प्रत्येक बँकेला शुक्रवारी रिझर्व्ह बँकेकडे रोख राखीव निधी प्रमाण (सीआरआर) आणि वैधानिक तरलता प्रमाण (एसएलआर) आकडेवारी कळवावी लागते. थोडक्यात हा ‘रिपोर्टिंग फ्रायडे’ असतो. ६ सप्टेंबरपासून सुरू झालेल्या पंधरवड्यापासून चार टप्प्यातील रोख राखीव प्रमाणामध्ये प्रत्येकी पाव टक्क्यांची कपात सुरू झाली असल्याने अर्थव्यवस्थेत रोकड सुलभता वाढेल. उपलब्ध होणारी अतिरिक्त रोकड सुलभता बँकांकाही लगेच कर्ज देण्यासाठी वापरणार नाहीत. बँका ही रोकड सुलभता सुरक्षित समजल्या जाणाऱ्या केंद्र सरकारचे रोखे खरेदी करण्यासाठी वापरतील.
रिझर्व्ह बँकेने जूनमध्ये पतधोरण आढाव्यात रोख राखीव प्रमाणात कपात करत असल्याचे जाहीर केले. पंतप्रधानांनी (१५ ऑगस्ट) वस्तू आणि सेवाकर दरात कपातीची घोषणा केल्यापासून महसूली तूट भरून काढण्यासाठी सरकार अधिक कर्ज घेईल (रोखे विक्री करेल) अशी भीती होती. परिणामी दहा वर्षाच्या केंद्र सरकारच्या रोख्यांच्या परताव्याच्या दरात वाढ झाली होती. प्रत्यक्ष वस्तू आणि सेवा करातील सुधारणा जाहीर झाल्यावर, ही भीती कमी झाल्यामुळे १३ सप्टेंबर रोजी हा लेख लिहित असताना केंद्र सरकारच्या १० वर्षाच्या रोख्यांच्या परताव्याचा दर ६.४६ टक्के होता. मागील महिन्या भरात (१२ ऑगस्ट ते ११ सप्टेंबर) दरम्यान परताव्याचा दर ६.४० ते ६.६२ दरम्यान होता. रोख्यांची मागणी वाढल्याने किंमतीत वाढ झाल्याने परताव्याचा दर कमी झाला.
जून २०२५ च्या द्वैमासिक पतधोरण आढाव्यात, रिझर्व्ह बँकेने बँकांच्या सीआरआरमध्ये १ टक्क्याची चार टप्प्यात कपातकरून रोख राखीव प्रमाण ३ टक्के करण्याचा निर्णय घेतला. ही कपात ६ सप्टेंबर, ४ ऑक्टोबर, १ नोव्हेंबर आणि २९ नोव्हेंबर २०२५ पासून सुरू होणाऱ्या पंधरवड्यापासून प्रत्येकी पाव टक्के केली जाईल.
सीआरआरमधील कपात डिसेंबर २०२५ पर्यंत बँकिंग प्रणालीमध्ये सुमारे २.५ लाख कोटींची रोकडसुलभता वाढवेल. म्हणून, ६ सप्टेंबरपासून सुरू झालेल्या पंधरवड्यात बँकिंग प्रणालीमध्ये ६२,५०० कोटी इतकी अतिरिक्त रोकड सुलभता निर्माण झाली आहे. यामुळे अर्थव्यवस्थेतील सध्याच्या अंदाजे ३ लाख कोटींची रोकड सुलभतेत भर पडली आहे.
सीआरआर कपात लागू झाल्यामुळे १० वर्षांच्या ६.३३ जीएस २०३५ या मानदंड रोख्याच्या परतावा दर ६.३०-६.३५ टक्क्यांपर्यंत कमी होऊ शकतो. हे कलेंडर वर्ष सुरू झाले तेव्हा अर्थव्यवस्थेत २ लाख कोटींची तूट ही आता ३ लाख कोटींच्या अतिरिक्त रोकड सुलभतेत परावर्तित झाली आहे. सध्या बँकिंग प्रणालीतील रोकड सुलभता सलग पाचव्या महिन्यात अतिरिक्त राहिली आहे.
एकूण रोकड सुलभता ३१ मार्चपर्यंत अतिरिक्त राहण्याची अपेक्षा असली तरी, चालू खात्यातील तूट आणि गणपती ते दिवाळी हा सणासुदीच्या हंगामात केली जाणारी खरेदी यामुळे रोकड सुलभता थोडी कमी होण्याची शक्यता आहे. दुसरीकडे, रिझर्व्ह बँकेचा नफा सरकारकडे हस्तांतरीत केल्यामुळे रोख राखीव प्रमाणातील कपातीमुळे निर्माण झालेली अतिरिक्त रोकड सुलभता शोषली जाईल. परिणामी अतिरिक्त रोकड सुलभतेचे संतुलन साधले जाईल.
