नवी दिल्ली : भारतीय स्पर्धा आयोगाने (सीसीआय) ‘गूगल’ला ठोठावलेला १३३७.७६ कोटी रुपयांचा दंड ‘राष्ट्रीय कंपनी कायदा अपिलीय प्राधिकरणा’ने (एनसीएलएटी) बुधवारी कायम ठेवला. अँड्राइड मोबाइल साधनांसंदर्भात स्पर्धात्मक नियमांचा भंग केल्याचा ठपका गूगलवर ठेवण्यात आला होता. राष्ट्रीय कंपनी कायदा अपिलीय प्राधिकरणाच्या दोन सदस्यीय खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे. सीआयआयने दिलेल्या आदेशांचे पालन करण्यासह, दंडाची रक्कम ३० दिवसांच्या कालावधीत जमा करण्यास गूगलला फर्मावण्यात आले आहे. गूगलने या आधी दंडाची १० टक्के रक्कम जमा केली आहे. ही १० टक्के रक्कम वगळून इतर रक्कम गूगलला भरावी लागणार आहे. स्पर्धा आयोगाने केलेल्या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्यासाठी खंडपीठाने गूगलला ३० दिवसांचा कालावधीही दिला आहे. हेही वाचा >>> सोनी-झी विलीनीकरणाचा मार्ग खुला; समझोत्यानंतर इंडसइंड बँकेकडून हरकत याचिका अखेर मागे या आधी ४ जानेवारीला ‘एनसीएलएटी’च्या वेगळ्या खंडपीठाने गूगलच्या स्पर्धा आयोगाच्या कारवाईला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर नोटीस जारी केली आणि आयोगाने लादलेल्या १३३८ कोटी रुपयांच्या दंडाच्या १० टक्के रक्कम भरण्याचे निर्देश दिले. खंडपीठाने स्पर्धा आयोगाच्या आदेशाला स्थगिती देण्यास नकार दिला होता आणि प्रकरण ३ एप्रिल २०२३ रोजी अंतिम सुनावणीसाठी ठेवले होते. याला गूगलने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. सर्वोच्च न्यायालयानेही स्पर्धा आयोगाच्या आदेशाला स्थगिती देण्यास नकार दिला, परंतु गूगलच्या अपिलावर ‘एनसीएलएटी’ने ३१ मार्चपूर्वी निर्णय देण्याचे निर्देश दिले. ‘सीसीआय’च्या आदेशात दुरुस्तीसह दिलासाही! स्पर्धा आयोगाने २० ऑक्टोबर २०२२ रोजी दिलेल्या आदेशात, ‘एनसीएलएटी’च्या न्या. अशोक भूषण आणि आलोक श्रीवास्तव यांच्या खंडपीठाने काही दुरुस्त्याही केल्या आहेत. गूगल सूट सॉफ्टवेअर अनइन्स्टॉल करण्याच्या परवानगीसह, इतर किमान चार मुद्द्यांबाबत या दुरुस्त्या करण्यात आल्याने गूगलला काहीसा दिलासाही मिळाला आहे. स्पर्धा आयोगाच्या आदेशामुळे नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वाचा भंग होत असल्याचा गूगलचा दावा मात्र खंडपीठाने फेटाळून लावला आहे.
