढणार आहे. पुढील वर्षाच्या मध्यात लोकसभा निवडणूक असून, त्याआधी सरकारी खर्चात मोठी वाढ होणार आहे. त्यामुळेही अर्थव्यवस्थेच्या वाढीला गती मिळणार आहे, असे डेलॉइट इंडियाने स्पष्ट केले आहे.

भूराजकीय अनिश्चितता आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेतील मंदीचे वारे यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी आगामी काळ सोपा असणार नाही. भारताला देशांतर्गत मागणीवर भर देऊन विकासाला गती द्यावी लागेल. यासाठी खासगी क्रयशक्ती आणि गुंतवणूक वाढवावी लागणार आहे. -रुमकी मजुमदार, अर्थतज्ज्ञ, डेलॉइट इंडिया