डॉ. आशीष थत्ते
गेल्या काही दिवसांत माध्यमांमध्ये तुम्ही रवींद्र भारती एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूटचे वृत्त वाचले असेल. ज्यात भांडवली बाजार नियामक ‘सेबी’ने या संस्थेला ५ एप्रिल २०२४च्या अंतरिम आदेशात तब्बल १२ कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. याच घोटाळ्याची सविस्तर माहिती आपण घेऊ या. या प्रकरणी अजून अंतिम आदेश पारित होणे बाकी आहे. शिवाय तो आला तरी त्यालाही पुढे कुठल्या तरी वरच्या न्यायालयात आव्हान दिले जाऊच शकते. असेही दिसते की, हा आदेश एकतर्फी आहे, आरोपी बचावात सामील झालेले दिसत नाहीत. तरी ‘सेबी’ने हा अंतरिम आदेश या पुढे कुणाची फसवणूक होऊ नये आणि ही संस्था जे अनधिकृत काम करते त्यावर लगाम घालण्यासाठी पारित केला आहे. ही बाब सुस्पष्टच असून त्या अंगानेच हा लेखप्रपंच आहे. मुख्य म्हणजे हा घोटाळा घडला तो पुण्यासारख्या महाराष्ट्रातील एका महानगरात. या कारणानेही याची नोंद घेणे आवश्यक ठरते. तरी फक्त या अंतरिम आदेशापुरती सीमित या घोटाळ्याची माहिती घेऊयात.
कमलेश वार्ष्णेय या ‘सेबी’च्या पूर्ण वेळ अधिकाऱ्याने हा आदेश पारित केला आहे. या आदेशात लिहिल्याप्रमाणे रवींद्र भारती एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूट प्रायव्हेट लिमिटेड ही संस्था या घोटाळ्यात त्यांच्या संचालकांसकट सामील असल्याचे दिसते. ही नवशिक्यांसाठी पूर्णवेळ चालणारी शेअर मार्केट प्रशिक्षणसंस्था अशीच तिची जाहिरात केली गेली. बाळू मोतीराम यांचे चिरंजीव रवींद्र हे यात दुसऱ्या क्रमांकाचे आरोपी आहेत. बाळू मोतीराम हे संस्थेचे अधिकृत व्यक्ती आणि नोंदणीकृत शेअर दलाल असून सर्व उपक्रम त्यांच्या नावावर चालवले जातात. रवींद्र यांचे समाजमाध्यम असलेल्या यूट्यूबवर एक चॅनेल असून त्यावर हिंदी आणि मराठी मिळून १९ लाखांपेक्षा जास्त फॉलोअर आहेत. ‘प्रो. रवींद्र भारती सरां’चे अनेक न्यूज चॅनेल्सवर लंब्याचवड्या चालणाऱ्या जाहिराती अनेकांना भुरळ घालत.
हेही वाचा >>>क… कमोडिटीजचा : सोन्याचा ‘गाझा’वाजा
वर्ष २०१८ च्या एका बाजार नियामकांच्या परिपत्रकाप्रमाणे, कुठलेही व्यवहार करताना त्याची कुठली तरी नोंद ठेवणे गरजेचे आहे. त्यात ई-मेल किंवा फोनचे संभाषणसुद्धा असायला पाहिजे. जेव्हा या संस्थेची चौकशी झाली तेव्हा काही संभाषणे ‘सेबी’ला देण्यात आली. त्यात असे निदर्शनास आले की, कुठल्याही ग्राहकाशी अधिकृत संभाषण करण्यापूर्वी काही सहज संभाषणातून ग्राहकाला कुठले समभाग खरेदी करायचे किंवा विकायचे याची माहिती देण्यात येत असे. नंतर मग अधिकृत फोन केला जायचा. एका घटनेमध्ये तर ग्राहकाला न समजल्यामुळे त्याने समभाग विका असे सांगितले, तर फोन करणाऱ्याला सांगायला लागले की ते खरेदी करायचे आहेत. म्हणजे आधीच्या संभाषणाप्रमाणे ते खरेदी करायचे होते. या गोंधळाचे कारण असे की, कित्येक ग्राहक ज्यांनी स्वाक्षरीद्वारे एक करार केला होता आणि ज्यात काही ठिकाणी १० वर्षांत गुंतवणुकीच्या १,००० टक्के परतावा देण्याचे मान्य केले होते. ‘सेबी’च्या नियमानुसार, अशा काही सेवा देण्यासाठी ‘आयए’ म्हणजे सेबी-नोंदणीकृत गुंतवणूक सल्लागार बनावे लागते. परंतु सल्ला आणि विक्री या दोन स्वतंत्र क्रिया आहेत आणि दोहोंत ठोस विभाजन रेषा असावी, असाही ‘सेबी’चा दंडक आहे. मात्र ही संस्था अनधिकृत गुंतवणूक सल्ला, पोर्टफोलिओ व्यवस्थापन, परताव्याची हमी देणे तसेच या गुंतवणुकीतून लाभ मिळवून देण्यात सामील असल्याचे सिद्ध झाले. म्हणजे लाभ झाला तर ब्रोकरच्या अधिकृत माणसालादेखील पैसे मिळणार हे कायद्याच्या विरुद्ध आहे.
हे सगळे गुन्हे ‘सेबी’च्या कुठल्या ना कुठल्या तरी तरतुदींचे उघड उल्लंघन करणाऱ्या सदरात मोडणारे आहेत. तसेच जेव्हा ही चौकशी सुरू झाली, तेव्हा त्याच्या प्रवर्तक संचालकांनी राजीनामा देऊन तिकडे दुसऱ्या संचालकांची नेमणूक केली. त्यामुळे ‘सेबी’ने त्यांच्यावरसुद्धा काही बंधने आणली आहेत. याविषयी अधिक माहिती मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध आहे. ‘सेबी’चा हा तडाखा म्हणजे सगळेच काही खपवून घेतले जात नाही, याचे सूचक आहे. तेव्हा आपणही आपले पैसे सांभाळून गुंतवावेत. अवाच्या सवा परतावे देणाऱ्यांपासून सावध राहा, असा संदेशच आपल्याला या ‘सेबी’च्या आदेशातून मिळतो.
