भारतातील खासगी उत्पादकांचा, महाकाय कंपन्यांचा आणि सरकारचा लघु-मध्यम आकाराच्या व्यावसायिकांना एकच मुद्दा चिंतेत पाडणार आहे. तो म्हणजेच खर्च करायचा कोणी? लोकसंख्येचा आणि उत्पन्नाचा विचार करायचा झाल्यास देशातील मध्यमवर्गाचा आकार वाढतो आहे. श्रीमंतातील अतिश्रीमंतांचा आकडा वाढतो आहे. मात्र अर्थव्यवस्थेसाठी अत्यंत कमी महत्त्वाचे असलेले, म्हणजे तसे भासवले गेलेले पण कनिष्ठ मध्यमवर्गीय आणि कमी उत्पन्न गटातील सदस्यांचा खर्च वाढतो आहे का? हा मुद्दा विचारात घेण्याजोगा आहे. करोनापश्चातचा कालावधी विचारात घेतल्यास अर्थव्यवस्थेला नवी उभारी द्यायची असेल तर खासगी खर्च वाढला पाहिजे आणि त्यासाठी समाजातील प्रत्येक स्तरातील व्यक्तीचे उत्पन्न वाढले पाहिजे हे गणित आपल्याला समजून घ्यायला हवे. श्रीमंत कुटुंबाचे उत्पन्न वाढणे आणि गरीब, मध्यमवर्गीय, उच्च मध्यमवर्गीय पातळीतील कुटुंबाचे उत्पन्न वाढणे या गोष्टी वेगवेगळ्या आहेत. श्रीमंतांचे उत्पन्न वाढले तर कदाचित त्या वाढीव उत्पन्नाचा ते गुंतवणुकीसाठी विचार करतील. मात्र कनिष्ठ मध्यमवर्गीयांची पैसे खर्च करायची इच्छा दांडगी असते. आपल्याकडे नसणाऱ्या उपभोग्य वस्तू, चैनीच्या वस्तू, उत्पन्न वाढल्यानंतर लगोलग खरेदी करण्याकडे याच वयोगटाचा ओढा असतो. टीव्ही, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, स्वयंपाक घरातील अन्य उपकरणे, तयार कपडे, इलेक्ट्रॉनिक वस्तू, खेळणी, पर्यटन, शालेय शिक्षणासाठी लागणारे साहित्य या सर्वांवरील सर्वसामान्य माणसाचा खर्च अर्थव्यवस्थेला नवी ऊर्जा देणारा ठरतो. उदारीकरणानंतरच्या काळात आपल्या अर्थव्यवस्थेचा कल खर्च वाढवणारी अर्थव्यवस्था असा राहिला आहे. सरकारी पातळीवर सरकारी खर्च वाढवून लोकांच्या हातात थेट पैसा पोहोचवून अर्थव्यवस्थेला चालना देणे हा उपाय दीर्घकाळपर्यंत चालू राहणारा नाही. किंबहुना तो उपाय परवडण्याजोगा नाही. भारतातील ग्रामीण भागातील खर्चाच्या आकडेवारीकडे पाहिल्यास २०२१-२२ या वर्षातील पहिल्या नऊ महिन्यांत जेवढा पैसा खर्च झाला, त्यातुलनेत यावर्षीच्या आर्थिक वर्षातील पहिल्या नऊ महिन्यातील वाढ ५.३ टक्के होती. तरीही मागच्या तीन महिन्यांत या खासगी खर्चात थोडीशी मंदी आली. एका संशोधन संस्थेने प्रकाशित केलेल्या अहवालात नागरी आणि ग्रामीण दोन्हीकडे डिसेंबर अखेरीस व्यवसायात काहीशी मंदी आली आहे, ही बाब स्पष्ट केली आहे. कंपन्यांचे नफ्याचे आकडे वाढत असले तरीही संख्यात्मक दृष्टीने (व्हॉल्यूम ग्रोथ) व्यवसायात वाढ होत नाहीये. खाद्यपदार्थ वगळून अन्य वस्तूंच्या विक्रीत म्हणावी तशी वाढ दिसली नाही. वाढती महागाई आणि मजुरीचा घटलेला दर ही यामागील प्रमुख कारणे आहेत. