11 August 2020

News Flash

करोनोत्तर आव्हाने : सायबर सुरक्षेतील संधी

पुढच्या काळातील करिअरचा मार्ग कसा असेल, याविषयी विविध विषयांतील तज्ज्ञांनी लिहीलेली ही लेखमाला..

युवराज नरवणकर

करोनानंतर नोकरी व्यवसायाच्या संधी कशा बदलत जातील, याबद्दल अनेकांच्या मनात शंका आहेत.  टाळेबंदीच्या काळातील ठप्प झालेले व्यवहार आणि अर्थचक्रातील बदल पाहता त्या रास्तही आहेत पण पुढे काय हा प्रश्न प्रत्येकाच्या मनात आहेच. पुढच्या काळातील करिअरचा मार्ग कसा असेल, याविषयी विविध विषयांतील तज्ज्ञांनी लिहीलेली ही लेखमाला..

टाळेबंदीच्या काळात जवळपास सगळ्यांचेच घरून काम चालत आहे. शहरांत आणि गावातही मोबाइल आणि इंटरनेटचा वापर प्रचंड वाढला आहे. अर्थातच तिथे गैरप्रकार होण्याचे प्रमाणही मोठे आहे. त्यामुळेच कालच्या लेखात नमूद के लेल्या कारणांप्रमाणे येणाऱ्या काळात व्यवसाय आणि उद्योगांमध्ये सायबर सुरक्षा हा कळीचा मुद्दा ठरणार आहे. त्यामुळे  वकिलांसाठी संधी खुल्या करणारे पहिले क्षेत्र म्हणजे या कंपन्यांमधील सायबर  कायदा सल्लागार. भारतामध्ये सायबर कायद्यासंदर्भात जे विविध कायदे नियम लागू आहेत त्याची पूर्तता किंवा compliance करण्याचे काम प्रामुख्याने या वकिलांना करावे लागते.  उदाहरणार्थ भारतामध्ये माहिती आणि तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम ४३अ अन्वये जर एखाद्या कंपनीकडून कोणाच्याही संदर्भातील कोणतीही संवेदनशील माहिती, हाताळताना किंवा बाळगताना, विशिष्ट पातळीची सुरक्षा न पाळल्याने किंवा निष्काळजीपणामुळे  संबंधित व्यक्तीचे कोणत्याही प्रकारचे नुकसान झाले  तर अशा कंपनीस  नुकसानभरपाई देणे बंधनकारक आहे.  या कलमातील सुरक्षेचे निकष आणि अधिनियम २०११ साली भारतामध्ये लागू करण्यात आले होते. जे पाळणे  संवेदनशील माहिती हाताळणाऱ्या प्रत्येक कंपनीला बंधनकारक आहेत. अगदी दैनंदिन हजेरीसाठी कर्मचाऱ्यांची बायोमेट्रिक माहिती घेणाऱ्या कंपन्यांपासून ते बहुराष्ट्रीय अ‍ॅमेझॉन, व्हॉट्सअ‍ॅप,  पेटीएम  किंवा उबरसारख्या कंपन्या या कायद्याच्या कक्षांमध्ये येतात.  या नियमांची आणि तत्त्वांची पूर्तता योग्य पद्धतीने केली जात आहे किंवा नाही हे बघणे त्या कंपनीच्या सायबर विभागाचे कर्तव्य आहे. ही जबाबदारी  केवळ खासगी कंपन्यांची नसून, आरोग्य सेतू किंवा आधारसारख्या  प्रकल्पांमधून नागरिकांची खासगी आणि संवेदनशील माहिती गोळा करणाऱ्या सरकारी यंत्रणांचीदेखील असते. अशा संस्थांमध्ये नियमांचे पालन केले जात आहे की नाही हे बघण्याची जबाबदारी सरकारी यंत्रणांमधील संबंधित सायबरतज्ज्ञ आणि कायदा  विभागाची असते.  त्यामुळे अशा ठिकाणीदेखील अनेक संधी उपलब्ध होऊ शकतात.  अशा विषयांमध्ये तज्ज्ञ बनण्यासाठी  पारंपरिक दंड  संहितेबरोबरच सायबर कायद्याचे आणि डेटा प्रायव्हसीच्या कायद्याचे ज्ञान असणे आवश्यक आहे. याच कायद्याच्या कलम ४३ अन्वये  इथे जर एखाद्या व्हायरस, मालवेअर, फिशिंग  आदी सायबरहल्ल्यामुळे एखादे नुकसान झाले तर त्यासंदर्भातील नुकसानभरपाईदेखील मागता येते. महत्त्वाची बाब म्हणजे केवळ याच कंपन्यांमध्ये कायदेशीर संधी उपलब्ध आहेत असे नव्हे तर ज्या सामान्य नागरिकांचे वरील नियमांचे उल्लंघन झाल्यामुळे नुकसान झाले आहे अशा अशिलांनादेखील वकिलांची गरज भासणार आहे. त्यामुळे या क्षेत्रामध्ये पुस्तकी  ज्ञानाला  जर व्यावहारिक  ज्ञानाची जोड असेल तरच न्यायालयामध्ये या कायद्याचा प्रभावीपणे वापर करता येईल. महत्त्वाची बाब म्हणजे  नुकसानभरपाईच्या या याचिका सामान्य न्यायालयांमध्ये न चालता सरकारद्वारा नेमलेल्या मंत्रालयातील विशिष्ट अधिकाऱ्याकडे  (अ्िन४्िरूं३१८) अ‍ॅथॉरिटीकडे चालतात.  त्यावरील अपीलदेखील उच्च न्यायालयामध्ये न होता दिल्लीस्थित सायबर अपील अ‍ॅथॉरिटी यांच्याकडे होते. या कायद्यान्वये काळजीपूर्वक खातरजमा न करता डुप्लिकेट सिम कार्ड इशू करणाऱ्या मोबाइल कंपन्यांपासून  ते एखाद्याचा मोबाइल किंवा लॅपटॉप किंवा ई-मेल अकाउंटमधील माहिती न विचारता हस्तगत करणाऱ्या किंवा  न्यायालयामध्ये वावरणाऱ्या व्यक्तींपर्यंत  कठोर कारवाई झालेली दिसून येते.  अशा  (अ्िन४्िरूं३१८) अधिकाऱ्यांची नेमणूक करतानादेखील सायबर कायद्याचे ज्ञान विचारात घेतले जाते आणि म्हणून अशा ठिकाणी अनुभवी वकिलांना बराच वाव आहे.

