आर्थिक आघाडीवर चांगली कामगिरी करणाऱ्या देशांशी स्पर्धा करण्यासाठी भारताला आपली कार्यसंस्कृती बदलावी लागेल. यासाठी तरुणांनी कामात जास्त वेळ घालवला पाहिजे, असं वक्तव्य इन्फोसिसचे सहसंस्थापक एन. आर. नारायण मूर्ती यांनी केलं होतं. त्यांच्या मते भारतात काम करणाऱ्यांची उत्पादकता जगात सर्वात कमी आहे. ती वाढवण्यासाठी देशातील तरुणांनी दर आठवड्याला ७० तास काम करायला हवं. मूर्ती यांच्या या वक्तव्यानंतर त्यांच्यावर मोठ्या प्रमाणात टीकाही झाली. दरम्यान, नारायण मूर्ती यांनी आता असंच आणखी एक वक्तव्य केलं आहे. नारायण मूर्ती म्हणाले, "देशात कुठलीच गोष्ट मोफत दिली जाऊ नये". बंगळुरू येथे आयोजित टेक समिट २०२३ मध्ये ते बोलत होते. मूर्ती म्हणाले, मी कोणत्याही मोफत सेवा देण्याच्या विरोधात नाही. परंतु, सरकारकडून दिल्या जाणाऱ्या सेवा आणि सबसिडीचा लाभ घेणाऱ्या लोकांनी समाजाच्या भल्यासाठी योगदान देणं आवश्यक आहे. जेव्हा तुम्ही अशा प्रकारच्या सेवांचा लाभ घेता, सबसिडी मिळवता, तर त्या बदल्यात तुम्ही काहीतरी द्यायला हवं. भारतासारख्या गरीब देशाला समृद्ध करण्यासाठी तळागाळातल्या लोकांना सक्षम करणारी भांडवलशाही हा एकमेव पर्याय आहे. टेक समिटमधील मुलाखतीच्या कार्यक्रमात नारायण मूर्ती यांनी हे वक्तव्य केलं. झिरोधाचे सह-संस्थापक निखिल कामत यांनी मूर्ती यांची मुलाखत घेतली. नारायण मूर्ती म्हणाले, मी मोफत सेवांच्या विरोधात वगैरे नाही. कारण मीसुद्धा एका गरीब घरातून आलो आहे. परंतु, मला वाटतं आपण त्या लोकांकडून काही अपेक्षा ठेवायला हरकत नाही जे मोफत सेवांचा, सबसिडींचा लाभ घेत आहेत. जेणेकरून ते आपल्या पुढच्या पिढ्यांना, मुलं आणि नातवंडांना शाळेत जाण्यासाठी, यशस्वी होण्यासाठी, सक्षम करण्यासाठी अधिक जबाबदारी घेतील. यावेळी नारायण मूर्ती यांना प्रश्न विचारण्यात आला की, देशाचा जीडीपी वाढवण्यासाठी सरकारला काय सल्ला द्याल. त्यावर नारायण मूर्ती म्हणाले, आपल्या नेत्यांनी चीनचा अभ्यास करण्याची आवश्यकता आहे. चीनमध्ये आपल्यासारख्याच समस्या होत्या. परंतु, आता त्यांचा जीडीपी आपल्यापेक्षा पाच ते सहा पट अधिक आहे. म्हणून मी आपल्या राज्यकर्त्यांना सल्ला देईन की, खूप काळजीपूर्वक चीनचा अभ्यास करा. तिकडे कोणकोणत्या चांगल्या गोष्टी आहेत त्या शिकून आपण आपल्या देशात लागू करू शकतो. जेणेकरून भारतही चीनप्रमाणे प्रगती करू शकेल आणि आपल्या देशातली गरिबी कमी होईल.
