प्रश्नवेध यूपीएससी : प्रवीण चौगुले आजच्या लेखात आपण भारतीय शासन आणि राजकारण या विषयातील कार्यकारी मंडळ आणि कायदे मंडळ या घटकावर मागील काही प्रश्नपत्रिकांमध्ये विचारण्यात आलेले प्रश्न पाहू. Q.1. Instances of Presidents delay in commuting death sentences has come under public debate as denial of justice. Should there be a time limit specified for the president to accept/reject such petitions? Analyse.. (2014) फाशीची शिक्षा झालेली व्यक्ती, कायद्याचे उल्लंघन केल्यामुळे शिक्षा मिळालेला अपराधी, यांना दया, शिक्षा स्थगित करणे, शिक्षेमध्ये सवलत देणे, इ. अधिकार राज्यघटनेमध्ये कलम ७२नुसार राष्ट्रपतींना आहेत. फाशीची शिक्षा सुनावलेल्या गुन्हेगारांचे दया अर्ज प्रदीर्घ काळ राष्ट्रपतींकडे प्रलंबित राहिल्याने त्यांची फाशीची शिक्षा रद्द करून ती जन्मठेपेत रूपांतरित करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. हा निर्णय दिवंगत पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या मारेकऱ्यांच्या याचिकेवर दिला. न्यायासाठी वेळ किंवा दिरंगाई म्हणजे अन्यायच असा अनुभव पीडित व्यक्तीसाठी ठरत आहे. या पाश्र्वभूमीवर राष्ट्रपतींसारख्या सर्वोच्च घटनात्मक पदाधिकाऱ्यांकरिता दयेच्या अर्जावर निर्णय घेण्याकरिता कालावधीची मर्यादा घालणे या पदास शोभणारे नाही. तथापि नसíगक न्यायदानाच्या तत्त्वानुसार आरोपीला न्याय मिळताना पीडित कुटुंब आणि समाज यांनाही न्याय मागण्याचा अधिकार आहे, ही बाबही महत्त्वाची आहे. 2. The size of the cabinet should be as big as governmental work justifies and as big as the Prime Minister can manage as a team. How far the efficacy of a government then is inversly related to the size of the cabinet? Discuss. (2014) राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ७४ व ७५मध्ये मंत्रिमंडळ व पंतप्रधान याविषयीची तरतूद केलेली आहे. राज्यघटनेमध्ये मंत्रिमंडळाच्या आकाराबाबत निश्चित तरतूद नव्हती. ९१व्या घटना दुरुस्तीनुसार मंत्र्यांची संख्या संसद सदस्यांच्या १५% पेक्षा जास्त नसावी अशी तरतूद केली आहे. मंत्र्यांची निवड करणे, खातेवाटप करणे, एखाद्या मंत्र्याला मंत्रिमंडळातून काढून टाकण्याचा राष्ट्रपतींना सल्ला देणे, इ. अधिकार पंतप्रधानांना असतात. पंतप्रधान मंत्रिमंडळाच्या सभा बोलावितात व तिचे अध्यक्षस्थान स्वीकारतात तसेच मंत्री परिषदेच्या निर्णयांची माहिती राष्ट्रपतींना देतात. या पाश्र्वभूमीवर प्रश्नामध्ये मंत्रिमंडळाच्या आकारामध्ये संतुलन असावे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. तसेच मंत्रिमंडळाचा आकार व शासनाची परिणामकारकता यामध्ये व्यस्त प्रमाण असते, या वस्तुस्थितीची समीक्षा करणे यामध्ये अपेक्षित आहे. सदर प्रश्नाच्या उत्तरामध्ये बाजू मांडणारे मुद्दे लिहिणे आवश्यक आहे. शासनाची धोरणनिर्मिती व त्यांची अंमलबजावणी या पाश्र्वभूमीवर मंत्रिमंडळाचा आकार व शासनाची परिणामकारकता यांचा ऊहापोह करावा. या प्रश्नाला सद्य:स्थितीमध्ये प्रचलित पक्षीय आघाडय़ांचे राजकारण, खातेवाटपातील तिढा, इ.