नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने लाखो केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी नवीन युनिफाइड पेन्शन स्कीमची घोषणा केली होती. ही योजना आगमी आर्थिक वर्षापासून म्हणजेच १ एप्रिलपासून सुरू होणार आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांना निश्चित पेन्शन सुरक्षा देण्यासाठी मोदी सरकारने हे पाऊल उचललं आहे. ही राष्ट्रीय पेन्शन योजना केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी सादर करण्यात आली होती. ही योजना आगामी काळात राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना देखील लागू केली जाऊ शकते.
तुम्ही केंद्रीय कर्मचारी असाल आणि राष्ट्रीय पेन्शन योजनेत तुमचं योगदान देत असाल तर तुम्ही यूपीएसची (युनिफाइड पेन्शन स्कीम) निवड करू शकता. या योजनेमुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांना आर्थिक स्थैर्य मिळेल आणि जुन्या पेन्शन योजनेच्या काही मागण्यांची पूर्तता होईल.
अटलबिहारी वाजपेयी सरकारकडून लागू करण्यात आलेल्या नवीन पेन्शन योजनेवर (एनपीएस) विरोधकांकडून वारंवार टीका करण्यात येत होती, तर हिमाचल प्रदेश (२०२३ मध्ये), राजस्थान (२०२२ मध्ये), छत्तीसगड (२०२२ मध्ये) व पंजाब (२०२२ मध्ये) यांसारखी विरोधी-शासित राज्ये जुन्या पेन्शन योजनेकडे (OPS) वळली आहेत.
‘या’ कर्मचाऱ्यांना मिळणार ५० टक्के पेन्शन गॅरंटी
यूपीएसअंतर्गत जुन्या आणि नव्यात पेन्शन योजनेचे फायदे मिळणार आहेत. यामध्ये कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर त्यांच्या शेवटच्या १२ महिन्यांच्या सरासरी मूलभूत वेतनाच्या ५० टक्के इतकी पेन्शन मिळण्याची हमी दिली जाते. त्यासाठी त्यांनी किमान २५ वर्षे सेवा पूर्ण करणे आवश्यक आहे. मात्र जे कर्मचारी यूपीएसची निवड करतील ते नंतर एनपीएस (नॅशनल पेन्शन स्कीम) निवडू शकणार नाहीत. यूपीएसमध्ये महागाई भत्त्याच्या आधारावर वाढ केली जाईल. ज्यामुळे निवृत्त कर्मचाऱ्यांना महागाईच्या झळा बसणार नाहीत.
युनिफाइड पेन्शन योजनेची वैशिष्ट्ये
नवीन योजनेनुसार २५ वर्षे नोकरी केलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्त होण्यापूर्वीच्या शेवटच्या १२ महिन्यांमध्ये मिळालेल्या सरासरी मूळ वेतनाच्या (बेसिक पे) ५० टक्के रक्कम पेन्शन म्हणून मिळेल. किमान १० वर्षे सेवा बजावलेले सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्तीनंतर दरमहा किमान १० हजार रुपये इतके निवृत्तिवेतन मिळण्यासाठी पात्र असतील.
निवृत्त व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर कर्मचाऱ्याचे जवळचे कुटुंब त्यांच्या शेवटच्या वेळी काढलेल्या पेन्शनच्या ६० टक्के रकमेसाठी पात्र असतील. या तिन्ही पेन्शन योजनांमध्ये महागाई सवलत असेल, ज्याची गणना औद्योगिक कामगारांसाठी अखिल भारतीय ग्राहक किंमत निर्देशांकावर आधारित अशी असेल. तसेच कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर ग्रॅच्युईटीशिवाय एकरकमी पैसे दिले जातील.
योजनेचा फायदा कोणाला मिळणार?
ही योजना प्रामुख्याने केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी आहे, ज्यांचा नॅशनल पेन्शन स्कीममध्ये (NPS) समावेश आहे आणि जे युनिफाइड पेन्शन स्कीममध्ये (UPS) स्विच करण्याचा पर्याय निवडतील. सुमारे २३ लाख केंद्र सरकारचे कर्मचारी याचा लाभ घेऊ शकतील. जे कर्मचारी २००४ नंतर सेवेत दाखल झाले आहेत आणि त्यांना एनपीएस लागू आहे अशा कर्मचाऱ्यांना या योजनेचा पर्याय उपलब्ध असेल. आगामी काळात राज्य सरकारांनी ही योजना स्वीकारली तर विविध राज्यंमधील कर्मचाऱ्यांसाठी ही योजना स्वीकारण्याचा पर्याय असेल. ज्यामुळे ९० लाखांहून अधिक लोकांना या योजनेचा लाभ मिळेल. ३१ मार्च २०२५ पर्यंत निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांनाही या योजनेचा लाभ मिळू शकेल. त्यांना थकबाकीसह पेन्शन दिली जाईल.
