मानवी संसाधन विकास: व्यावसायिक शिक्षण व ग्रामीण विकास

व्यावसायिक शिक्षण
यामध्ये पारंपरिक व व्यावसायिक शिक्षणामधील फरक समजून घ्यायला हवा. व्यावसायिक शिक्षणाची सुरुवात कोणत्या शैक्षणिक टप्प्यापासून होते हे लक्षात घ्यायला हवे. यातील विविध प्रकारचे अभ्यासक्रम, प्रशिक्षण याविषयीची माहिती समजून घ्यावी. त्यांचे स्वरूप समजून घ्यावे. यामध्ये प्रवेशाची पात्रता, वयोमर्यादा, शिक्षणाचा/ प्रशिक्षणाचा कालावधी, रोजगार उपलब्धता आणि स्वरूप अशा मुद्दय़ांचा विचार करायला हवा.
व्यावसायिक/तंत्र शिक्षणाबाबत विविध आयोगांच्या शिफारसी व त्याप्रमाणे शिक्षणप्रणालीमध्ये करण्यात आलेले बदल यांची व्यवस्थित नोंद घ्यायला हवी. काही आयोगांच्या शिफारशी या संपूर्ण शिक्षणव्यवस्थेबाबतही असू शकतात. त्यांच्या शिफारशी पारंपरिक, व्यावसायिक तसेच अनौपचारिक शिक्षणपद्धतीलाही लागू होतात. अशा वेळी त्यांचा एकत्रितपणेच विचार करणे योग्य ठरते.
शासनाच्या आजवरच्या सर्व शिक्षणविषयक धोरणांचा आढावा घेणे आवश्यक आहे. व्यावसायिक तसेच तंत्र व वैद्यक शिक्षणाच्या प्रवेशपरीक्षा, प्रवेश, कालावधी, परीक्षापद्धती यांबाबत गेल्या दोन वर्षांमध्ये घेण्यात आलेले शासकीय निर्णय माहीत असायला हवेत. या क्षेत्रात घडलेल्या राज्यातील व देशस्तरावरील महत्त्वाच्या चालू घडामोडी, न्यायालयीन निर्णय, शासकीय निर्णय माहीत असायला हवेत.
व्यावसायिक शिक्षणाचा महिला, अपंग, सामाजिकदृष्टय़ा मागास प्रवर्ग, अल्पसंख्याक व आदीम जमाती या व्यक्तिगटांच्या सबलीकरणामध्ये व विकासामध्ये कशाप्रकारे उपयोग होऊ शकतो यादृष्टीने विचार करणे आवश्यक आहे. या प्रवर्गामध्ये तसेच एकूणच समाजामध्ये आíथकदृष्टय़ा  मागास असलेला समाजघटकही समाविष्ट  असतो. या घटकांना प्रामुख्याने व्यावसायिक शिक्षणामुळे होणारे लाभ व्यवस्थित समजून घ्यायला हवेत. व्यावसायिक शिक्षणाच्या प्रसारासाठी राबविण्यात येणाऱ्या योजना तसेच व्यावसायिक, तंत्र व वैद्यकीय शिक्षणाचे नियमन आणि नियंत्रण करणाऱ्या संस्थांचा मागील लेखात चर्चा केल्यानुसार अभ्यास करावा. याबाबत राष्ट्रीय कौशल्य विकास महामंडळ, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (DDU-GKY) यांचा विचार करावा.

ग्रामीण विकास
ग्रामीण विकास हा मनुष्यबळ विकासातील सामूहिक मुद्दा आहे. कुशल मनुष्यबळाचा आíथक विकासासाठी वापर करायचा तर पायाभूत सोयीसुविधा उपलब्ध करून देणे आवश्यक असते, ही बाब लक्षात घ्यायला हवी. भारतातील बहुतांश लोकसंख्या ग्रामीण भागात राहते. ग्रामीण क्षेत्रातील पाणीपुरवठा, ऊर्जा, दळणवळण, सार्वजनिक आरोग्य, स्वच्छता, निवारा इत्यादी पायाभूत सुविधांचा अभ्यास महत्त्वाचा ठरतो. त्यांची गरज, स्वरूप, समस्या, परिणाम व उपाय अशा मुद्दय़ांच्या आधारे करायला हवा. या संदर्भातील शासकीय योजनांचा आढावा घ्यावा. पायाभूत सुविधांचा व त्याबाबतच्या केंद्र- राज्याच्या योजनांची अंमलबजावणी यामध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांची भूमिका व्यवस्थित अभ्यासायला हवी. ७३व्या व ७४व्या घटनादुरूस्तीने ग्रामीण व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे सोपविण्यात आलेले विषय, जबाबदाऱ्या व कार्य यांचा अभ्यास पेपर-२च्या अभ्यासामध्ये झालेला असेलच. मात्र, या पेपरमध्ये या संस्थांकडे असलेल्या विकासात्मक बाबींचा विचार करायला हवा.
ग्रामीण विकासामध्ये वित्तीय व गरवित्तीय सहकारी संस्थांची भूमिका व्यवस्थित समजून घ्यायला हवी. या सर्व संस्थांची रचना, कार्य, कार्यपद्धती व ग्रामीण जीवनावरील त्यांचा प्रभाव व परिणाम याबाबत विश्लेषण करणे आवश्यक आहे.
विविध प्रकारच्या वित्तीय संस्था, अग्रणी बँकेसारख्या योजना इत्यादींचे ग्रामीण विकासातील महत्त्व समजून घ्यावे. विशेषत: सहकारी वित्तीय संस्थांचा व्यवस्थित अभ्यास करायला हवा. ग्रामीण भागातील आíथक व्यवहार व एकूणच आíथक चित्र  पेपर-४ मधून पायाभूत व संकल्पनात्मक अभ्यासातून स्पष्ट होते.  मात्र, ग्रामीण विकासामध्ये व कृषीविषयक कामांमध्ये त्यांची भूमिका समजून घेऊन तिचे मूल्यमापन करणे पेपर-३ साठी महत्त्वाचे आहे.
जमीन सुधारणेचे प्रयत्न, त्याबाबतचे नियम, कायदे यांचा आढावा घ्यायला हवा. जमीन सुधारणांच्या प्रयत्नांचे यशापयश, परिणाम, त्यातून उद्भवलेले मुद्दे, याबाबतचे कायदे, घटनादुरूस्त्या इत्यादींचा अभ्यास आवश्यक आहे. पेपर-२ व पेपर-३च्या बऱ्याचशा अभ्यासक्रमात साम्य असल्याने त्यांचा अभ्यास एकत्रितपणे किंवा समांतरपणे केल्यास वेळेची बचत होईल, त्याचबरोबर अभ्यासही चांगला होईल.