सरकारी टेलिकॉम कंपनीकडून, सरकारी बँकांच्या ८,६५९ कोटींच्या कर्जफेडीत कसूर

एमटीएनएल ही सरकारी मालकीची कंपनी आहे. या कंपनीने जुलै महिन्यात कर्जफेडीत अशीच कसूर केल्याचे नियामकांना सूचित केले होते, त्यावेळी त्याचे प्रमाण ८,५८५ कोटी रुपयांचे होते. त्यानंतर आता अवघ्या काही दिवसांत या कर्जाचे हप्ते फेडण्यात कूचराई झालेली रक्कम वाढून ८,६५९ कोटी रुपयांवर गेल्याचे तिने नमूद केले आहे. या कर्जामध्ये मुद्दल ७,७९४ कोटी रुपये आणि व्याजापोटी थकलेली देणी ही ८६५ कोटी रुपयांची आहेत.

दीर्घ काळापासून अडचणीत असलेली ही सरकारी दूरसंचार कंपनी मुख्यत्वे सरकारी बँकांकडून घेतलेली कर्जे फेडण्यास असमर्थ ठरली आहे. युनियन बँक, बँक ऑफ इंडिया, पंजाब नॅशनल बँक आणि स्टेट बँक यांच्यासह सात बँकांकडून घेतलेल्या कर्जाचे हप्ते तिला फेडता आलेले नाहीत. केवळ केंद्र सरकारकडून दिल्या जात असलेल्या आर्थिक पाठबळावर ही कंपनी तग धरून असल्याचे म्हटले जाते.

एमटीएनएलला ग्राहकांची घसरती संख्या, वाढणारा तोटा यांचा गेली काही वर्षे सामना करावा लागत आहे. देशातील स्पर्धात्मक दूरसंचार बाजारपेठेत कंपनीच्या सेवांकडे मोठ्या प्रमाणात ग्राहक पाठ करू लागले आहेत. आर्थिक ताळेबंद बिघडलेली ही कंपनी केवळ सरकारी मदत आणि उसनवारीवर तग धरून आहे. परतफेड करावयाच्या सार्वभौम हमी रोखे आणि दूरसंचार विभागाकडून केलेल्या उसनवारीसह, एमएटीएनएलचे एकूण कर्जदायीत्व सरलेल्या जूनअखेरीस ३४,४८४ कोटी रुपये होते, जे जुलैअखेरीस वाढून ३४,५७७ कोटी रुपयांवर पोहोचले आहे.

‘क्रिसिल रेटिंग्ज’ने सोमवारी प्रसिद्ध केलेल्या अहवालानुसार, भारतातील दूरसंचार कंपन्यांचा नफा या आर्थिक वर्षात १२-१४ टक्क्यांनी वाढून, एकत्रितपणे सुमारे १.५५ लाख कोटी रुपयांवर जाण्याची अपेक्षा आहे. उल्लेखनीय ग्रामीण भागात मोबाईल सेवा आणि इंटरनेटचा वाढता वापर पाहता, सरलेल्या तिमाहीत बीएसएनएल या दूरसंचार क्षेत्रातील दुसऱ्या सरकारी कंपनीने नफा नोंदवून, तिच्या आर्थिक कामगिरीत कायापालट घडून आल्याचे दर्शविले आहे.