विमा नियामकांकडून पारदर्शकतेचा आग्रह धरणारी १ एप्रिलपासून नवीन नियमावली

हेही वाचा >>> अदानीं’च्या बंदर-सत्तेचा विस्तार; एसपी समूहाकडून गोपाळपूर बंदराची ३,३५० कोटींना खरेदी

पॉलिसीचा कालावधी पूर्ण होण्याआधीच ती बंद करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर ग्राहकांना परताव्याच्या स्वरूपात मिळणारी रक्कम म्हणजे समर्पण मूल्य अर्थात सरेंडर व्हॅल्यू असते. या मूल्यात वाढ करण्याचा नियामकांचा प्रस्ताव होता. मात्र, याला विमा उद्योगाकडून विरोध करण्यात आला आणि सरेंडर व्हॅल्यू अशा तऱ्हेने वाढवल्यास पॉलिसीधारक त्या मोहाने अल्पकाळातच पॉलिसीतून बाहेर पडतील, अशी भीतीही व्यक्त करण्यात आली होती. त्यामुळे नियामकांनी यासंबंधाने नियमात बदल करणे टाळले आहे. पॉलिसी तीन वर्षांच्या आत बंद केल्यास तिची सरेंडर व्हॅल्यू बदलण्यात आलेली नाही. मात्र, पॉलिसी चार ते सात वर्षांत बंद केली गेल्यास तिची सरेंडर व्हॅल्यू आता किरकोळ वाढविण्यात आली आहे.

हेही वाचा >>> गौतम सिंघानिया आणि तुमच्यातला वाद मिटला?, विजयपत सिंघानिया म्हणाले, “इच्छा नसतानाही..”

बाजार-संलग्न विमा उत्पादने विकण्यासही नियामकांनी परवानगी दिलेली आहे. त्यात निव्वळ मालमत्ता मूल्य (एनएव्ही) हे जाहीरपणे उपलब्ध असलेल्या निर्देशांकांशी संलग्न असेल. बिगर संलग्न विमा बचत उत्पादनांच्या माध्यमातून विमाधारकाला पॉलिसी सुरू केल्यापासून मूल्याबाबतची स्पष्टता आणि फायदे याबाबत हमी मिळेल. आयुर्विमा कंपन्यांनी सर्व विमा उत्पादनांची वर्गवारी संलग्न विमा उत्पादने अथवा बिगर संलग्न विमा उत्पादने अशी करावी, असेही नियमावलीत नमूद केले गेले आहे.

विमाधारकांची संख्या वाढणार

सहा वेगवेगळ्या नियमावलींना एकत्र करून नवीन ‘इर्डा (विमा उत्पादने) नियमन’ २०२४ या निमयावलीची चौकट आखण्यात आली आहे. विमा बाजारपेठेतील बदलत्या स्वरूपाला साजेशी ही चौकट असून, त्यातून विमा व्यवसाय वाढण्यासोबत विमाधारकांची संख्या वाढण्यास मदत होणार आहे. विमा उत्पादनांची रचना आणि त्यांची किंमत निश्चित करणे या सारख्या सुशासनास यामुळे प्रोत्साहन मिळणार आहे. याचबरोबर निश्चित सरेंडर व्हॅल्यूबाबतचे नियम भक्कम होतील, असे इर्डाने म्हटले आहे.