युवराज नरवणकर करोनानंतर नोकरी व्यवसायाच्या संधी कशा बदलत जातील, याबद्दल अनेकांच्या मनात शंका आहेत. टाळेबंदीच्या काळातील ठप्प झालेले व्यवहार आणि अर्थचक्रातील बदल पाहता त्या रास्तही आहेत पण पुढे काय हा प्रश्न प्रत्येकाच्या मनात आहेच. पुढच्या काळातील करिअरचा मार्ग कसा असेल, याविषयी विविध विषयांतील तज्ज्ञांनी लिहीलेली ही लेखमाला.. जानेवारी २०२० पासून जगातील जवळपास सर्वच व्यवसायांची परिमाणे अचानक बदलली. अनेक व्यवसायांवर अनिश्चिततेचे सावट आले. वकिली व्यवसायही त्याला अपवाद नाहीच. कोर्टाचे कामकाज बंद, लॉकडाऊननंतरच्या काळात येणाऱ्या अशिलांची कमी झालेली क्रयशक्ती, अत्यंत घटलेली दिवाणी दाव्यांची संख्या ही गंभीर तरीही तात्पुरत्या स्वरूपाची आव्हाने आहेत. विविध बार कौन्सिलकडून आर्थिक मदतीची अपेक्षादेखील अनेक वकील संघटना व्यक्त करत आहेत ते आवश्यकही आहे, परंतु हे स्थायी स्वरूपाचे उपाय ठरू शकत नाहीत. तरुण वकिलांसमोर येणाऱ्या काळातील आव्हाने अधिक गंभीर आणि दूरगामी परिणाम करणारी असतील, कारण ज्या दैनंदिन व्यवहारांवर हा व्यवसाय अवलंबून आहे त्याच दैनंदिन व्यवहारांमध्ये आणि दृष्टिकोनामध्ये मूलगामी बदल येणाऱ्या काळात घडणार आहेत. उदाहरणार्थ भारतामध्ये दरडोई कागदाचा वापर हा जवळजवळ १३ किलो आहे, जमीन महसूल नोंदीपासून बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या करारापर्यंत कागद सर्वत्र आहे. त्यामुळे साहजिकच दावे आणि खटल्यांमध्ये कागद हा अविभाज्य घटक बनला आणि पेपरलेस ही संकल्पना कायद्यामध्ये अनभिज्ञच राहिली. अगदी भारतीय पुराव्याचा अधिनियमदेखील कागदोपत्री पुराव्यापर्यंतच मर्यादित राहिला. २००० साली आलेल्या माहिती आणि तंत्रज्ञान कायद्यान्वये प्रथमत: डिजिटल पुराव्याची संकल्पना भारतामध्ये अवतरली, जी अजूनही केवळ वकिलांसाठीच नव्हे तर न्याय व्यवस्थेसाठीदेखील नवखी आहे. २०२० पर्यंत भारतातील केवळ पन्नास टक्के लोकांपर्यंत इंटरनेट पोहोचलेले आहे यावरून आपल्या इंटरनेट साक्षरतेचा अंदाज यावा. हे प्रमाण खचितच हळूहळू वाढत होते. परंतु करोनाच्या साथीमुळे हे संदर्भ अचानक बदलले आणि जो तंत्रज्ञानाचा वापर ही के वळ विशिष्ट वर्गाची नव्हे तर अखिल समाजाची गरज बनली. शारीरिक अंतर प्रभावीपणे पाळण्याचा मार्ग म्हणून डिजिटल क्रांतीकडे बघितले जाऊ लागले. अगदी किराणा खरेदीपासून ते बोर्ड मीटिंगपर्यंत सर्व व्यवहार डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर होऊ लागले. रेझर-पे या कंपनीच्या सर्वेक्षणानुसार गेल्या केवळ ३० दिवसांमध्ये डिजिटल पेमेंटचे प्रमाण तब्बल २३ टक्क्यांनी वाढले. याच सर्वेक्षणानुसार ऑनलाइन सुविधांचा वापर हा या काळात १२३ टक्क्यांनी वाढला. पे-पल या डिजिटल पेमेंट सुविधा कंपनीच्या आजवरच्या पूर्ण इतिहासात १ मे हा सर्वाधिक डिजिटल व्यवहार असलेला दिवस ठरला. येणाऱ्या काळामध्ये ५०% टक्क्यांहून अधिक व्यवहार हे डिजिटल माध्यमांवर होतील. जर माध्यमे आणि व्यवहार डिजिटल असतील तर अर्थातच त्यातून उद्भवणाऱ्या समस्या, खटले आणि पुरावेदेखील डिजिटल असणार हे स्वाभाविक होते. वर्क फ्रॉम होमसारख्या संकल्पनांमुळे अधिकाधिक संवेदनशील माहिती कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांना घरबसल्या एका क्लिकवर उपलब्ध होत आहे, त्यामुळे संवेदनशील माहितीच्या गुप्ततेवर आणि सुरक्षिततेवर मोठे प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने खासगीपणाच्या अधिकाराला मूलभूत अधिकार मानूनदेखील आजतागायत भारतामध्ये