मुंबईः देशाच्या अक्षय्य ऊर्जा क्षमतेत झपाट्याने वाढ सुरू असून या क्षेत्रातील मोठ्या व्यवसाय संधी पाहता, सरकारी मालकीची बँकेतर वित्तीय कंपनी ‘इरेडा’ने तिची पतपुरवठा क्षमता वाढवण्यासाठी पात्र संस्थात्मक गुंतवणूकदारांद्वारे (क्यूआयपी) अतिरिक्त ३,००० कोटी रुपयांचे भांडवल उभारण्याची योजना असल्याचे सोमवारी पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले. महिन्याच्या सुरुवातीला याच माध्यमातून कंपनीने २,००६ कोटी रुपयांचे भांडवल उभारले आहे.
गत संपूर्ण आर्थिक वर्षात नव्याने भर पडलेल्या ३० गिगावॉटच्या तुलनेत चालू आर्थिक वर्षाच्या एप्रिल ते जून या पहिल्या तिमाहीतच देशाच्या अक्षय्य ऊर्जेच्या स्थापित क्षमतेत तब्बल १४ गिगावॉट इतकी भर पडली आहे. हे पाहता केंद्रीय अक्षय्य ऊर्जा मंत्रालयाने गैर-जीवाश्म इंधन स्रोतांपासून २०३० पर्यंत ५०० गिगावॉट विजेचे उत्पादन साध्य करण्याच्या ठरविलेल्या उद्दिष्टाच्या पाच वर्षे आधीच आपण ५० टक्के लक्ष्य गाठल्याचे दिसून येते, असे इरेडाचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक प्रदीप कुमार दास यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. सध्या देशाच्या एकूण ४८४.८ गिगावॉट स्थापित क्षमतेपैकी अक्षय्य स्रोतांवरील वीजनिर्मिती क्षमता ही २४२.८ गिगावॉटवर पोहोचली आहे.
अक्षय्य स्रोतांतून ५०० गिगावॉट वीज क्षमतेचे उद्दिष्ट गाठावयाचे तर या क्षेत्रात आणखी ४६ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक आवश्यक ठरेल आणि सध्याच्या तुलनेत अडीचपटीने प्रकल्पक्षमता वाढवावी लागेल, असे दास यांनी नमूद केले. विशेषतः पारंपरिक पवन, सौर आणि जलविद्युत क्षेत्राबरोबरीनेच, बॅटरी स्टोरेज, विद्युत वाहने व चार्जिंग पायाभूत सुविधा, हरित हायड्रोजन, पंप स्टोरेज, स्मार्ट मीटर ही या विभागातील उदयोन्मुख क्षेत्रे प्रचंड मोठ्या व्यवसाय संधीकडे खुणावत आहेत.
गेल्या काही वर्षात २६ ते २७ टक्के दराने सुरू असलेली पतपुरवठ्यातील दमदार वाढ म्हणूनच यापुढेही कायम राहण्याचा अंदाज आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात इरेडाने सुमारे ३० हजार कोटींचे कर्जवितरण केले. चालू वर्षातही ते साध्य करायचे तर, बाजारातून उसनवारीसह, भांडवलातही वाढीचेही प्रयत्न सुरू राहतील, असे दास यांनी प्रस्तावित क्यूआयपीद्वारे भांडवल उभारणीकडे निर्देश करताना सांगितले.
करमुक्त रोख्यांचा पर्याय खुला
हरित ऊर्जा क्षेत्राची विकासक ‘नवरत्न’ श्रेणीची सरकारी कंपनी इरेडाला केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने प्राप्तिकर कायद्याच्या ‘कलम ५४ ईसी’ अन्वये दीर्घ मुदतीचे रोखे जारी करण्याला मुभा दिली आहे. गुंतवणूकदारांना भांडवली नफ्यावरील करातून सुटीचा लाभ देणाऱ्या या रोख्यांद्वारे कंपनीचा कर्ज निधी उभारण्याचा खर्च लक्षणीय घटू शकेल.
