खूशखबर! सहाराच्या गुंतवणूकदारांची अडकलेली रक्कम परत मिळणार, गृहमंत्र्यांकडून सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे आभार

सहारा समूहाच्या चार सोसायट्या आहेत, ज्यात सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव्ह सोसायटी लिमिटेड, सहारायन युनिव्हर्सल मल्टिपर्पज सोसायटी लिमिटेड, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव्ह सोसायटी लिमिटेड आणि स्टार्स मल्टिपर्पज कोऑपरेटिव्ह सोसायटी यांचा समावेश आहे. ठेवीदार त्यांच्या पैशासाठी सतत तक्रारी करत होते, परंतु अनेक वर्षांपासून कोणताही तोडगा निघाला नव्हता. या संदर्भात एक जनहित याचिका सहकार मंत्रालयाच्या पिनाक पाणी मोहंती यांनी दाखल केली होती, ज्यामध्ये अनेक चिट फंड कंपन्या आणि सहारा क्रेडिट फर्ममध्ये गुंतवणूक केलेल्या ठेवीदारांना रक्कम देण्याचे परत देण्याची विनंती करण्यात आली होती. न्यायमूर्ती एम आर शहा आणि सीटी रविकुमार यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली असता, सहारा समूहाच्या सहकारी संस्थांनी फसवणूक केलेल्या ठेवीदारांना ही रक्कम वितरीत केली जाणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं.

गृहमंत्रालयाने ५ हजार कोटी मागितले

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या मध्यस्थीनंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पाठवण्यात आले होते. आतापर्यंत याशी संबंधित एक लाख २२ दावे डिजिटल करण्यात आले आहेत. लोकांचे पैसे परत करता यावेत, यासाठी मंत्रालयाने न्यायालयाला ५ हजार कोटी रुपये देण्याची मागणी केली आहे.

न्यायालयाकडून केंद्राची याचिका मंजूर

खरे तर बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने सहाराच्या गुंतवणूकदारांना दिलासा देणारा आदेश दिला आहे. आता त्यांचे अडकलेले पैसे परत मिळतील, अशी अपेक्षा आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, केंद्र सरकारने न्यायालयात याचिका दाखल करून सहारा-सेबीच्या २४ हजार कोटी रुपयांच्या निधीपैकी ५ हजार कोटी रुपयांचा निधी देण्याचे आवाहन केले होते. त्याचवेळी या प्रकरणावर सुनावणी करताना न्यायालयाने केंद्राची याचिका मंजूर केली आहे. गुंतवणूकदारांची फसवणूक करण्याच्या आणखी एका प्रकरणात २०१२ मध्ये सहारा-सेबी फंडात सुमारे २४ हजार कोटी रुपये जमा करण्यात आले आहेत.