Madhabi Puri Buch : केंद्र सरकारने भांडवली बाजाराची नियामक संस्था सेबीच्या (SEBI) अध्यक्षा माधवी पुरी बुच यांच्या रवानगीची तयारी सुरू केली आहे. येत्या २८ फेब्रुवारी २०२५ रोजी त्यांचा सेबी प्रमुख म्हणून कार्यकाळ संपत आहे. अर्थ मंत्रालय पुन्हा माधवी पुरी यांची या पदावर नियुक्ती करण्यास किंवा त्यांना मुदतवाढ देण्यास इच्छूक नसल्याचं दिसत आहे. कारण अर्थ मंत्रालयाने सिक्योरिटिज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडियाच्या नवीन अध्यक्षांसाठी येत्या १७ फेब्रुवारीपर्यंत अर्ज मागवले आहेत. अर्थ मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणारा आर्थिक व्यवहार विभाग म्हणजेच डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्सने याबाबतची नोटीस जारी केली आहे. या नोटिशीत म्हटलं आहे की सिक्योरिटिज अँड एक्सजेंज बोर्ड ऑफ इंडियाच्या (मुंबई) प्रमुख पदासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागवत आहोत. अर्जदाराचं वय ६० वर्षांपेक्षा कमी असायला हवं. तसेच या नोटिशीत सेबीच्या नव्या अध्यक्षांना किती वेतन मिळेल हे देखील सांगण्यात आलं आहे. सेबीच्या नव्या अध्यक्षांना केंद्र सरकारच्या सचिवांइतकं वेतन निवडण्याचा पर्याय असेल किंवा त्याला प्रति महिना ५.६२ लाख रुपये असा एकत्रित वेतनाचा पर्याय देखील निवडता येईल. परंतु, यामध्ये त्यांना घर व कारची सुविधा मिळणार नाही.
२०२२ मध्ये माधवी पुरी बुच या सेबीच्या अध्यक्षा होण्याआधी अजय त्यागी अध्यक्ष होते. अजय त्यागी यांच्याकडून त्यांनी पदभार स्वीकारला. सेबीच्या कायद्यानुसार, अध्यक्षाची नियुक्ती कमाल पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी किंवा वयाच्या ६५ व्या वर्षांपर्यंत, यापैकी जे आधी असेल त्यानुसार केली जाते. तथापि, त्यागी यांनी ज्यांच्याकडून पदभार घेतला ते यू. के. सिन्हा हे दोनदा मुदतवाढ मिळाल्याने सहा वर्षे सेबीच्या अध्यक्षपदी कार्यरत होते. तर त्याआधी सर्वात जास्त काळ म्हणजे सात वर्षांसाठी सेबीचे अध्यक्षपद हे डी. आर. मेहता यांनी भूषवले आहे. माधवी पुरी यांचा कार्यकाळ मात्र वाढवला जाणार नसल्याचं जवळपास स्पष्ट आहे.
वादग्रस्त कारकीर्द
सेबीच्या पहिल्या महिला अध्यक्षा अशी माधवी पुरी बुच यांची देशभर ओळख निर्माण झाली आहे. याआधी सेबीच्या पूर्णवेळ सदस्या म्हणून बुच यांची कारकीर्द राहिली आहे. मार्च २०२२ मध्ये त्यांची सेबीच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली होती. मात्र हिंडेनबर्गने सेबी व भारतीय भांडवली बाजारातील घोटाळ्याचा दावा केला आणि काही पुरावे सादर केले होते. त्यानंतर माधवी पुरी यांना चौकशीचा सामना करावा लागला. हिंडेनबर्गच्या अहवालात असं नमूद आहे की माधवी बुच व त्यांचे पती धवल बुच यांचे बर्म्युडा व मॉरिशस फंडांमध्ये छुपी हिस्सेदारी होती, ज्यांचा वापर विनोद अदाणींनी (आर्थिक गैरव्यवहारांसाठी) केला होता. अदाणींच्या भांडवली बाजारातील घोटाळ्याबद्दल हिंडेनबर्गने दोन वर्षांपूर्वी अहवाल प्रसिद्ध केला होता.
