दरवर्षी अर्थसंकल्पाद्वारे प्राप्तिकर कायद्यात काही उद्देशाने बदल करण्यात येतात. यात करचुकवेगिरी, रोख रकमांच्या व्यवहारांवर नियंत्रण, कराची व्याप्ती वाढवणे, करांच्या तरतुदींमध्ये सुसूत्रता आणणे, अनुपालन सोपे करणे असे महत्वाचे उद्देश असतात. या बदलांमुळे प्राप्तिकर कायदा क्लिष्ट झाला आहे. प्राप्तिकर कायद्यात करदाता करपात्र उत्पन्न गणतांना अनेक प्रकारच्या वजावटी घेऊ शकतो. प्रत्येक प्रकारच्या वजावटीसाठी वेगवेगळ्या अटी आणि शर्तींची पूर्तता करावी लागते.
प्राप्तिकर खात्याने नुकत्याच जाहीर केलेल्या प्रसिध्दीपत्रकानुसार वैयक्तिक करदात्यांनी या वजावटींचा मोठ्या प्रमाणावर गैरफायदा घेतल्याचे त्यांना १४ जुलै, २०२५ रोजी देशातील विविध भागात पडताळणी ऑपरेशन केल्यानंतर आढळले. सामान्य करदात्यांना या वजावटी घेण्यासाठी करसल्लागाराची मदत घ्यावी लागते. प्राप्तिकर कायद्यात करदात्यांचा हा त्रास कमी करण्यासाठी प्राप्तिकर कायद्यात एक सोपी प्रणाली सुरु केली गेली, ज्यात करदाता कोणत्याही वजावटी न घेता कमी दराने कर भरू शकतो. करदाता प्राप्तिकर कायद्यातील वजावटी घेऊन (जुनी करप्रणाली) कर भरू शकतो किंवा वजावटी न घेता कमी दराने (नवीन करप्रणाली) कर भरू शकतो. सुरुवातीला करदात्याला नवीन करप्रणाली निवडण्याचा पर्याय देण्यात आला होता परंतु मागील वर्षापासून नवीन करप्रणाली ही मुलभूत कर प्रणाली केल्यामुळे करदात्याला जुनी करप्रणाली निवडावी लागत आहे.
जुनी करप्रणाली कशी निवडावी?
ज्या करदात्यांच्या उत्पन्नात “उद्योग-व्यवसायाच्या उत्पन्नाचा” समावेश आहे आणि त्यांना जुनी करप्रणाली निवडायची असेल तर त्यांना फॉर्म १० आयईए ऑनलाइन दाखल करून विवरणपत्र दाखल करता येते. जर त्यांनी हा फॉर्म १० आयईए विवरणपत्र दाखल करण्याच्या मुदतीत दाखल न केल्यास ते जुन्या करप्रणालीचा पर्याय निवडू शकत नाहीत. ज्या करदात्यांच्या उत्पन्नात “उद्योग-व्यवसायाच्या उत्पन्नाचा” समावेश नाही अशांना जुन्या करप्रणालीनुसार कर भरावयाचा असेल तर त्यांना विवरणपत्र मुदतीत दाखल करणे बंधनकारक आहे, मुदतीनंतर विवरणपत्र दाखल केल्यास ते फक्त नवीन करप्रणाली नुसारच विवरणपत्र दाखल करू शकतात.
नवीन करप्रणालीनुसार करदाता प्रामुख्याने पगारातून ७५,००० रुपयांची प्रमाणित वजावट, नोकरदार करदाता मालकाने भरलेल्या एनपीएस (पगाराच्या १४% पर्यंत), अग्निवीर फंडातील योगदानाची वजावट घेऊ शकतो इतर वजावटी घेऊ शकत नाही.
करप्रणाली बदलू शकतो का?
