फारुक नाईकवाडे केंद्र शासनाकडून दि. २६ जून २०२० रोजी बँकिंग नियमन अध्यादेश प्रख्यापित करून देशातील सुमारे १५४४ प्राथमिक सहकारी बँका आणि ५८ बहुराज्यीय सहकारी बँकांवर भारतीय रिझव्‍‌र्ह नियंत्रण दृढ करण्यात आले आहे. या अध्यादेशामुळे या बँकांमधील रु. ४,८४,३१६ कोटी इतक्या जमा रकमेस ठेवी विमा महामंडळाच्या तरतुदींचे संरक्षण मिळाले आहे. देशातील बँकांचे दिवाळे निघणे, बँकांचा वाढता तोटा आणि ठेवीदारांना होणारे नुकसान या पार्श्वभूमीवर हा अध्यादेश परीक्षेच्या दृष्टिकोनातून महत्त्वाचा आहे. या लेखामध्ये याबाबत चर्चा करण्यात येत आहे. अध्यादेशातील ठळक तरतुदी * राज्यातील सहकारी संस्थांचे निबंधक यांच्याकडे आतापर्यंत सहकारी बँकांचे नियमन आणि पर्यवेक्षण इत्यादी जबाबदारी होती, तर बँकिंगविषयक बाबींचे नियंत्रण भारतीयकडे होते. * बँकिंग नियमन कायदा, १९४९ मधील नियम ४५ अन्वये भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँके स व्यापारी बँकांच्या पुनर्रचना, विलीनीकरण याबाबत असलेले अधिकार या अध्यादेशाद्वारे प्राथमिक सहकारी बँकांसाठीही लागू करण्यात आले आहेत. * या बँकाच्या पुनर्रचना किंवा विलीनीकरणाची कार्यवाही केवळ अधिस्थगनाच्या काळातच नाही तर कोणत्याही वेळी सुरू करता येईल अशी तरतूद अध्यादेशामध्ये करण्यात आली आहे. * अधिस्थगनाच्या कालावधीमध्ये प्राथमिक सहकारी बँकेस कोणत्याही प्रकारे कर्ज देऊ शकणार नाही आणि गुंतवणूक करू शकणार नाही. * प्राथमिक सहकारी बँकांना समभाग (equity shares, special equity shares), ऋणपत्रे (debentures), बंधपत्रे (bonds) जारी करण्यापूर्वी भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँकेची परवानगी घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या बँकांना समभागधारकांकडून समभाग समर्पित करण्याची (surrendered equity shares) मागणी करता येणार नाही. * भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या नियमांची पूर्तता केल्याशिवाय प्राथमिक सहकारी बँकांना आपले भांडवल कमी करता येणार नाही आणि काढूनही घेता येणार नाही. * प्राथमिक सहकारी बँकांचे संचालक मंडळ संबंधित राज्य सरकारच्या मान्यतेशिवाय विसर्जित करता येणार नाही. * कृषी कर्ज इत्यादीशी संबंधित सहकारी संस्था आणि वित्तसंस्थांना या अध्यादेशाच्या तरतुदी लागू करण्यात आलेल्या नाहीत. आनुषंगिक मुद्दे दुहेरी नियंत्रण * प्राथमिक सहकारी बँका या संबंधित राज्याचे सहकारी संस्थांचे निबंधक (Registrar of Cooperative societies) यांच्याकडे नोंदणीकृत असतात. त्यांच्या व्यवस्थापन, पर्यवेक्षण, प्रशासकीय नियंत्रण इत्यादी बाबी निबंधकांकडून हाताळल्या जात. या बँकांना बँकिं ग नियमन कायदा, १९४९ च्या तरतुदी १ मार्च १९६६ पासून लागू करण्यात आल्या. तेव्हापासून तरलता आणि राखीव रोखता इत्यादी बँकिं गविषयक बाबींचे नियंत्रण भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून करण्यात येत असे. अशा प्रकारे या बँकांवर निबंधक आणि रिझव्‍‌र्ह बँक असे दुहेरी नियंत्रण प्रस्थापित झाले. * सद्य:स्थितीत महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायदा १९६० च्या कलम ९ अन्वये नोंदणीकृत एखाद्या सहकारी संस्थेस बँकिं गविषयक उपक्रम सुरू करायचा असेल तर बँकिं ग नियमन कायदा, १९४९ च्या कलम २२ अन्वये भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँकेची मान्यता घेणे बंधनकारक आहे आणि अशा प्रकारे बँकिं गची मान्यता मिळाल्यावर शाखा विस्तार इत्यादीसाठी बँकिंग नियमन कायदा, १९४९ च्या कलम २३ अन्वये मान्यता घेणे आवश्यक आहे. * महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायदा १९६० च्या सातव्या प्रकरणामध्ये (कलम ७२ ते ८०) सहकारी संस्थांच्या व्यवस्थापनावर निबंधकांचे नियंत्रण असते. अध्यादेशानुसार संचालक मंडळाच्या बरखास्तीसाठी राज्य शासनाचे अभिप्राय आवश्यक करण्यात आले आहेत. अध्यादेशाची पापार्श्वभूमी * प्राथमिक सहकारी बँकांच्या हलाखीबाबत अभ्यास करून त्यांच्या विकास आणि योग्य परिचालनासाठी आवश्यक शिफारशी करण्यासाठी निरनिराळ्या समित्या स्थापन करण्यात आल्या. मात्र या बँंकांच्या परिस्थितीमध्ये फारसा फरक पडला नाही. * यामध्ये भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून नेमण्यात आलेल्या आर. गांधी यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीकडून सन २०१५ मध्ये रु. २०,००० कोटी इतके भागभांडवल असलेल्या लहान नागरी सहकारी बँकांचे लघु वित्तबँकांमध्ये आणि मोठय़ा सहकारी बँकांचे व्यापारी (अनुसूचित) बँकांमध्ये रूपांतरण करण्याची शिफारस करण्यात आली होती. * सन २०२० मध्येच दोन सहकारी बँकांचा परवाना भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँकेने रद्द केला. म्हापसा गोवा नागरी सहकारी बँक (१७ एप्रिल २०२०) आणि सीकेपी सहकारी बँक (२ मे २०२०) या बँकांचे बँकिं ग परवाने रद्द करण्यात आले. * पंजाब आणि महाराष्ट्र सहकारी बँकेच्या व्यवहारांवर भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँकेने नियंत्रण आणल्यावर या बँके चे खातेदार संजीव भल्ला यांनी सर्वोच्च न्यायालयामध्ये भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँकेविरुद्ध रिट याचिका दाखल केली. यामध्ये त्यांनी येस बँकेचे उदाहरण देऊन त्याच धर्तीवर पंजाब आणि महाराष्ट्र सहकारी बँकेची पुनर्रचना करण्याची मागणी केली. * या पाश्र्वभूमीवर नागरी सहकारी बँका बहुराज्यीय सहकारी बँकांमधील ठेवीदारांच्या ठेवींना संरक्षण देण्याच्या हेतूने हा अध्यादेश प्रख्यापित करण्यात आला. * बँकिंग नियमन कायदा, १९४९ च्या कलम ४५ अन्वये व्यापारी बँकांची पुनर्रचना करण्याचे अधिकार वापरून येस बँकेचे संकट दूर करण्यात आले होते, तर याच कलमान्वये सन २०१९ मध्ये पाच राष्ट्रीयीकृत बँकांचे विलीनीकरण करण्यात आले होते.