माहितीच्या सुरक्षिततेबद्दल म्हणजेच डेटा प्रायव्हसीबद्दल एकही कायदा अस्तित्वात नाही. सध्या पारंपरिक करमणुकीची आणि मनोरंजनाची साधने कालबाह्य़ होऊन त्यांची जागा अनेकविध वेब प्लॅटफॉर्मनी घेतली आहे. भविष्यकाळात तिथे येणाऱ्या ग्राहकांचे प्रमाणही वाढणार आहेच. अशा वेळी या प्लॅटफॉर्मवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कायदा तर दूरची गोष्ट, एखादे नियामक मंडळदेखील आज अस्तित्वात नाही. टाळेबंदी लागू केल्यापासून भारतामध्ये इंटरनेटचा वापर १३ टक्क्याने वाढलेला आहे. ग्रामीण भागांमध्ये ही वाढ ४५ टक्के आहे तर शहरी भागात ही फक्त ११ टक्के आहे. बिगरशहरी भागातील इंटरनेटचा प्रचंड प्रमाणात वाढलेला वापर ही जशी समाधानाची बाब आहे तेवढीच ती लोकांच्या निष्काळजी वापरामुळे चिंताजनकही आहे. केवळ चार आठवडय़ांमध्ये भारतामधील सायबर हल्ल्यात ८६ टक्क्यांची वाढ झाल्याचे रुटर या संस्थेचा निष्कर्ष सांगतो. घरबसल्या समाजमाध्यमांचा वापरही प्रचंड वाढला आहे. या काळात घरबसल्या व्यायाम, पाककृती अथवा एखादी कला शिकवणारी शेकडो अ‍ॅप्स डाऊनलोड करणाऱ्यांची संख्याही प्रचंड वाढली आहे. करोनासंदर्भातील लोकांच्या दोलायमान मानसिक स्थितीचा फायदा घेत करोनासंदर्भातील महत्त्वाची माहिती किंवा बातम्या देण्याचे प्रलोभन दाखवून होणाऱ्या सायबर हल्ल्यांमध्ये प्रचंड वाढ झाली आहे. मायक्रोसॉफ्टने दिलेल्या आकडेवारीनुसार केवळ २ फेब्रुवारी ते २ मे या एका महिन्याच्या कालावधीत भारतात करोनासंदर्भातील महत्त्वाची माहिती देण्याच्या प्रलोभनाने तब्बल ९१०० सायबर हल्ले झाले आहेत. खोटी माहिती आणि अफवा पसरवणे, या संदर्भातील शेकडो गुन्हेसुद्धा या काळात दाखल झाले आहेत. लाखोंच्या संख्येने खोटी संके तस्थळे आणि पोर्टल्स तयार झाली आहेत. सरकारी मदतनिधी असल्याचे भासवून पैसे उकळण्याच्या ८००० तक्रारी दाखल झाल्याचे भारतीय गृह खात्याचे वरिष्ठ अधिकारी सांगत आहेत. करोना व्हायरस मालवेअरमुळे लोकांचे पासवर्ड आणि इतर संवेदनशील माहिती चोरीस गेलेली आहे. नुकतीच बंदी घातलेली चायनीज अ‍ॅप्स हे त्याचेच उदाहरण आहे मात्र याआधीच हॅकरच्या हातामध्ये पडलेली जी माहिती आहे त्याबद्दल कोणतीही उपाययोजना केल्याचे दिसून येत नाही. यामुळेच की काय भारत हा जगातील सर्वात अधिक सायबर हल्ला होणाऱ्या पाच देशांपैकी एक आहे. येणाऱ्या काळातील तरुण वकिलांसमोरील आव्हाने ही दुहेरी स्वरूपाची आहेत. सध्याचे भारतातील कायदे हे तंत्रज्ञान युगातील गुन्ह्य़ांसाठी आणि धोक्यासाठी पूर्णपणे सक्षम आणि सज्ज नाहीत. दुर्दैवाने या आधुनिक युगातील युद्धे वकिलांना पारंपरिक शस्त्रांचा वापर करूनच लढावी लागणार आहेत यातील दुसरे आव्हान म्हणजे न्यायव्यवस्था. नोव्हेंबर २०१९ पर्यंत जवळजवळ पावणेचार कोटी प्रलंबित खटल्यांखाली आपली दबलेली न्यायव्यवस्था, ही डिजिटल युगातील आव्हानांचा सामना करण्यासाठी अचानकपणे सज्ज होऊ शकत नाही. भारतीय न्यायव्यवस्थेने पाहिलेले ई-गव्हर्नन्सचे स्वप्न हे भव्य असले आणि काही प्रमाणात साकार झाले असले तरी त्याला नियमित स्वरूप प्राप्त होण्यास अतिशय मोठा कालावधी लागण्याची शक्यता आहे आणि केवळ वकील आणि न्यायाधीशांची तंत्रसाक्षरताच हा कालावधी कमी करू शकेल. म्हणूनच येणाऱ्या काळातील वकिलांना आवश्यक असलेल्या ज्ञानाचा आणि उपलब्ध करिअरचा धांडोळा घेणे आवश्यक ठरते. (लेखक मुंबई उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयामध्ये वकील म्हणून कार्यरत असून सायबर लॉ विषयातील तज्ज्ञ आहेत.)
