बे रोजगारांच्या संख्येत वाढ होतेच आहे. बी.ए., एम.ए., डी.एड. पदवी मिळाली तरी नोकरी नाही, उपजीविकेचे साधन नाही, वाढते वय आणि पालकांची चिंता या सर्वच प्रश्नांची उत्तरं शोधत हा बेरोजगार लोंढा स्पर्धा परीक्षांकडे वळतो. क्लास, अभ्यासिका, संदर्भपुस्तके एवढेच नव्हे तर राहण्यापासून ते खाण्यापर्यंत प्रत्येक गोष्टीचेच व्यावसायीकरण झाले आहे. मग यास पर्याय काही नसेल का? विद्यार्थ्यांना समजत नसेल का आपले शोषण होत आहे ते? जर समजत असेल तर त्यांनी काही पर्याय काढला असेलच ना..?
होय.. पर्याय म्हणून विद्यार्थ्यांनी एक भन्नाट मार्ग शोधलाय, तो म्हणजे विद्यापीठांचा. विद्यापीठातील कुठल्या ना कुठल्या विभागात एखाद्या छोटय़ा अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घ्यायचा, याच प्रवेशाच्या धर्तीवर वसतिगृहात प्रवेश मिळवायचा आणि विद्यापीठाची अभ्यासिकाही वापरायची. यामुळे विद्यापीठातील अभ्यासिकेत प्रवेश करताक्षणी समोर दिसतो तो या स्पर्धापरीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा समूह. महाराष्ट्रातील जवळपास सर्वच विद्यापीठांत पाहावयास मिळते.
विद्यापीठे ही स्पर्धापरीक्षांतून तयार होणाऱ्या अधिकाऱ्यांचा, नेट-सेटद्वारे तयार होणाऱ्या प्राध्यापकांचा जणू कारखानाच बनली आहेत. परिस्थितीअभावी विद्यापीठांचे सहकार्य घेणे गर नाही, परंतु आपण ज्या अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेतला आहे, त्याकडे दुर्लक्ष करून, फक्त स्पर्धापरीक्षांनाच निष्ठा वाहिल्यामुळे विद्यापीठांचा निकाल घसरतो आहे आणि त्यामुळे आधीच खालावलेला दर्जा अधिकच खालावत आहे.
करिअर करण्यासाठी भरपूर संधी आहेत, त्या जाणून आपण नेमके कुठे तंतोतंत बसू शकतो हे ओळखणे आणि ती वाट पकडणे योग्य; की सगळे चाललेत म्हणून, रुतबा आहे म्हणून, बेरोजगार आहे, काही करण्यास वाव नाही म्हणून किंवा मोबाइलवरच्या क्लिप्स ऐकून वीरश्री संचारली, म्हणून स्पर्धापरीक्षांची तयारी करणे योग्य? हा प्रश्न विद्यार्थ्यांनी विचारायला हवा. मान्य आहे की, या सर्वामागे फक्त विद्यार्थ्यांचाच दोष नाही; पण हा मार्ग स्वीकारण्याआधी विचार करणे गरजेचे आहे.
राहिला प्रश्न जे स्पर्धापरीक्षा देऊ इच्छितात त्यांचा. त्यांनीही मोलाची वष्रे यासाठी देतो आहे, याचा गांभीर्यपूर्वक घालवण्यापेक्षा नीट विचार केलेला बरा आणि व्यावसायिकीकरण झालंय हे जर आपण मानत असाल तर त्या व्यावसायिकांना वेळीच आवर घालणे गरजेचे आहे. यातून जिद्दीने, चिकाटीने मार्ग काढून यशस्वी होणारे लोकंही आहेत, पण तुलनेने ती संख्या अतिशय कमी आहे.
एक उदाहरण सांगतो. रात्री दहाची वेळ होती, मी ‘ए.टी.एम.’मधून पसे काढण्यासाठी गेलो होतो. शहर असल्यामुळे एवढय़ा उशिरादेखील बरीच वर्दळ रस्त्यावर असतेच. पसे काढून आल्यानंतर ए.टी.एम. बाहेर बसलेला सुरक्षारक्षक माझ्या नजरेस पडला. तो हातातील जाडजूड पुस्तकातून काहीतरी वाचण्यात व्यग्र झाला होता. प्राथमिक चौकशी केल्यावर त्याने त्याच्याबद्दल सांगण्यास सुरुवात केली. वयाने जेमतेम पंचविशीतला तो ‘भागवत काकडे’ ‘स्पर्धापरीक्षा मार्गदर्शक’ पुस्तक वाचत होता. त्याने सांगितल्याप्रमाणे तो एक डी.एड.धारक सुशिक्षित बेकार युवक. सकाळी सहा ते सात या वेळेत घरोघरी वृत्तपत्रे वाटण्याचे तो काम करतो. नंतर सात ते अकरा क्लासमध्ये अध्ययन आणि तेथून पुढे थेट रात्री अकरा वाजेपर्यंत ए.टी.एम. बाहेर सुरक्षारक्षकाचे काम करतो. रस्त्याच्या कडेला असणाऱ्या त्या ए.टी.एम. बाहेर बसून तो अभ्यास करत असतो. त्यास गाडय़ांचा व इतर वर्दळीचा त्रास होत नाही का? असे विचारले असता त्याने जे उत्तर दिले ते अजूनही माझ्या मनात घोळतेय. त्याचे उत्तर असे होते की, ‘परिस्थितीने एकाग्रतादेखील शिकवलीय आणि विद्यापीठांची फसवणूक करून यश मिळालं तरी आयुष्यभर माझं मन मलाच खात राहील.’
