नवी दिल्ली : नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया अर्थात एनपीसीआयने बँका आणि देयक अॅपना आर्थिक फसवणुकीचा सामना करण्यासाठी १ ऑक्टोबरपासून युनिफाइड पेमेंट इंटरफेस अर्थात यूपीआयवर सर्व पीअर-टू-पीअर (P2P) ‘कलेक्ट रिक्वेस्ट’ बंद करण्यास सांगितले आहे.
येत्या १ ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत UPI मध्ये P2P कलेक्शन प्रक्रिया करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही, असे NPCI ने २९ जुलै रोजीच्या परिपत्रकात म्हटले आहे. सर्व सदस्य बँका, पेमेंट सर्व्हिस प्रोव्हायडर्स यांना या प्रक्रियांमध्ये आवश्यक बदल अंमलात आणण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत, जेणेकरून १ ऑक्टोबर २०२५ नंतर यूपीआयवर कोणतेही P2P कलेक्शन व्यवहार सुरू राहणार नाहीत.
सर्व सदस्य बँका आणि UPI अॅप म्हणजेच – फोनपे, गुगल पे आणि पेटीएमसह इतर देयक अॅप अंतिम मुदतीनंतर P2P प्रक्रिया पूर्ण करू शकणार नाहीत. सध्या, प्रत्येक व्यवहारासाठी दुसऱ्या व्यक्तीकडून जास्तीत जास्त २००० रुपये वसूल करता येतात. आता हा पर्याय काढून टाकल्याने फसवणूक लक्षणीयरीत्या कमी होईल. आता, सर्व P2P व्यवहार देयकाद्वारे सुरू केले जातील, ज्यामध्ये वापरकर्त्याला QR कोड स्कॅन करावा लागेल. या प्रकरणात, देयकाचे त्यांनी सुरू केलेल्या व्यवहारांवर पूर्ण नियंत्रण असेल.
कलेक्ट ट्रान्झॅक्शन फीचरमुळे UPI वापरकर्ते UPI द्वारे इतर व्यक्तींकडून पैसे मागू शकत होते. उदाहरणार्थ, मित्रांना देय परतफेड किंवा बिलांचे विभाजन करण्याची आठवण करून देण्यासाठी, याचा वापर होत होता. मात्र अलीकडे फसवणूक करणाऱ्यांकडून याचा दुरुपयोगाच्या अधिक घटना समोर आल्याने हे फिचर बंद केले जाणार आहे.
२०१९ मध्ये, NPCI ने या व्यवहारांची मर्यादा २००० रुपयांपर्यंत मर्यादित केली होती, परंतु फसवणूक सुरूच राहिली. हे पाऊल वापरकर्त्यांसाठी सुरक्षिततेचे काम करेल आणि अशा फसवणूक आता दूर केल्या जातील, असे NPCI ने सांगितले.
