पुरेशा ‘डेट’ गुंतवणुका पोर्टफोलिओत आहेत ना?

सरकारी उपक्रमांसाठी खरेदी करताना मेक इन इंडियाच्या अंतर्गत ५० टक्के किंवा जास्त स्थानिक पातळीवर बनवलेला माल हवा अशी अट होती. आता नवीन कराराने ब्रिटनमधील कंपन्या पायाभूत सुविधा, आरोग्य सुविधा, ऊर्जा निर्मिती, शिक्षण, वाहतूक आणि संरक्षण क्षेत्र यामध्ये आपली गुंतवणूक भारतात वाढविण्यास सुरुवात करतील. त्यांनी मोठे कारखाने सुरू केल्यावर त्यांच्यासाठी लागणारे सुटे भाग भारतातील मध्यम आणि सूक्ष्म उद्योजकांनी बनवावेत अशी यामागे प्रेरणा आहे. अर्थातच या सगळ्याची ही सुरुवातच आहे. पाच ते सात वर्षानंतर या कराराची फळ दिसायला सुरुवात होईल.

भारत आणि ब्रिटन यांच्यातील सदर कराराने उच्च दर्जाचे मद्य आणि जीन यावरील कर १५० टक्क्यांवरून कमी करून ७५ टक्के आणि दहा वर्षानंतर अवघा ४० टक्के होण्याची शक्यता आहे. यामुळे भारतातील मद्य निर्मिती कंपन्यांना त्याचा थेट फायदा होणार आहे.

भारतासाठी असे दीर्घकालीन व्यापारी संबंध महत्त्वाचे आहेतच. पण युरोपीय महासंघातून बाहेर पडल्यानंतर ब्रिटनच्या अर्थव्यवस्थेला लागलेली धक्के पचविणे हे अजूनही त्यांना तितकेसे जमले नाही आणि म्हणून भारत हा ब्रिटिशांचा विश्वासू व्यापारी देश होण्याच्या मार्गावर आहे.

युद्ध ज्वर आणि विराम!

पाकिस्तान आणि भारत हे दोन्ही अण्वस्त्र सज्ज देश असल्याने एका मर्यादेपर्यंत युद्ध वाढेल याची शक्यता नव्हतीच. ताज्या युद्धविरामानेच हेच सिद्ध केले. फायदा दिसला की बाजार पुन्हा एकदा वरच्या दिशेला जाणार यात शंकाच नाही. जानेवारी ते मार्च २०२५ या तिमाहीसाठी कंपन्यांची आलेली आकडेवारी व नव्या तोट्याचे आकडे बघता मार्केट आणि पैसा कुठेही जाणार नाहीत! आपण २०२५ साली भारतीय शेअर बाजाराकडे जुन्या शेअर बाजारांसारखे बघता कमा नये. संधी आहे म्हणून पोर्टफोलिओमध्ये कोणताही मोठा बदल करू नये असे नाही. पण तुमच्या पोर्टफोलीओतील डेट म्हणजेच स्थिर उत्पन्न देणाऱ्या गुंतवणुक पर्यायांचा विचार सुरू करता येईल. दहा वर्षाचा ‘सिस्टिमॅटिक इन्व्हेस्टमेंट प्लॅन’ असणाऱ्यांनी तो थांबवण्याची घाई करू नये. निफ्टी पुन्हा एकदा २४,००० वर आल्याने तो आणखी खाली जाईल ही भीती आहे. मात्र बाजार फक्त युद्धाच्या बातम्यांवर नाही तर कंपन्यांच्या नफ्यात तोट्यावर चालतात हे विसरू नका.