अमेरिकेच्या कर्जाच्या समस्येचा या आठवड्यात सोन्याच्या बाजारावर परिणाम दिसून येण्याची शक्यता आहे. अमेरिकेतील जो बायडेन सरकार आणि रिपब्लिकन पक्ष यांच्यात कर्ज मर्यादा वाढवण्याबाबत करार झाला आहे. असे असले तरी सोन्याच्या किमतीवर त्याचा परिणाम निश्चितपणे दिसून येणार आहे. अमेरिकेतील कर्ज मर्यादा वाढवण्याचा परिणाम तात्पुरता असेल, असे बाजारातील तज्ज्ञांचे मत आहे. तर सोन्याच्या किमतीवरही डॉलर आणि रुपयाच्या विनिमय दराचा परिणाम होतो. अशा परिस्थितीत कर्ज समस्येचा परिणाम सोन्याच्या किमतीवर दिसून येऊ शकतो. सोन्याचा भाव कमजोर राहील चालू आठवड्यात सोन्याचा भाव ६१००० रुपयांच्या खाली राहण्याचा अंदाज आहे. सोने कमकुवत ठेवण्यात डॉलर निर्देशांकही महत्त्वाची भूमिका बजावेल. MCX वर सोन्याचा भाव सध्या ५९,४०६ रुपये प्रति १० ग्रॅम आहे. अमेरिकेतील कर्ज मर्यादेच्या समस्येवर जलद उपाय शोधला गेला आहे. पूर्वी ५८,५०० रुपये प्रति १० ग्रॅमपर्यंत घसरणे अपेक्षित होते. डॉलरच्या तुलनेत रुपया कमजोर त्याचप्रमाणे गेल्या दोन आठवड्यांची आकडेवारी पाहिली तर डॉलरच्या तुलनेत रुपया कमजोर राहिला आहे. हे डॉलरची स्थिती सतत मजबूत झाल्यामुळे घडले आहे. अमेरिकेतील व्याजदरात सातत्याने होत असलेल्या वाढीमुळे जगभरातील गुंतवणूकदार इतर गुंतवणुकीतून पैसे काढून डॉलरमध्ये गुंतवणूक करीत आहेत, ज्यामुळे ते मजबूत चलन बनत आहे. मात्र, आता अमेरिकेच्या कर्जाच्या समस्येवर तात्काळ तोडगा निघाला असून, कर्ज मर्यादेच्या बाबतीत दोन वर्षांचा दिलासा मिळाला आहे. या स्थितीत रुपयाची ही घसरण थांबू शकते. तरीही भारतीय चलन अजूनही डॉलरच्या तुलनेत ८२.५० रुपयांच्या पातळीवर आहे, जे दीर्घकाळ टिकू शकते. सोन्याचे भाव वाढू शकतात? अमेरिकेच्या कर्ज मर्यादेच्या समस्येमुळे जगभरातील बाजारपेठांमध्ये तणावाची स्थिती दिसून येऊ शकते. आता त्यावर उपाय सापडल्याने अमेरिकेतील व्याजदर कपातीबाबतही बाजाराची नवी अपेक्षा निर्माण झाली आहे. यूएस फेडरल रिझर्व्हने धोरणात्मक व्याजदरांवर लगाम घालण्याचा निर्णय घेतल्यास किंवा आणखी वाढ न केल्यास रुपया आणि सोने या दोघांचे नशीब बदलू शकते. जर फेडरल रिझर्व्हने असे केले तर डॉलरचा निर्देशांक कमकुवत होऊ शकतो, ज्यामुळे रुपयाचे मूल्य वाढू शकते. त्याचबरोबर सोन्याच्या किमतीवरही त्याचा सकारात्मक परिणाम अपेक्षित आहे. दुसरीकडे अमेरिकेत मंदीची शक्यताही वर्तवण्यात आली आहे. मंदीमुळे फक्त अमेरिकेत ८३ लाख नोकऱ्या जाणार आहेत आणि संपूर्ण जगात हा आकडा करोडोंच्या घरात जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. अमेरिकन जीडीपी ६ टक्क्यांहून अधिक खाली येईल, अशा स्थितीत जागतिक अर्थव्यवस्थेचे भवितव्य काय असेल, त्याचा अंदाज न केलेलाच बरा. त्यामुळे अमेरिकन अर्थव्यवस्था बुडण्याची उलटी गिनती सुरू झाल्याचं म्हटल्यास वावगं ठरणार नाही, ज्यातून सुटण्याची शक्यता धूसर आहे किंवा ५ जूनपर्यंत अमेरिकेच्या सरकारने काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले तरच अमेरिकेबरोबरच जगाची अर्थव्यवस्थाही वाचू शकेल, असंही तज्ज्ञ सांगतात. अमेरिकेवर इतके कर्ज का आहे? जेव्हा सरकार जास्त पैसे खर्च करते किंवा जेव्हा त्याचा महसूल कमी असतो, तेव्हा अमेरिकन कर्ज वाढते. त्याच्या संपूर्ण इतिहासात अमेरिकेवर किमान काही प्रमाणात कर्ज होते. पण ८० च्या दशकात रोनाल्ड रेगनने मोठ्या प्रमाणावर कर कपात केल्यानंतर अमेरिकेचे कर्ज प्रत्यक्षात वाढू लागले. उच्च कर महसूल नसताना खर्च करण्यासाठी सरकारला अधिकाधिक कर्ज घ्यावे लागले. ९० च्या दशकात शीतयुद्ध संपल्यानंतर सरकारने संरक्षण खर्चात कपात केली. तेजीच्या अर्थव्यवस्थेमुळे कर महसुलात वाढ झाली. त्यानंतर २००० च्या दशकाच्या सुरुवातीस डॉटकॉमचा फुगा फुटला, ज्यामुळे यूएसमध्ये मंदी आली. जॉर्ज डब्ल्यू बुश यांनी २००१ आणि २००३ मध्ये दोनदा कर कपात केली, त्यानंतर इराक आणि अफगाणिस्तानमधील यूएस लष्करी कारवायांमुळे युद्धादरम्यान खर्च सुमारे ६ ट्रिलियन डॉलर झाला. जेव्हा २००८ ची महामंदी सुरू झाली, तेव्हा बेरोजगारीचा दर १० टक्क्यांपर्यंत पोहोचल्यामुळे सरकारला बँकांचे कर्ज काढण्यासाठी आणि सामाजिक सेवा वाढवण्यासाठी खर्च करावा लागला. २०१७ मध्ये डोनाल्ड ट्रम्पच्या प्रशासनाने एक मोठी कर कपात केली, जेव्हा बेरोजगारीचा दर त्याच्या पूर्व मंदीच्या पातळीवर परत आला. त्यांच्या कार्यकाळात अमेरिकेचे कर्ज ७.८ ट्रिलियन डॉलरने वाढले. त्यानंतर कोविड १९ महामारी आली. यूएस सरकारने महामारीच्या सर्वात वाईट परिणामांना तोंड देण्यासाठी ५ ट्रिलियन डॉलरचे मदत पॅकेज जाहीर केले.
