लोकसत्ता व्यापार प्रतिनिधी
मुंबई : भांडवली बाजार नियामक ‘सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया’ अर्थात ‘सेबी’ने शुक्रवारी पार पडलेल्या बैठकीत महाकाय कंपन्यांना भांडवली बाजारातील पाऊल आणि परदेशी गुंतवणूकदारांसाठी प्रवेश सुलभ करणाऱ्या नियम बदलांची घोषणा केली. सुकाणू गुंतवणूकदारांसाठी नवीन नियामक चौकटीसारख्या सुधारणांना नियामकांनी मंजुरी दिली.
‘सेबी’ने विशालतम कंपन्यांसाठी प्रारंभिक समभाग विक्री (आयपीओ) संबंधाने नियम आणखी सुलभ केले आहेत. यातून देशातील सर्वात मोठ्या कंपन्यांना शेअर बाजारात प्रवेशासह, सार्वजनिक रूप धारण करणे सोपे होणार आहे. महाकाय कंपन्यांना किमान सार्वजनिक भागधारणेचा नियम शिथिल करण्यासह, अशा कंपन्यांना या नियमाच्या पालनासाठी अधिक मुदतही देण्यात आली आहे. किमान २५ टक्के सार्वजनिक भागधारणेच्या नियमाचे पालन करताना, सध्या या कंपन्यांना ‘आयपीओ’समयीच मोठ्या प्रमाणात समभाग विक्री करावी लागते. यामुळे अनेकदा ‘आयपीओ’चा आकारमान अतिभव्य ठरते. पर्यायाने अशा ‘आयपीओ’समयी बाजारातील तरलता देखील शोषून घेतली जाते, हे पाहता ‘सेबी’ने हे पाऊल टाकले आहे. मंजूर आराखड्यानुसार, कंपन्यांना त्यांच्या प्रवर्तकांचे भागभांडवल तात्काळ कमी करण्याचा ताण नसेल.
बाजार भांडवल ५ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त असणाऱ्या महाकाय कंपन्यांना ‘आयपीओ’मध्ये सध्याच्या ५ टक्क्यांवरून, त्यांचे किमान २.५ टक्के भरणा झालेले भागभांडवल विकता येईल. ५०,००० कोटी ते १ लाख कोटी रुपयांच्या दरम्यान बाजार भांडवल असलेल्या कंपन्यांसाठी, सूचिबद्धतेपश्चात सध्याच्या ३ वर्षांऐवजी ५ वर्षात २५ टक्के सार्वजनिक भागधारणेच्या नियमाचे पालन करावे लागेल. तर १ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त बाजारभांडवल असलेल्या कंपन्यांना यासाठी १० वर्षांपर्यंत मुदत वाढवून दिली जाईल, असे सेबीचे अध्यक्ष तुहिन कांता पांडे यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.
परदेशी गुंतवणूकदारांसाठी काय?
गुंतवणुकीचे ठिकाण म्हणून भारताचे आकर्षण वाढवणे या उद्देशाने परदेशी गुंतवणूकदारांना बाजारात ‘एक खिडकी प्रवेश’ खुला करण्यात आला आहे. तसेच जागतिक निधी प्राप्त व्हावा या हेतूने, सेबीने कंपन्यांच्या ‘आयपीओ’मध्ये सुकाणू (अँकर) गुंतवणूकदारांसाठी शेअर-वाटप चौकटीत सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला गेला आहे.