त्याच्याशी बोलल्यानंतर माझ्यासमोर दोन चित्रे उभी राहिली, एक म्हणजे मेहनतीने, स्वकष्टाने शिकणाऱ्या ए.टी.एम.वाल्या तरुणाचे आणि दुसरे म्हणजे तिशी ओलांडली तरीही पालकांच्या जीवावर जगणाऱ्या, इतर काहीच न जमल्याने स्पर्धापरीक्षांची तयारी करण्यासाठी वष्रे वाया घालवणाऱ्यांचे.
खरेतर स्पर्धापरीक्षांची तयारी करण्यात वाईट काहीच नाही. चांगल्या कार्यक्षम, प्रामाणिक अधिकाऱ्यांची देशाला नितांत गरज आहे, परंतु असे विद्यापीठांची फसवणूक करून तयार होणारे अधिकारी खरेच तितके प्रामाणिक, निष्ठावंत, सच्चे बनू शकतील का? प्रत्येकाने या भाऊगर्दीत उतरण्याआधी स्वत:ची कुवत तपासणे गरजेचे आहे.  
अलीकडेच जाहीर झालेल्या केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या  निकालात एक चिंताजनक गोष्ट निदर्शनास आली ती म्हणजे विद्यार्थ्यांची आकडेवारी. परीक्षेच्या पहिल्या टप्प्यासाठी अर्ज करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या पाच लाख ३६ हजार ५०६ होती, त्यापकी दोन लाख ७१ हजार ४२२ जणांनी प्रत्यक्ष पूर्वपरीक्षा दिली. त्यापकी १३ हजार ९२ विद्यार्थीच पूर्वपरीक्षा पार करून मुख्य परीक्षेस पात्र ठरले. व्यक्तिमत्त्व चाचणीसाठी पाचारण करण्यात आलेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या दोन हजार ६७४ एवढी होती आणि प्रस्तावित १०९१ जागांतील प्रत्यक्ष सनदी सेवेसाठी निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या ९९८ एवढी आहे.
या आकडेवारीकडे बारकाईने पाहिल्यास समजेल की कुठे हे ९९८ आणि कुठे पाच लाख ३६ हजार ५०६. उर्वरित विद्यार्थ्यांचे काय? अजून किती दिवस त्यांना झगडावे लागणार? हे विद्यार्थी भविष्यात सनदी सेवेत रुजू होऊ शकले नाही तर उपजीविकेचे साधन म्हणून ते काय निवडतील?
असो, व्यवसाय तर प्रत्येक गोष्टीमागे झाला आहे- मग तो श्रद्धेचा असू नाहीतर विद्य्ोचा. या स्पर्धापरीक्षांच्या तयारी करणाऱ्या समूहाकडे शासनाने जातीने लक्ष घालणे आवश्यक आहे. त्यांना प्रत्येक शहरात पुरेशा सोयीसुविधा उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे. शासकीय अभ्यासिका, वाचनालये, खासगी क्लासेसवर शासनाचे नियंत्रण असणे आवश्यक आहे. तेव्हाच हे चित्र पालटेल.
तवानसारख्या देशात शासन आणि विद्यापीठे ही नेहमी विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी जागरूक असतात. विद्यार्थ्यांना स्पर्धापरीक्षांसाठीसुद्धा आवश्यक असणाऱ्या सर्व सोयीसुविधा अगदी अल्प दरात किंवा मोफत पुरविण्यावर येथील सरकारचा भर असतो, अशी प्रतिक्रिया तवान येथे शिक्षणासाठी गेलेल्या आकाश ढुमणे याने आमच्याकडे नोंदवली. त्यामुळेच येथील विद्यापीठेही शैक्षणिक केंद्रे बनली असून केवळ तवानमधीलच नव्हे तर देश-विदेशातून विद्यार्थी मोठय़ा प्रमाणावर या परीक्षांच्या अभ्यासासाठी तवानला प्राधान्य देत आहे, असेही त्याचे म्हणणे होते. हेच प्रयत्न आपल्याला आपल्या देशातही करता येतील.
विद्यार्थ्यांना योग्य मार्गदर्शन व योग्य दिशा मिळाली, त्या प्रमाणात अभ्यासास पोषक अशा सोयीसुविधा पुरविण्यात आल्या तर या व्यावसायीकरणाच्या दुष्टचक्रातून बाहेर पडून हुशार आणि कर्तबगार अधिकारी आपल्याकडेही मोठय़ा प्रमाणात तयार होतील.

अजित बायस
महेशकुमार मुंजाळे
 maheshmunjale@gmail.com