अनेक जणांनी २३ मेपासून बँकांमध्ये २००० रुपयांच्या नोटा जमा करण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे २००० रुपयांच्या नोटा मोठ्या प्रमाणात बँकांमध्ये परत आल्या आहेत. देशातील सर्वात मोठी बँक SBI (SBI) ने २३ मेपासून २००० रुपयांच्या नोटांच्या स्वरूपात १४००० कोटी रुपये जमा केले आहेत. एसबीआयचे अध्यक्ष दिनेश खारा यांनी एका कार्यक्रमादरम्यान ही माहिती दिली. "तसेच बँकेतील शाखा नेटवर्कद्वारे ३००० कोटी रुपयांच्या २००० रुपयांच्या नोटा बदलण्यात आल्या आहेत," असंही खारा यांनी सांगितले.'२००० रुपयांच्या नोटा अजूनही कायदेशीर निविदा आहेत आणि आरबीआयने त्या बदलण्यासाठी बराच वेळ दिला आहे. त्यामुळे ग्राहकांमध्ये भीतीचे वातावरण नाही, असंही त्यांनी अधोरेखित केले. दिल्ली उच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) आणि स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) च्या नोटिफिकेशनला आव्हान देणारी याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयाने सोमवारी फेटाळून लावली, ज्याने कोणत्याही ओळखीच्या पुराव्याशिवाय २००० रुपयांच्या नोटा बदलण्याची परवानगी दिली. मुख्य न्यायमूर्ती सतीश चंद्र शर्मा आणि न्यायमूर्ती सुब्रमण्यम प्रसाद यांच्या खंडपीठाने २३ मे रोजी निकाल राखून ठेवल्यानंतर याचिका फेटाळून लावण्यात आली. हेही वाचाः परदेशी गुंतवणूकदारांचा भारताला मोठा आधार; मे महिन्यात ३७ हजार कोटींची गुंतवणूक याचिकेत काय होते? भाजप नेते आणि अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय यांनी ही जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यावर सुनावणी झाली असता, आरबीआयचे वकील पराग त्रिपाठी म्हणाले की, हा एक वैधानिक मार्ग आहे, ती नोटाबंदी नाही. त्यानंतर ती याचिका फेटाळून लावण्यात आली. १९ आणि २० मे रोजी प्रकाशित झालेल्या अधिसूचना अनियंत्रित होत्या आणि भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १४ चे उल्लंघन करणाऱ्या आहेत. याचिकेत आरबीआय आणि एसबीआयला २००० रुपयांच्या नोटा केवळ संबंधित बँक खात्यांमध्येच जमा केल्या जातील, याची खात्री करण्यासाठी निर्देश देण्याची मागणी केली होती, जेणेकरून काळा पैसा आणि बेहिशोबी मालमत्ता असलेल्या लोकांची ओळख पटू शकेल. हेही वाचाः जागतिक पटलावर भारतीय भांडवली बाजाराची पुन्हा पाचव्या स्थानी झेप
