म्य़ुच्युअल फंडात गुंतवणूक कोणी का करावी? या प्रश्नाचे नेमके उत्तर सांगायचे तर, गुंतवणुकीत वैविध्य आणि सुलभता हे कमी खर्चात राखणारे ते एक गुंतवणूक साधन आहे. याचा अर्थ म्युच्युअल फंडातील गुंतवणुकीवर खर्च आहे. हा खर्च बेमालूम ठरावा इतका अत्यल्प असला तरी गुंतवणूकदार जर परताव्याबाबत काटेकोर असेल, तर त्याने त्यासाठी पडणाऱ्या खर्चाबाबतही पुरेसे दक्ष असायलाच हवे.
मुळात म्युच्युअल फंड गुंतवणुकीला खर्च कसा पडतो? हे समजून घ्यायचे तर म्युच्युअल फंड चालतो कसा हेही समजावून घेतले पाहिजे. म्युच्युअल फंड ही संकल्पनाच अनेक गुंतवणूकदारांचा समुच्चय घडवून आणणारी सामुदायिक गुंतवणुकीवर आधारलेली आहे. म्हणजे असंख्य गुंतवणूकदारांकडून पैसे गोळा केले जातात. या पैशांचा एक संचय तयार होतो, जो पुढे विविध प्रकारच्या रोखे आणि समभाग खरेदी करण्यासाठी वापरला जातो.
हे काम अर्थातच तज्ज्ञ असलेल्या व्यावसायिक निधी व्यवस्थापकांद्वारे केले जाते. त्यांचे उद्दिष्ट हे ज्यांच्याकडून पैसा गोळा केला त्या गुंतवणूकदारांना परतावा मिळवून देईल अशी सुज्ञतेने गुंतवणूक कऱणे असे असते. ही गुंतवणूक सामुदायिक असते, म्हणजेच जेव्हा आपण म्युच्युअल फंडामध्ये गुंतवणूक करतो तेव्हा आपण मालमत्तेच्या थेट वैयक्तिक मालकीऐवजी फंडाच्या एकूण धारणेचा वाटा खरेदी करतो. हा वाटा किती हे त्या फंडाच्या आपण खरेदी केलेल्या युनिट्स या एककाद्वारे ठरत असते.
याचा अर्थ म्युच्युअल फंडाची योजना चालवण्यासाठी आणि व्यवस्थापित करण्यासाठी विशिष्ट प्रकारचा खर्च येतो. जसे की निधी व्यवस्थापनाचे शुल्क, निधी व्यवस्थापकाने खरेदी केलेल्या रोखे/ समभागांचा विक्री / दलालीचा खर्च, विपणन खर्च, प्रशासकीय खर्च, निबंधक शुल्क, कस्टोडियन शुल्क, कायदेशीर शुल्क, लेखापरीक्षण शुल्क इत्यादी अशी ही खर्चाची मालिकाच आहे. कोणाही वैयक्तिक गुंतवणूकदाराला त्याच्या गुंतवणुकीच्या व्यवहारात यापैकी काही खर्च स्वतः भरावाच लागला असता. म्युच्युअल फंड गुंतवणुकीवरील या सर्व खर्चांचा समावेश हा Expense Ratio – एक्स्पेन्स रेशो – खर्चाच्या प्रमाणात होत असतो.
हा खर्च अर्थात एक्स्पेन्स रेशो हा आपण ज्यांच्या योजनेत गुंतवणूक केली त्या म्युच्युअल फंड घराण्यांकडून आकारला जातो. या क्षेत्राची नियंत्रक असलेल्या ‘सेबी’नेच म्युच्युअल फंडांना त्यांच्या कारभारासाठी खर्च आकारण्याची परवानगी दिली आहे. तथापि हा खर्च वाजवी असेल आणि पारदर्शकही असेल हेही पाहिले जाते. भारतातील सर्व म्युच्युअल फंडांची ना-नफा तत्त्वावरील उद्योग संस्था अर्थात ‘असोसिएशन ऑफ म्युच्युअल फंड्स इन इंडिया (ॲम्फी)’कडून नियमांनुसार खर्चाचे प्रमाण निश्चित केले जाते आणि पारदर्शकतेला प्रोत्साहन दिले जाते.
मग एक प्रश्न असाही की, आपण गुंतवणूकदार म्हणून हा खर्च केव्हा आणि कधी भरतो?
सामान्यत: गुंतवणूकदारांवर स्वतंत्र शुल्क लावले जाण्याऐवजी, फंडाद्वारे सर्व नियमित आणि आवर्ती खर्च हे भरले जात असतात. याचा अर्थ असा की, आपल्यापुढे म्युच्युअल फंडाचा परतावा म्हणून त्या फंडाचे निव्वळ मालमत्ता मूल्य (एनएव्ही) मोजले जातानाच ते खर्चात कपात करून आपल्यापुढे येत असते.
एनएव्ही म्हणजे फंडाच्या मालमत्तेतील आपल्या वाट्याचे उचित मूल्याचा संकेत आहे. एनएव्हीचे मूल्य जसे वाढत जाते तसतसे आपला परतावाही वाढत जात असतो. खर्चाचे प्रमाण हे फंडाच्या एकूण मालमत्तेच्या टक्केवारीच्या रूपात दर्शविले जात असते. उदाहरणार्थ, जर एका विशिष्ट म्युच्युअल फंडाचे खर्च प्रमाण १ टक्के असेल आणि आपण एक लाख रुपये गुंतवणूक केले, असे गृहीत धरू. तर दरवर्षी आपले सुमारे १,००० रुपये हे त्या म्युच्युअल फंडांकडून निधी व्यवस्थापित करण्यासाठी खर्चाचे प्रमाण आपल्यावर आकारले जाईल, असा याचा अर्थ होतो. हा खर्च आपल्याकडून कसा वसूल होतो, तर विशिष्ट फंड एनएव्हीमध्ये १० टक्क्यांची वाढ दर्शवितो. प्रत्यक्षात खर्चाचे १ टक्का प्रमाण कमी करण्यापूर्वी त्या फंडाचा प्रभावी परतावा ११ टक्के असतो, हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे.
खर्चाच्या प्रमाणाचा म्युच्युअल फंडाच्या परताव्यावर प्रभाव पडतो? फंडाचे खर्च गुणोत्तर हे आपल्या म्युच्युअल फंडातील गुंतवणुकीचा एकूण परतावा निश्चितच निर्धारित करतो. कारण त्याचा थेट परिणाम फंडाच्या एनएव्हीवर होत असतो. जर एखाद्या फंडामध्ये खर्चाचे प्रमाण कमी असेल तर त्याचे एनएव्ही जास्त असेल.
अर्धा ते पाऊण टक्के खर्चाचे प्रमाण ही एक सुसह्य पातळी जरी गृहीत धरली तर अगदी एक टक्का खर्चाचे प्रमाण असलेल्या फंडांची परतावा कामगिरी ही खर्चाचे प्रमाण कमी असलेल्या फंडांच्या तुलनेत सरस असू शकते आणि असतेही. त्यामुळे खर्चाचे प्रमाण हे म्युच्युअल फंडातील गुंतवणुकीचा आणि फंडाच्या निवडीचा एकमेव निकष असू शकत नाही.
ई-मेलः sachin.rohekar@experssindia.com