ची पाश्र्वभूमी आहे. Q. 3. Indvidual parliamentarians role as the national law maker is on a define, which in turn has adversly impacted the quality of debates and their outcome. Discuss. (2019). २०१३च्या मुख्य परीक्षेमध्ये पक्षांतरबंदी कायद्याच्या पाश्र्वभूमीवर अशाच प्रकारचा प्रश्न विचारला गेला होता. संसदेमध्ये कल्याणकारी राज्यव्यवस्थेकरिता आवश्यक ते कायदे निर्माण करणे, त्यात बदल करणे, रद्द करणे किंवा त्या अनुषंगाने चर्चा करणे ही भूमिका आमदार, खासदार निभावतात. संसदीय लोकशाहीमध्ये चर्चा, वादविवाद याद्वारे खासदार निर्णयप्रक्रियेत सहभाग घेतात. कार्यकारी मंडळावर नियंत्रण ठेवण्याकरिता संसदीय चर्चा, प्रश्नोत्तरे महत्त्वाची भूमिका पार पाडतात. सद्य:स्थितीमध्ये खासदारांच्या संसदेतील एकूण कार्यामध्ये पतोन्मुखता दिसून येते. यामध्ये पक्षादेश किंवा पक्षांतरबंदी कायद्याच्या माध्यमातून होणारी गळचेपी, महत्त्वपूर्ण चर्चाना बाजूला सारून सवंगतेकडे असणारा कल, विरोधी पक्षांकडून सरकारला अडचणीत आणण्याकरिता निर्माण केले जाणारे अडथळे, संसदेच्या सत्रांची आकसत चाललेली संख्या, लोकसभेच्या अध्यक्षांच्या पदाचे राजकीयकरण या बाबींचा समावेश होतो. त्याचबरोबर लोकसभेतील प्रश्न विचारण्याची सध्याची पद्धत ही अनेकार्थाने सदोष व अपुरी आहे. या व्यवस्थेमध्ये खासदारांवर प्रश्न विचारण्यासाठी अनेक बंधने आहेत, ते मंत्र्यांना जबाबदार ठरवू शकत नाहीत, इ. बाबींची चर्चा उत्तरामध्ये करणे आवश्यक आहे. 4. Indian constitution has provisions for holding joint sessions of the two house of parliament. Enumerate the occassions. When it cannot with reasons thereof ( (2017) उत्तरामध्ये प्रारंभी संसदेच्या संयुक्त बठकीमध्ये अशी तरतूद आहे. यानंतर संयुक्त बठक ज्या वेळी घेतली जाते. त्या प्रसंगाविषयी लिहावे. (अ) सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर पहिले अधिवेशन, (ब) प्रत्येक वर्षीच्या पहिल्या संसदीय अधिवेशनाच्या प्रारंभी, (क) दोन्ही सभागृहांमध्ये एखाद्या विधेयकाबाबत मतभेद निर्माण झाल्यास. राष्ट्रपती संयुक्त बठक बोलावतात व लोकसभेत सभापती तिचे अध्यक्षस्थान भूषवितात. धनविधेयक व घटना दुरुस्ती विधेयकाबाबत मतभेद झाल्यास संयुक्त बठक बोलाविण्याची तरतूद नाही. घटना दुरुस्ती विधेयक दोन्ही सभागृहांनी स्वतंत्रपणे मंजूर करणे आवश्यक असते. धनविधेयक मूळ स्वरूपात पारित करते किंवा नकार देते आणि १४ दिवस कोणतीही कारवाई न करता प्रलंबित ठेवू शकते व काही दुरुस्त्या सुचवू शकते, मात्र १४ दिवसांच्या कालावधीनंतर राज्यसभेच्या आक्षेपांची दखल न घेता धनविधेयक मंजूर झाल्याचे गृहीत धरले जाते. परिणामी धनविधेयक मंजूर करताना मतभेद उद्भवल्यास संयुक्त बठकीची तरतूद नाही. Q.5. Why do you think the committees are considered to be useful for parliamentary work? Discuss, in this context the role of the Estimate Committee. (2018) संसद सार्वजनिक हिताकरिता कायदे करण्याचे, कार्यकारी मंडळावर नियंत्रण ठेवण्याचे कार्य करत असते. संसदेची ही काय्रे सुलभ व जलदपणे होण्यासाठी संसदीय समित्या कार्यरत आहेत. उत्तरामध्ये समित्यांची आवश्यकता नमूद करावी व अंदाज समितीच्या भूमिकेविषयी चर्चा करावी. या समितीमध्ये लोकसभेतील ३० सदस्यांचा समावेश असतो. राज्यसभेला यामध्ये प्रतिनिधित्व नाही. ही समिती वार्षकि अंदाजपत्रकाची तपासणी करते, प्रशासकीय कार्यक्षमतेसाठी व काटकसरीसाठी पर्यायी धोरणे सुचविणे, इ. काय्रे पार पाडते.
