पीटीआय, नवी दिल्ली
तंत्रज्ञानाधारित ऑनलाइन शिकवणी मंच असलेल्या ‘बायजू’चे संस्थापक बायजू रवींद्रन आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना ‘गैरव्यवस्थापन आणि अपयश’ या आरोपावरून कंपनीतील पदावरून दूर करण्याचा कौल ६० टक्क्यांहून अधिक भागधारकांनी शुक्रवारी दिला. तथापि भागधारकांनी बोलावलेल्या विशेष सर्वसाधारण सभेतील हे मतदान संस्थापकांच्या अनुपस्थितीत झाल्याने अवैध असल्याचा कंपनीने दावा केला.
रवींद्रन आणि त्यांचे कुटुंब या सभेपासून दूर राहिले आणि तेथे झालेले ठराव आणि त्यावरील मतदानही अवैध असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शुक्रवारच्या या सभेत गुंतवणूकदारांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या सुमारे ४० लोकांना प्रवेश देण्यात आला. दोन दिवसांपूर्वी कर्नाटक उच्च न्यायालयाने गुंतवणूकदारांच्या या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या रवींद्रन यांच्या याचिकेला दाखल करून घेतले, मात्र विशेष सर्वसाधारण सभेच्या आयोजनालाही न्यायालयाने परवानगी दिली. तथापि बैठकीत रवींद्रन यांच्या हकालपट्टीच्या ठरावावर झालेल्या मतदानाचा निकाल १३ मार्चपर्यंत लागू होणार नाही, असे उच्च न्यायालयाने बुधवारी स्पष्ट केले. बायजूची पालक कंपनी थिंक अँड लर्न प्रायव्हेट लिमिटेडमध्ये रवींद्रन आणि कुटुंबीयांची २६.३ टक्के मालकी आहे, तर शुक्रवारची सभा डच गुंतवणूकदार कंपनी प्रोससच्या नेतृत्वाखालील ३२ टक्क्यांहून अधिक हिस्सेदारी असलेल्या भागधारकांनी बोलावली होती.
हेही वाचा >>>‘डीएचएफएल’च्या वाधवान बंधूंच्या बँक, डीमॅट खात्यांवर टाच
रवींद्रन, त्यांची पत्नी आणि सहसंस्थापक दिव्या गोकुलनाथ आणि त्यांचा भाऊ रिजू रवींद्रन यांची हकालपट्टी करणाऱ्या ठरावाबाबत बैठकीच्या नोटिशीत उल्लेख होता. तथापि भागधारक करारानुसार, कोणत्याही गुंतवणूकदारांना कंपनीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी किंवा व्यवस्थापनात बदल करण्याचा मताधिकार नाही, असे ‘बायजू’ने स्पष्ट केले आहे. सभेला केवळ २० टक्के गुंतवणूकदारांच्या प्रतिनिधींची उपस्थिती होती, असेही कंपनीने म्हटले आहे.
विशेष सर्वसाधारण सभेच्या आधी, गुरुवारी संध्याकाळी बायजूच्या चार गुंतवणूकदारांच्या गटाने राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरणाच्या (एनसीएलटी) बेंगळूरु खंडपीठात कंपनीच्या व्यवस्थापनाविरुद्ध दडपशाही आणि गैरव्यवस्थापनाचा दावा दाखल केला आणि मुख्याधिकारी बायजू रवींद्रन यांच्यासह इतर संस्थापक कंपनी चालवण्यास अपात्र असल्याचे घोषित करण्याची त्यांची मागणी आहे. नवीन व्यवस्थापकीय मंडळाची नियुक्ती आणि वित्तीय खात्यांचे फॉरेन्सिक ऑडिट करण्याची मागणीदेखील गुंतवणूकदारांच्या गटाने केली आहे.
