मध्यंतरी काही शहरात महाविद्यालयीन युवकांची ‘आर्थिक साक्षरता’ आजमाविण्याच्या हेतूने त्यांना काही प्रश्न विचारण्यात आले होते. त्यात मिळालेली काही मजेशीर उत्तरे:
प्रश्न. इन्शुरन्स म्हणजे काय?
उत्तर: एलआयसी.
प्रश्न. लाईफ इन्शुरन्स पॉलिसी कोणत्या वयात घेण्याची आपण शिफारस कराल?
उत्तर: लहानपणीच.
प्रश्न. युलिप्स म्हणजे काय?
उत्तर: प्रायव्हेट इन्शुरन्स कंपन्या आपण भरलेले पैसे शेअर मार्केट मध्ये लावतात, त्याला युलिप्स असे म्हणतात.
या सर्व्हे वरून असं दिसून आलं की, बऱ्याच युवकांचं आर्थिक विषयावरील ज्ञान बेताचंच होतं आणि आयुर्विमा किंवा लाईफ इन्शुरन्स या विषयाची तर त्याना खूपच कमी माहिती होती.
आयुर्विमा ही मूलभूत गरजच
अन्न, वस्त्र, निवारा या ज्या आपल्या मूलभूत गरजा आहेत, त्यातच ‘आयुर्विमा’ या आणखी एका गरजेचा समावेश करणे आता आवश्यक आहे. कारण ‘आयुर्विमा’ ही गोष्ट मानवी आयुष्याच्या दृष्टीने अत्यंत आवश्यक आणि महत्त्वाची झाली आहे. इथून पुढे आपण ‘आयुर्विमा’ या विषयावर काही दिवस बोलणार आहोत आणि तांत्रिक भाषा टाळून शक्य तितक्या सोप्या भाषेत हा विषय समजून घेणार आहोत. ‘आयुर्विम्याला पर्याय नाही’ हे घोषवाक्य आपल्या सर्वांच्या परिचयाचे आहे. ही घोषणा लिहिलेले फलक आपण फार पूर्वीपासून महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी (विशेषतः बस स्थानकांच्या आवारात) पाहिलेले आहेत. १९५६ ते २००० या काळात आयुर्विम्याच्या क्षेत्रात फक्त एलआयसी (भारतीय आयुर्विमा महामंडळ) हीच संस्था कार्यरत होती. त्यामुळे ‘आयुर्विमा म्हणजेच एलआयसी’ असे जणू समीकरण झाले होते. परंतु २००० सालानंतर यात बदल झाला आहे. डिसेंबर १९९९ मध्ये संसदेत मंजूर झालेल्या आयआरडीएआय कायद्यानुसार हे क्षेत्र खासगी कंपन्यासाठी खुले करण्यात आले. आजमितीला एलआयसी या अग्रगण्य संस्थेसह आणखी २२ खासगी कंपन्या या क्षेत्रात काम करीत आहेत.
विमा म्हणजे काय रे भाऊ?
आता आपण विमा म्हणजे नक्की काय याविषयी थोडी माहिती घेऊ. विमा म्हणजे विमा कंपनी आणि विमेदार यांच्यातला एक करार असतो, ज्या करारानुसार विशिष्ट दुर्घटना घडून विमेदारास आर्थिक नुकसान झाल्यास विमा कंपनी विमेदाराला नुकसानभरपाई देत असते. अर्थातच् असे आर्थिक संरक्षण मिळविण्यासाठी विमेदाराने विमा कंपनीला प्रीमियम देणे आवश्यक असते.
विमा करार कसा अस्तित्वात येतो?
एखादा इच्छुक उमेदवार जाहिराती वाचून, इंटरनेटवरील माहिती गोळा करून किंवा एजंटाशी चर्चा करून आपला प्रपोजल फॉर्म जरूर त्या इतर कागदपत्रासह (ज्यात मुख्यत्वे वयाचा दाखला महत्त्वाचा असतो) आणि प्रीमियमच्या रकमेसह विमा कंपनीकडे दाखल करतो. त्या प्रपोजल फॉर्ममधील माहितीचे विश्लेषण करून विमा कंपनी त्या व्यक्तीला विमा मंजूर करण्याविषयी निर्णय घेते. ही मंजुरी जर नेहमीच्या (स्टँडर्ड) अटी/शर्ती आणि प्रीमियमसह असेल तर विमा कंपनी थेट ‘प्रथम प्रीमियम पावती’ इश्यू करते, म्हणजेच विमेदाराच्या प्रस्तावाला स्वीकृती देते. अशा प्रकारे विमेदाराने दिलेल्या प्रस्तावाला विमा कंपनीची स्वीकृती मिळाली की हा करार अस्तित्वात येतो, त्याला कायदेशीर स्वरूप प्राप्त होते. कराराच्या अटी आणि शर्ती विमेदार आणि विमा कंपनीला बंधनकारक होतात.
इथे एक गोष्ट लक्षात घेणे आवश्यक आहे की प्रपोजल फॉर्ममधील माहितीवरून जर विमा कंपनीला असे वाटले की, हा विमेदार सर्वसामान्यपणे आवश्यक तितका सुदृढ नाही किंवा एखाद्या आजाराच्या पूर्वेतिहासामुळे इथं थोडी अधिक जोखीम आहे, तर विमा कंपनी त्या विमेदाराला नेहमीच्या प्रीमियमपेक्षा थोडा अधिक प्रीमियम लागू करू शकते. त्याचप्रमाणे त्याच्या पॉलिसी शर्तीमध्ये काही बदल केले जाऊ शकतात. अर्थातच त्यासाठी विमेदाराची पूर्व सहमती घेणे आवश्यक ठरते. विमेदाराने अशी सहमती दिल्यानंतरच ‘प्रथम प्रीमियम पावती’ इश्यू केली जाते आणि मग करार सुरू होतो.
थोडक्यात ‘प्रथम प्रीमियम पावती’ इश्यू होताच ‘विमा करार’ अस्तित्वात येतो, ज्यायोगे विमेदाराला विमा संरक्षण मिळणे सुरू होते. या पाठोपाठच विमा कंपनी विमेदाराला ‘पॉलिसी दस्तावेज’ पाठवून देते, ज्यावर या कराराचे संपूर्ण नियम, अटी, शर्थी, सवलती याविषयी सविस्तर माहिती दिलेली असते. आता विमा कराराच्या मुदतीत दुर्दैवाने करारात नमूद केलेल्या दुर्घटनेपैकी कोणतीही दुर्घटना घडल्यास अटीनुसार विमेदाराला नुकसानभरपाईची रक्कम देण्याची जबाबदारी विमा कंपनीवर येऊन पडते. अर्थात जेव्हा जेव्हा प्रीमियम देय होईल तेव्हा तो भरण्याची जबाबदारी विमेदाराची असते. आयुर्विमा करार हे दीर्घ मुदतीचे असतात आणि सामान्यतः कराराची मुदत संपल्यावर किंवा तत्पूर्वी विमेदाराचा मृत्यू झाल्यास करार संपुष्टात येतो.
