मुंबईः सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योग (एसएमई) कंपन्यांच्या प्रारंभिक भागविक्री (आयपीओ) प्रस्तावांना मंजुरी देण्यासाठी लागणारा वेळ कमी करण्यासाठी वचनबद्धतेचा ‘सेबी’प्रमुख माधबी पुरी बुच यांनी शुक्रवारी पुनरूच्चार केला आणि या प्रक्रियेत गतिमानतेसाठी कृत्रिम प्रज्ञा (एआय) तंत्रज्ञानाच्या वापरासंबंधाने पावले टाकली जात असल्याचेही त्यांनी येथे ‘एनआयएसएम’द्वारे आयोजित परिषदेच्या उद्घाटनसत्रात स्पष्ट केले.
बाजार नियामकांकडून ‘एसएमई आयपीओ’ला हिरवा कंदील देण्यासाठी तीन महिन्यांपर्यंत वेळ सध्या घेतला जात आहे, तर त्याच वेळी बँका कर्जमंजुरी प्रस्तावास १५ मिनिटांत तत्वतः मंजुरी देत आहेत. या प्रक्रियेत बाजार नियामकही अधिकाधिक तंत्रज्ञानाचा वापर करू इच्छित आहे, असे त्यांनी सांगितले. सेबीकडे नवीन ‘आयपीओ’साठी अर्जांचा पूर लोटला आहे, असेही त्या म्हणाल्या.
बुच म्हणाल्या की, विविध पैलूंवर खूप वेगाने काम केल्याबद्दल सेबीवर काही स्तरांतून टीकाही होत आहे, परंतु विकासाच्या आघाडीवर आपल्या आकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी ही गती आवश्यक आहे. सेबीमध्ये मोठ्या संख्येने एआय-चालित प्रकल्प आधीच प्रगतीपथावर आहेत आणि एआय वापराचा एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे सर्व अर्जांची जलद प्रक्रिया करणे हेच असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
हेही वाचा >>>कॉन्सर्टमध्ये जाण्यासाठी ‘युरिन टेस्ट’ करण्याचे आदेश; मलेशियन सरकारच्या या निर्णयामागील कारण काय?
बाजारातून निधी उभारणीत २१ टक्क्यांनी वाढ अपेक्षित
भांडवली बाजारातून समभाग विक्री आणि कर्जरोख्यांद्वारे एकूण निधी उभारणी आर्थिक वर्ष २०२२५ मध्ये जवळपास २१ टक्क्यांनी वाढून १४.२७ लाख कोटी रुपयांच्या घरात जाण्याचा अंदाज असल्याचे बुच यांनी सांगितले. आर्थिक वर्ष २०२४ मध्ये निधी उभारणीचे प्रमाण ११.८ लाख कोटी रुपये होते.
चालू आर्थिक वर्षाच्या डिसेंबरपर्यंत पहिल्या नऊ महिन्यांत, विविध कंपन्यांनी ३.३ लाख कोटी रुपये समभाग विक्रीतून आणि ७.३ लाख कोटी रुपये कर्जरोख्यांद्वारे उभारले आहेत, ज्यामुळे एकूण निधी उभारणी १०.७ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. उर्वरित तिमाहीसाठी (चौथ्या तिमाहीसाठी) अंदाज लावला तर, आपण १४ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेपर्यंत निश्चितच पोहोचू, असे त्या म्हणाल्या. बुच यांच्या सादरीकरणात आर्थिक वर्ष २०२४-२५ साठी १४.२७ लाख कोटी रुपयांचा अंदाज व्यक्त केला आहे.
म्युनिसिपल बॉण्ड्सना सुगीचे दिवस
रिअल इस्टेट इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्ट (रिट्स), इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्ट (इन्व्हिट्स) आणि नगरपालिका रोखे (म्युनिसिपल बॉण्ड्स) याद्वारे उभारला गेलेला निधी १०,००० कोटी रुपये असून, आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या नऊ महिन्यांतील निधी उभारणीत त्यांचा खूपच नगण्य वाटा आहे. परंतु पुढील दशकांत याच साधनांमधील वाढ ही समभाग आणि रोखे जारी करून बाजारातून उभारल्या जाणाऱ्या पैशांपेक्षाही जास्त असेल, असेही त्या विश्वासाने म्हणाल्या.
