प्रतिशब्द : Deflation : डिफ्लेशन – चलनक्षय

लुटारूसारखी हिंसक, सशस्त्र दरोडेखोरांसारखी प्राणघातक आणि गोचिडीसारखी ती चिवटही होती. तिच्या फटकाऱ्याने गरीब, मध्यमवर्ग बेहाल, तर तिच्या निरंतर पाठलागाची सरकार, धोरणकर्त्यांनाही डोकेदुखी. परंतु कुण्या एके काळी डोंगराएवढ्या भीषण वाटणाऱ्या समस्येची फिकीरही आता आपल्या जवळपास नाही. खरेच महागाई अर्थात चलवाढीच्या चिंतेला आपण आता इतके मागे लोटले आहे की तूर्त तरी ती विसरली जावी.

देशातील किरकोळ महागाई दराची सहा वर्षांपूर्वीच्या नीचांकी तळाला घसरण झाली आहे. जूनमध्ये हा दर २.१० टक्क्यांवर घसरला. तर आगामी जुलै महिन्यांतही त्यात विक्रमी घसरण होण्याची शक्यता आहे. स्टेट बँकेच्या अर्थतज्ज्ञांनी आणि जागतिक वित्तसंस्था ‘सिटी’चेही जुलैसंबंधीचे अनुमान १.१ टक्क्यांच्या पातळीवर घसरण्याचे आहे, जो १९९० नंतरचा सर्वात कमी किरकोळ महागाई दर असेल.

तर ही तीव्र स्वरूपाची घसरण कशामुळे? याचे सर्वात मोठे कारण, हे स्पष्टपणे खाद्यान्नांच्या किमतीत झालेली मोठी घसरण हे आहे. ढोबळमानाने सांगायचे तर, अन्न आणि पेये भारताच्या किरकोळ महागाई दराचा निम्मा भाग व्यापत असतात. म्हणून, जेव्हा त्यांच्या किमती घसरतात तेव्हा आपल्या महागाई दरात मोठा फरक पडतो. सरलेल्या जूनमध्ये, भाज्या, डाळी आणि त्यावर आधारित उत्पादने, मांस आणि मासे, तृणधान्ये आणि संलग्न उत्पादने, साखर आणि मिठाई, दूध आणि दुग्धजन्य उत्पादने आणि मसाल्यांच्या किमतीत घट झाल्यामुळे हे शक्य झाले. वार्षिक तुलनेत ही घसरण तरी किती? तर भाज्यांमध्ये १९ टक्के, टॉमेटो ३१.५ टक्के, कांद्यात २६.६ टक्के आणि तूर डाळीत २५.१ टक्के. अर्थात गेल्या वर्षी याच जिनसांच्या किमती अस्मान गाठत होत्या. म्हणून आता त्या इतक्या नरमल्याचा दिसून येतात. रोजची बाजारहाट करणाऱ्यांना हा फरक तितकासा जाणवणार नाही, हेही तितकेच खरे.

हीच गोष्ट म्हणूनच चिंतेचे कारणही आहे. खाद्यान्नांच्या किमती घटल्याच नाही, तर त्या नकारात्मक बनल्या अर्थात उणे (-) १.०६ टक्के अशा गडगडल्या. चलनवाढ दर जेव्हा नकारात्मक बनतो, त्याला Deflation- डिफ्लेशन अर्थात चलनक्षय म्हणतात. ही इन्फ्लेशन म्हणजेच चलनवाढीच्या नेमकी उलट आर्थिक परिस्थिती असते. सध्या तरी ही चलनक्षयाची स्थिती केवळ खाद्यान्नांच्या किमतीपुरती मर्यादित अर्थात ‘फूड डिफ्लेशन’ दर्शविणारी आहे. सामान्य ग्राहकांच्या दृष्टीने ही चांगली बातमी निश्चितच आहे. तरी, ती शेतकरी आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेसाठी चिंता निर्माण करणारी ठरते. कारण कृषी उपजाचा पुरवठा वाढला, पण मागणी तितकीशी नसल्याने किमती पडल्याचा हा सुस्पष्ट परिणाम आहे.

दुसरीकडे जूनमधील किरकोळ महागाईतील घसरण ही प्रमुख (कोर) चलनवाढ (अर्थात सोने, चांदी आणि इंधनाच्या किमती वगळता चलनवाढ) देखील ४ टक्क्यांखाली आली आहे, जी एकंदर मागणीतील कमकुवतपणालाही सूचित करते. विशेषत: वाहने आणि स्थावर मालमत्तासारख्या क्षेत्रात मागणीतील तीव्र नरमाई दिसून येत आहे. शहरी ग्राहकांच्या मागणीबाबत चिंतेची स्थिती आहे, यावर अर्थतज्ज्ञांमध्ये एकमतच बनले आहे. गतवर्षापासून देशातील शहरी मागणी मंदावण्यास सुरुवात झाली आहे. ज्याचे कारण हे कमकुवत वेतनवाढ आणि घटत चाललेली घरगुती बचत हे असल्याचे अर्थतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. ग्रामीण मागणीत चांगल्या पाऊसपाण्यानंतर सुधारणा दिसत असली तरी, तेथील वाढीचे प्रमाणही सुसंगत नाही. आणि ताजी खाद्यान्नांच्या किमतीतील पड ही आगामी काळही प्रतिकूल राहील असे सुचविणारी आहे.

गंभीर स्वरूपाची चलनवाढ किंवा चलनक्षय अशा दोन्ही टोकाच्या परिस्थितींना टाळण्यासाठी देशातील मध्यवर्ती बँकेचा कायम प्रयत्न असतो. तूर्त दिसणारा चलनक्षय सुखकारक आहे आणि नजीकच्या भविष्यात मोठ्या प्रमाणात चलनवाढीचा धोकाही कमी दिसून येतो. तथापि, परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे. विशेषतः कृषी उपजाच्या किमती घसरण्याचा संभाव्य परिणाम हा शेतीच्या उत्पन्नावर आणि ग्रामीण मागणीवर होणार नाही, हे पाहावे लागेल. दुसरीकडे शहरी मागणी ही एकूण अर्थव्यवस्थेच्या मंदावलेपणाचेच द्योतक आहे. त्यामुळे एकंदर अर्थ-उत्तेजनाचा डोसही आवश्यक ठरतो. हे पाहता, रिझर्व्ह बँकेने सुरू केलेले व्याजदर कपातीचे चक्र यापुढेही विकासपूरक सुरू राहावे, यावरही विश्लेषकांचा जोर आहे. परिस्थिती अनुकूल असली तर गुंतागुंत मोठी आहे. हा गुंता सोडवायचा तर चाबूक चालवावाच लागेल, मात्र त्याने नेमका कसा, कोणावर आसूड ओढावा, हे महत्त्वाचे!

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

ई-मेलः sachin.rohekar@expressindia.com