एएसबीए ही सुविधा विमा नियामक ( आयआरडीए) नुकतीच जाहीर केली असून ही सुविधा लाईफ व हेल्थ इन्शुरन्स पॅालिसी अर्जाबरोबर देणे सर्व विमा कंपन्यांना बंधनकारक असणार आहे व याची अंमलबजावणी १ मार्च २०२५ पासून करण्याची आहे. प्रीमियम पेमेंटसाठीचा हा पर्याय देणे जरी ई इन्शुरन्स कंपन्यांवर बंधनकारक असले तरी अर्जदारासाठी सध्यातरी ऐच्छिक असणार आहे. या सुविधेमुळे जोपर्यंत अर्जदाराची पॅालिसी मंजूर होत नाही तोपर्यंत प्रीमियम रक्कम अर्जदाराच्या बॅंक खातंच ब्लॅाक होणार असल्याने अर्जदारास या कालावधीसाठी व्याज मिळणार आहे. तसेच पॅालिसी काही कारणांमुळे नामंजूर झाली किंवा अर्जदाराने आपला अर्ज रद्द केल्यास त्वरित ब्लॅाक काढला जाणार असल्याने रिफंडचा प्रश्न उद्भवत नाही , या दृष्टीने ही सुविधा निश्चितच ग्राहकाच्या हिताची आहे.
बीमा-एएसबीए सुविधा म्हणजे काय?
आयुर्विमा व आरोग्य विमा पॉलिसी घेताना जो प्रीमियम आगाऊ भरावा लागतो त्यासाठी हा पेमेंट करण्याचा हा एक नवीन पर्याय आहे, कि ज्यामध्ये आपले प्रीमियमचे पैसे आपली विमा पॉलिसी मंजूर होईपर्यंत इन्शुरन्स कंपनीस पाठविले जात नाहीत तर प्रत्यक्ष पॉलिसी मंजूर झाल्यावर इन्शुरन्स कंपनीस प्रीमियम पेमेंट केले जाते. या मधल्या कालावधीत प्रीमियमची रक्कम आपल्याच बँक खात्यात ब्लॉक केली (गोठविली) जाते.
बीमा-एएसबीए ही सुविधा नेमकी कशी वापरता येते?
यासाठी युपीआय (युनिफाईड पेमेंट इंटरफेस) (उदा: गुगल पे ,फोन पे किंवा भीम) अॅपचा वापर करून ओटीएम (वन टाईएम मँडेट) पद्धतीने आपल्या बँक खात्यातील प्रीमियम इतकी रक्कम ब्लॉक केली जाते.
बीमा-एएसबीए सुविधा वापरण्याचे काय फायदे आहेत ?
आपण घेत असलेल्या लाईफ/हेल्थ इन्शुरन्स पॉलिसीचा प्रीमियम अर्जासोबत आपल्या खात्यात नवे पडत नाही तर केवळ प्रीमियम रक्कम आपल्या बँक खात्यात ब्लॉक होत असल्याने अर्ज केल्यापासून ते प्रत्यक्ष पॉलिसी मंजूर होईपर्यंतच्या कालावधीसाठी प्रीमियमच्या ब्लॉक केलेल्या रकमेवर आपल्याला व्याज मिळते. काही कारणाने पॉलिसी मंजूर झाली नाही किंवा आपण आपला अर्ज रद्द केला तर रिफंडसाठी थांबावे लागत नाही लगेचच ब्लॉक काढलं जात असल्याने रक्कम त्वरित वापरता येते.
प्रीमियमची रक्कम किती कलावधीसाठी ब्लॉक केली जाते?
पॉलिसी मंजूर होईपर्यंत परंतु जास्तीजास्त १४ दिवस , जर या कालावधीत पॉलिसी मंजूर झाली नाही तर आपोआप ब्लॉक काढला जातो.
बीमा -एएसबीए सुविधा वापरणे बंधनकारक आहे का?
दि.१ मार्च २०२५ पासून विमा कंपन्यांनी लाईफ/हेल्थ इन्शुरन्स पॉलिसीसाठी हा पर्याय देणे बंधनकारक आहे मात्र अर्जदारास सध्या तरी हा वापरणे ऐच्छिक आहे.