याव्यतिरिक्त अनेक सुरक्षा यंत्रणांना, पोलीस दलातील सायबर विभागांनादेखील इथिकल हॅकर्स आणि सायबर कायदा सल्लागारांची  नियमित गरज भासते.   बँका आणि आर्थिक संस्थांनादेखील सायबर कायद्याचे ज्ञान असलेल्या वकिलांची नेहमीच गरज असते. प्रामुख्याने  सायबर कायद्याचे ज्ञान माहिती तंत्रज्ञान,  ई-कॉमर्स, ऑनलाइन बँकिंग,  सायबर ऑडिट आणि सिक्युरिटी विश्वातील कंपन्यांना  दैनंदिन व्यवहारांसाठीदेखील आत्यंतिक आवश्यकतेचे असते. अशा ठिकाणी  प्रशिक्षित आणि तज्ज्ञ तरुण वकिलांना रोजगाराच्या प्रचंड संधी उपलब्ध होणार आहेत. डिजिटल विश्वातील व्यवहार वाढल्यामुळे सहाजिकच डिजिटल विश्वातील गुन्हेदेखील प्रचंड वाढणार आहेत.  यामध्ये बँकिंग फ्रॉड,  फिशिंग आणि आर्थिक नुकसान,  सामाजिक माध्यमांवरील बदनामी किंवा अफवा, ऑनलाइन शॉपिंग विश्वातील  ग्राहकसंदर्भातील समस्या,  हॅकिंगमुळे झालेले नुकसान, ऑनलाइन कॉपीराइट  गुन्हे, सायबर स्टॉकिंग म्हणजेच सायबर पाठलाग, पॉर्नोग्राफी, डार्क नेटमधील व्यवहार, संवेदनशील माहिती हस्तगत केल्यामुळे खासगीपणाच्या हक्काची पायमल्ली अशी अनेक उदाहरणे सांगता येतील. खासगी प्रॅक्टिस करणाऱ्या वकिलांप्रमाणे, सायबर विश्वात काम करणाऱ्या अनेक लॉ फर्मनादेखील ज्युनियर आणि अनुभवी वकिलांची नेहमीच गरज भासत असते.  अशा ठिकाणीदेखील तज्ज्ञ वकिलांना प्रचंड वाव आहे.  नवोदितांना सायबर कायद्याचे प्रशिक्षण देण्यासाठी, तज्ज्ञ वकिलांना  शैक्षणिक संस्थांमध्ये खूप मागणी आहे.

उद्याच्या लेखात आपण सायबर फॉरेन्सिक आणि सायबर इन्शुरन्सबद्दल माहिती घेणार आहोत.

(युवराज नरवणकर, लेखक मुंबई उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयामध्ये वकील म्हणून कार्यरत असून सायबर लॉ या विषयातील तज्ज्ञ आहेत.)

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on July 15, 2020 3:50 am

Web Title: opportunities for career in cyber security zws 70
Next Stories
1 यूपीएससीची तयारी : प्रादेशिकवादाची समस्या
2 करोनोत्तर आव्हाने : सायबर कायदाविश्व
3 एमपीएससी मंत्र : सहकारी बँका आणि आरबीआय
Just Now!
X