या पार्श्वभूमीवर गुंतवणूकदारांनी आयसीआयसीआय प्रुडेशियल गिल्ट फंडाचा बँक मुदत ठेवीऐवजी विचार करावा. या फंडाने ऑगस्ट महिन्यांत २६ वर्षेपूर्ण करून २७ व्या वर्षात प्रवेश केला आहे. आयसीआयसीआय प्रुडेशियल गिल्ट फंड ‘गिल्ट फंड’ गटात सर्वात जुना फंड आहे. गेल्या २६ वर्षात या फंडाने ९.३६ टक्के, पाच वर्षात ६.४३ टक्के परतावा दिला आहे. फंडाची मालमत्ता ७,३३० कोटी आहे. मनीष बांठिया हे या फंडाचे निधी व्यवस्थापक आहेत. फंडाच्या गुंतवणुकीत केंद्र आणि राज्य सरकारचे (महाराष्ट्र आणि मध्यप्रदेश) रोखे आहेत.
फंडाची कामगिरी (वार्षिक परताव्याचा दर)
कालावधी एसआयपी एकरकमी
१ वर्षे ५.६२ ७.१६
५ वर्षे ७.०६ ६.१३
१० वर्षे ७.४० ७.९६
१५ वर्षे ७.९२ ८.०५
२० वर्षे ८.१५ ८.३८
२५ वर्षे ८.२८ ९.२५
गिल्ट फंडांमधून भविष्यातील निश्चित परताव्याचा अंदाज बांधता येत नाही. इतर डेट म्युच्युअल फंडाप्रमाणे, गिल्ट फंड दोन स्रोतांमधून परतावा देतात – त्यांच्याकडे असलेल्या जी-सेक (सरकारो रोखे) मिळणारे व्याज आणि त्या व्याजदर, महागाई, करसंकलन, चालू खात्यातील तूट यांचा सरकारी रोख्यांच्या किंमतींवर परिणाम होत असतो. बाजारात प्रचलित उत्पन्नावरून जी-सेकवर मिळणाऱ्या व्याजाचा अंदाज बांधता येत असला तरी पुढील एक किंवा तीन वर्षांत व्याजदर कसे वाढतील किंवा कमी होतील, महागाई वाढेल की कमी होईल, याचा अंदाज लावणे काठीण असते. जर रिझर्व्ह बँकेने रेपोदरात कपात केली तर सरकारी रोखे कमी व्याजदराने विकले जातील.
परिणामी जास्त व्याजदराचे रोखे अधिमूल्याने (१०० रुपयांपेक्षा अधिक किंमतीत) विकले जातील. उलट व्याजदर वाढले तर आधीच्या रोख्यांच्या किंमती घसरतील आणि जी-सेकच्या किमती कमी होऊ होऊन जी-सेक फंडातील गुंतवणूकदाराला गिल्ट फंडातून नुकसान होऊ शकते. म्हणूनच जर तुम्हाला तुमच्या गुंतवणुकीची आणि गुंतवणुकीतून बाहेर पडण्याची वेळ साधता आली तर जी-सेक फंड (किंवा गिल्ट फंड) हा एक सुरक्षित पर्याय आहे.
जानेवारी २०१५ ते फेब्रुवारी २०२५ दरम्यान, पतधोरण समितीने, त्यांचा रेपो दर ८.५ टक्क्यांवरून टप्प्याटप्याने कमी करून ५.५ टक्क्यांवर आणला आहे. जानेवारी २०१५ ते जून २०२५ दरम्यान व्याजदाराची दोन आवर्तने झाली. या दरम्यान आयसीआयसीआय प्रुडेशियल गिल्ट फंडाने दहा वर्षात ८.०५ टक्के परतावा दिला आहे. करोना दरम्यान मोठ्या व्याजदर कपातीमुळे त्यावेळी एक वर्षाचा परतावा १२-१३ टक्के होता. परंतु हा परतावा व्याजदरात झालेल्या तीव्र घसरणीमुळे होता.
पुढील १, ३ किंवा ५ वर्षांत या हाच परतावा मिळेल याची खात्री देता येत नाही. तेव्हा ज्यावेळी परतावा १२-१३ टक्के होता, तेव्हा बाहेर पडणे योग्य होते. सध्या स्टेट बँकेच्या ३ ते ५ वर्षे दरम्यान मुदत ठेवीचे दर सामान्य नागरिकांसाठी ६.३० टक्के आहेत. ज्या कोणाला थोडी जोखीम घेऊन यापेक्षा थोडा अधिक (६.५०-६.६५) टक्के परतावा मिळविण्याची इच्छा असेल तर त्यांनी या फंडाचा विचार करावा. (परताव्याची टक्केवारी ११ सप्टेंबरच्या ‘रेग्युलर ग्रोथच्या एनएव्ही’नुसार)
