नवी दिल्लीः धार्मिक धर्मदाय संस्थांना मिळणाऱ्या बेनामी देणग्यांना नवीन प्राप्तिकर कायद्यातही कर सवलत चालू ठेवावी, अशी भूमिका संसदीय समितीचे अध्यक्ष व भाजप नेते बैजंयत पांडा यांनी सोमवारी मांडली. या धर्मादाय संस्थांची कर सवलत काढून घेतल्यास त्याचा प्रतिकूल परिणाम त्यांच्यावर होईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
लोकसभेच्या ३१ सदस्यीय निवड समितीने नवीन प्राप्तिकर विधेयक २०२५ ची छाननी केली आहे. या समितीने सादर केलेल्या ४ हजार ५७५ पानी अहवालात अनेक शिफारशी केल्या आहेत. सहा दशकांपूर्वीचा जुना प्राप्तिकर कायदा १९६१ च्या जागी नवीन प्राप्तिकर विधेयक २०२५ आणला जात असून, त्यात समितीने अनेक बदल सुचविले आहेत. समितीने हा अहवाल लोकसभेत सोमवारी सादर केला. धर्मादाय संस्थांचे उत्पन्न कशाप्रकारे गृहित धरावे, यातही अनेक बदल समितीने सुचविले आहेत. संसदीय समितीच्या शिफारशी या स्वीकारण्याचे बंधन सरकावर नसते. त्यामुळे सरकार त्या अंशत अथवा पूर्ण स्वरूपात स्वीकारू शकते.
धर्मादाय संस्थांपैकी धार्मिक संस्थांना मिळणाऱ्या देणग्या नवीन प्राप्तिकर कायद्यात करसवत असेल. मात्र, धार्मिक धर्मादाय संस्थांकडून रुग्णालये, शैक्षणि संस्था चालविल्या जात असतील तर त्याना कायद्यानुसार कर आकारणी केली जाईल. याचबरोबर नोंदणीकृत धर्मादाय संस्थांना मिळणाऱ्या बेनामी देणग्यांवर ३० टक्के कर आकारणीचा प्रस्ताव आहे. त्यातून केवळ धार्मिक संस्थांना वगळण्यात आले आहे. यावर समितीने आधीच्या प्राप्तिकर कायद्यातील या विषयीचे कलम नवीन कायद्यात समाविष्ट करावे, असे म्हटले आहे. समितीने म्हटले आहे की, धार्मिक धर्मादाय संस्थांना मिळणाऱ्या बेनामी देणग्यांवरील कर सवलत कायम ठेवावी. या धर्मादाय संस्थांकडून चालविण्यात येणाऱ्या शिक्षण संस्था, रुग्णालये यासाठी थेट देणग्या आल्यास त्यावर कर आकारणी करावी.
टीडीएस परताव्याबाबतही शिफारस
प्राप्तिकर विवरणपत्र भरण्याची आवश्यकता नसलेल्या व्यक्तींना उद्मग कर कपात (डीटीएस) परताव्यासाठी ते भरावे लागते. अशा व्यक्तींना ठराविक मुदतीत प्राप्तिकर विवरणपत्र भरण्याची अट काढून टाकावी. याचबरोबर त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करू नये. करचौकटीत न बसणाऱ्या परंतु, टीडीएस कापलेल्या छोट्या करदात्यांना यामुळे दिलासा मिळेल, असे समितीने नमूद केले आहे.