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत कृषी क्षेत्राला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. कृषी क्षेत्रातून सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या (जीडीपी) किती टक्के राष्ट्रीय उत्पन्न निर्माण होते ही आकडेवारी फसवी आहे. शेती व शेतीपूरक व्यवसायातून अर्थव्यवस्थेत किती पैसा खेळवला जातो याकडे लक्ष केंद्रित करण्याची गरज आहे. शेतीसाठी लागणारी अवजारे, खते, कीटकनाशके, सिंचनासाठी लागणारी यंत्रसामग्री, ट्रॅक्टर, पेरणीनंतर पीक प्रत्यक्ष हातात येईपर्यंत वापरायची अवजारे- यंत्रे या वस्तूंच्या खरेदी विक्रीने ग्रामीण अर्थव्यवस्था प्रभावित होते. एखाद्या वर्षी असमाधानकारक पाऊस पडणे, अवकाळी पाऊस पडणे, अवर्षण याचा थेट परिणाम या यादीतील वस्तूंच्या खरेदी विक्रीवर होतो. भारतातील संख्येने अधिक असलेले शेतकरी आपल्या कृषीविषयक गरजांसाठी सर्रासपणे कर्ज काढताना दिसतात. या कर्जाचा पुरवठा करणाऱ्या बँका आणि वित्त संस्थादेखील याच ग्रामीण अर्थकारणाशी निगडित आहेत. शेतीतील उत्पन्न दमदार आले तर आपोआपच ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत लोकांची खर्च करायची क्षमता वाढते. यामुळे उपभोग्य आणि चैनीच्या वस्तूची मागणी वाढते. सोपा विचार करूया, जर कृषी क्षेत्रात प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष काम करणाऱ्या व्यक्तीकडे वरकड पैसे नसतील तर तो दुचाकी चारचाकी वाहने खरेदी करणे कदाचित टाळेल, आहे त्यावरच काम चालवून घेईल. नगदी पिके, फळे, फुले यांच्या निर्यातीतून ग्रामीण अर्थकारणात मोठा पैसा खेळवला जातो. याचा थेट परिणाम त्यावर्षीच्या स्थावर मालमत्तेचे दर, सोने खरेदी, सणावारांच्या निमित्ताने केली जाणारी खरेदी, अगदी शेअर बाजारातील गुंतवणुकीवर देखील होतो. सदर लेख लिहीत असताना महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी अवकाळी पावसाच्या बातम्या वाचायला-पाहायला मिळाल्या. हातातोंडाशी आलेले रब्बी हंगामातील पीक काही ठिकाणी उद्ध्वस्त झाले, काही ठिकाणी त्याचा दर्जा घसरला. उत्तर भारतात उष्णतेची लाट येण्याची शक्यता वर्तवण्यात आलेली आहे. या लाटेने खूप मोठ्या प्रमाणावर शेती प्रभावित होणार नाही, असे आत्ता म्हटले असले तरीही पंजाब, हरियाणा सरकारने शेतकऱ्यांना सावधगिरीचा उपाय म्हणून तापमान अचानकपणे वाढल्यावर पिकांना पाण्याची आणखी एक मात्रा द्यावी अशी शिफारस केली आहे. या संदर्भात केंद्र सरकारने एक उच्चस्तरीय बैठक घेऊन आवश्यक ती पावले उचलण्याचे निर्देश दिले आहेत. यावरूनच हा उष्णतेचा झटका गांभीर्याने घ्यायचा नाहीये हे लक्षात आले आहे. एल-निनो आपला प्रभाव दाखवणार का ? यावर अजूनही तज्ज्ञांमध्ये एकमत नाही. भारतासारख्या प्रचंड मोठा लोकसंख्येचा देश अन्नधान्याची महागाई सहन करू शकत नाही. महागाईची आकडेवारी ज्या घाऊक किंमत निर्देशांक (डब्ल्यूपीआय) आणि किरकोळ किंमत निर्देशांक (सीपीआय) याद्वारे समजते, त्यात कृषी आणि संलग्न क्षेत्रातील वस्तूंचा वाटा लक्षणीय आहे. मध्यमवर्गाला खूश ठेवण्यासाठी ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचे कंबरडे मोडणे आपल्याला दीर्घकाळात परवडणारे नाही हे वास्तव आहे. वसंत ऋतूचे आगमन पुढच्या आठवड्यात असले तरीही रब्बी हंगामातील पिकाची होणारी विक्री, त्यातून ग्रामीण बाजारात खेळणारा पैसा, मॉन्सूनचे आगमन आणि पुढील सहा महिन्यांत ग्रामीण बाजारात परतणाऱ्या खरेदीवर बाजाराचे रंग अवलंबून असणार हे नक्की.