जे करदाते नोकरी करणारे आहेत आणि ज्यांच्या उत्पन्नात “उद्योग-व्यवसायाच्या उत्पन्नाचा” समावेश नाही ते प्रत्येक वर्षी आपले उत्पन्न, वजावटी आणि त्यावरचा देय कर दोन्ही प्रणालीनुसार गणून जी प्रणाली फायदेशीर आहे ती ते निवडू शकतात. नोकरदार करदात्यांनी स्वीकारलेली करप्रणाली मालकाला कळविली असते आणि त्यानुसार त्यांचा पगारावर उद्गम कर (टी.डी.एस.) कापला जातो. ते विवरणपत्र दाखल करतांना ही करप्रणाली बदलू शकतात. ज्यांच्या उत्पन्नात “उद्योग-व्यवसायाच्या उत्पन्नाचा” समावेश आहे त्यांना मात्र काही निर्बंध आहेत. अशा करदात्यांनी जुन्या करप्रणालीचा पर्याय एकदा निवडल्यास त्यांना तो पुढील वर्षांसाठी लागू होतो. परंतु या जुन्या करप्रणालीच्या पर्यायातून, पुढील कोणत्याही वर्षात, एकदा बाहेर पडल्यास पुन्हा तो कधीच, जो पर्यंत करदात्याच्या उत्पन्नात “उद्योग-व्यवसायाच्या उत्पन्नाचा” समावेश आहे तो पर्यंत, तो हा पर्याय निवडू शकत नाही.
कलम ८७ ए नुसार वजावट
ज्या करदात्याचे उत्पन्न ५ लाख रुपयांपेक्षा कमी असेल तर या कलमानुसार १२,५०० रुपयांपर्यंत कर सवलत, जुन्या करप्रणाली नुसार घेऊन, करदात्याला कर भरावा लागत नाही. उत्पन्न ५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त असेल तर ही सवलत मिळत नाही. जे करदाते नवीन करप्रणालीनुसार कर भरतात त्यांच्यासाठी उत्पन्नाची मर्यादा, २०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठी ७ लाख रुपये आणि २०२५-२६ या आर्थिक वर्षानंतर १२ लाख रुपये तर सवलतीची मर्यादा अनुक्रमे २५,००० रुपये आणि ६०,००० रुपये आहे. या तरतुदीनुसार ज्या करदात्यांचे उत्पन्न २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात १२ लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे त्यांना ८७ ए ची सवलत विचारात घेऊन नवीन करप्रणालीनुसार कर भरावा लागणार नाही.
८७ ए या कलमानुसार मिळणारी कर सवलत ही फक्त निवासी भारतीयांसाठीच आहे. ८७ ए कलमानुसार मिळणारी सवलत फक्त नियमित उत्पन्नासाठी आहे. ज्या उत्पन्नावर सवलतीच्या दरात कर भरला जातो, (उदा. भांडवली नफ्यावर १२.५%) त्या उत्पन्नासाठी करदात्याला ही कर सवलत मिळत नाही. ज्या करदात्याचे नियमित करपात्र उत्पन्न १२ लाख रुपयांपेक्षा थोडेसेच जास्त आहे अशा करदात्यांसाठी या कलमानुसार सीमांत सवलत दिलेली आहे. उदा. एका करदात्याचा पगार १२,७६,००० रुपये आहे.
प्रमाणित वजावट विचारात घेऊन त्याचे करपात्र उत्पन्न १२,०१,००० रुपये आहे त्याला ही सवलत मिळणार की नाही की त्याला त्याच्या उत्पन्नाच्या टप्प्याप्रमाणे ६०,१५० रुपये कर भरावा लागतो, त्याचे उत्पन्न १,००० रुपयांनी कमी असले असते तर त्याला काहीच कर भरावा लागला नसता. म्हणजे १,००० रुपयांच्या अतिरिक्त उत्पन्नासाठी त्याने ६०,१५० रुपयांचा भुर्दंड भरावा का? करदात्यांना हा भुर्दंड सोसावा लागू नये यासाठी या कलमात सीमांत सवलतीची तरतूद आहे. या तरतुदी नुसार करदात्याचे उत्पन्न १२ लाख रुपयांपेक्षा जास्त असेल आणि त्याचा देय कर १२ लाखांवरील उत्पन्नापेक्षा जास्त असेल तर, १२ लाख रुपयांच्या वर जे उत्पन्न आहे त्यापेक्षा जास्त कर करदात्याला भरावा लागणार नाही. त्यामुळे वरील उदाहरणात १२,०१,००० उत्पन्नावर करदात्याला फक्त १,००० रुपयेच कर भरावा लागेल.
