नवी दिल्ली: परतफेड रखडलेली समायोजित महसुली थकबाकी (एजीआर) माफ केली जावी, यासाठी व्होडाफोन, भारती एअरटेल आणि टाटा टेलिसर्व्हिसेस या दूरसंचार कंपन्यांनी दाखल केलेल्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी फेटाळून लावल्या. या याचिका चुकीच्या हेतूने दाखल केल्याचे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश जे.बी.पारडीवाला आणि आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने नोंदविले. सरकारकडून या कंपन्याना मदत केली जात असून, त्यात हस्तक्षेप करण्यास खंडपीठाने नकार दिला.
व्होडाफोनने त्यांच्या एजीआर थकबाकीच्या व्याज, दंड आणि दंड घटकांवरील व्याजासाठी सुमारे ३०,००० कोटी रुपयांची माफी याचिकेद्वारे मागितली आहे. व्होडाफोनच्या थकबाकीचे आंशिक रूपात समभागांमध्ये रूपांतरण केंद्र सरकारने या कंपनीत ४८.९९ टक्के भागभांडवली मालकी मिळविली आहे. या रूपांतरणानंतरही, याचिकाकर्त्या कंपन्यांकडून सरकारने वसूल करावयाची एकूण थकबाकी सुमारे ११९,००० कोटी रुपये इतकी आहे.
व्होडाफोनच्या वतीने ज्येष्ठ विधीज्ञ मुकूल रोहतगी यांनी बाजू मांडली. सुनावणीच्या सुरूवातीला रोहतगी यांनी यांनी जुलैपर्यंत सुनावणी पुढे ढकलण्याची मागणी केली. यावर खंडपीठाने त्यांना कारण विचारले. त्यावर सरकारने याबाबत पावले उचलावील यासाठी आम्ही प्रयत्न करीत आहोत. कारण सरकारचा आता व्होडाफोनमध्ये ५० टक्के मालकी हिस्सा आहे, असे रोहतगी यांनी सांगितले. याचबरोबर ही याचिका मागे घेण्याची परवानगी रोहतगी यांनी न्यायालयाकडे मागितली. न्यायालयाने त्यास नकार दिला. सरकार तुम्हाला मदत करणार असेल तर, त्यांनी ती करावी. आम्ही त्यात हस्तक्षेप करणार नाही. मात्र, या याचिका आम्ही फेटाळून लावत आहोत, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
‘धक्कादायक… बहुराष्ट्रीय कंपन्यांकडून हे अपेक्षित नव्हते!’
सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने म्हटले की, या याचिका आमच्यासमोर सुनावणीसाठी आल्याचा आम्हाला धक्का बसला आहे. बहुराष्ट्रीय कंपन्यांकडून अशा प्रकारच्या माफीच्या याचिका याव्यात, हे खरेच अस्वस्थ करणारे आहे. त्यामुळे या याचिका आम्ही फेटाळून लावत आहोत, असे खंडपीठाने व्होडाफोनच्या वतीने बाजू मांडणारे ज्येष्ठ विधीज्ञ मुकूल रोहतगी यांना सुनावले.
‘एजीआर’चा लांबलेला तिढा
समायोजित महसुली थकबाकी अर्थात एजीआर म्हणजे दूरसंचार कंपन्यांना परवाना शुल्क किंवा स्पेक्ट्रम वापर शुल्क म्हणून सरकारसोबत त्यांचे महसुली उत्पन्न वाटून घेण्याचे एक आर्थिक सूत्र आहे. हे सूत्र आणि ‘एजीआर’च्या गणनेत त्रुटी राहिल्याचा दूरसंचार कंपन्यांनी सर्वप्रथम दावा केला. त्यातून थकबाकीची पुनगर्णना करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिका कंपन्यांनी केल्या. सर्वोच्च न्यायालयाने २३ जुलै २०२१ रोजी या याचिका फेटाळल्या आणि दूरसंचार विभागाच्या एजीआर थकबाकीची मागणीबाबत कोणताही वादंग अथवा पुनर्मूल्यांकन होणार नाही, असे स्पष्ट केले. त्यानंतर आता थकबाकीवरील व्याज, दंड आणि थकीत दंडाच्या रकमेवरील व्याजातून सूट मागणाऱ्या याचिका आल्या, ज्या देखील न्यायालयाने फेटाळून लावल्या. सप्टेंबर २०२० मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने त्यासमयी असलेल्या ९३,५२० कोटी रुपयांच्या थकबाकीपैकी १० टक्के ३१ मार्च २०२१ पर्यंत आणि उर्वरित रक्कम पुढील १० वर्षांत म्हणजेच ३१ मार्च २०३१ पर्यंत १० हप्त्यांमध्ये भरण्याची दूरसंचार कंपन्यांना सवलत देणारा निर्णय दिला होता.
