प्रश्नवेध यूपीएससी : प्रविण चौगले आजच्या लेखात आपण पंचायत राज या विषयावर विचारण्यात आलेले प्रश्न पाहणार आहोत. The reservation of SeÔts for women in the institution of local Self-government has had a limited impact on the patriarchal character of the Indian Political Process.'' Comment. (2019) स्थानिक स्वराज संस्थांमध्ये महिलांसाठी एक तृतीयांश जागा राखीव ठेवण्याची तरतूद सर्वप्रथम घटनेच्या ७३व्या व ७४व्या घटनादुरुस्तीने करण्यात आली. देशातील कित्येक राज्यांनी हे आरक्षण ५०% पर्यंत वाढवलेले आहे. याप्रमाणे उत्तराची सुरुवात करावी. यानंतर देशातील स्थानिक स्वराज संस्थांमध्ये महिलांच्या सहभागाची आकडेवारी द्यावी. आरक्षणाच्या तरतुदीमुळे राजकीय निर्णयप्रक्रियेत महिलांचा सहभाग वाढावा, त्याचे सक्षमीकरण व्हावे हा उद्देश होता. मात्र, महिला लोकप्रतिनिधींच्या सहभागाचा दर पाहता त्यांचे सबलीकरण अपेक्षाकृत झाले नाही, याची कारणे उत्तरामध्ये नमूद करावीत. यासोबतच महिला प्रतिनिधींना स्वतंत्रपणे कार्य करता येण्यासाठी स्थानिक पातळीवर येणाऱ्या अडचणीही उत्तरामध्ये लिहाव्यात. उदा. महिला प्रतिनिधींच्या कारभारामध्ये नवरा, वडील, भाऊ इ. पुरुषांचा हस्तक्षेप. महिलांच्या राजकीय सक्षमीकरणामध्ये पुरुषसत्ताक मनोवृत्ती अडथळे निर्माण करते याची कारणीमांसा करावी. महिलांना राजकीय प्रतिनिधीत्व देऊन सक्षम बनवण्याच्या आरक्षण हा एक मार्ग आहे पण, ते एकमेव साधन नाही. हा सहभाग अर्थपूर्ण होण्यासाठी या समस्येप्रति प्रचंड इच्छाशक्ती व बांधिलकी आवश्यक आहे. यानंतरच भारतातील राजकीय प्रक्रियेतील पुरुषी मानसिकता बदलण्यास मदत होईल. Asses the importance of panchayat system in India as a part of local government. Apart from government grants, what sources the pachayats can look out for financing development projects? सत्तेच्या विकेंद्रीकरणाच्या तत्त्वानुसार भारतामध्ये ग्रामीण व शहर पातळीवरील लोकनियुक्त संस्थांना स्थानिक स्वराज संस्था असे संबोधले जाते. सदर प्रश्नाच्या प्रस्तावनेमध्ये पंचायतराज व्यवस्थेविषयी थोडक्यात लिहावे. यानंतर पंचायतराज संस्थांची स्थानिक शासन म्हणून असणाऱ्या भूमिकेचे महत्त्व विषद करावे. खेडी आत्मनिर्भर व समृद्ध बनविण्यात स्थानिक संस्थांची भूमिका, राजकीय शिक्षणाद्वारे लोकांच्या राजकीय जाणिवा, जागृती व सहभाग यातून नवीन नेतृत्व निर्माण करणे, पायाभूत सुविधांच्या विकासापासून ते लोककल्याणकारी काय्रे पार पाडणे यातून पंचायतराज संस्थांचे महत्त्व अधोरेखित होते. पंचायतराज संस्थांना लोककल्याणकारी काय्रे पार पाडण्यासाठी शासन निधी देत असते. शासनाच्या निधीव्यतिरिक्त या संस्थांना विविध कर आकारण्याचा अधिकार आहे, मात्र पंचायतराज संस्थांना बहाल केलेली काय्रे, जबाबदाऱ्या यांची पूर्तता करण्यासाठी वित्तीय स्वावलंबन आवश्यक आहे. तसेच वित्तीय अधिकारांचे विकेंद्रीकरण करणे महत्त्वपूर्ण ठरेल. अशा प्रकारे उत्तराचा शेवट करता येईल. The local self government system in India has not proved to be effective instrument of governance. Critically examine the statement and give your views. प्रारंभी स्थानिक स्वराज संस्थेविषयी थोडक्यात माहिती द्यावी. प्रस्तावनेनंतर स्वातंत्र्यापासून, विशेषत: ७३व्या व ७४व्या घटनादुरुस्तीपश्चात या संस्थांनी यशस्वीरीत्या पार पाडलेली कामगिरी विषद करावी. यामध्ये, विकेंद्रीकरण, तळागाळातल्या घटकांना लोकशाही प्रकियेत आणणे, महिला, अनुसूचित जाती, जमाती, मागासवर्ग यांना मुख्यप्रवाहात आणणे, सार्वजनिक सेवांची परिणामकारक अंमलबजावणी इ. बाबी नमूद कराव्यात. यानंतर पंचायतराज व्यवस्थेतील उणिवा/दोष याविषयी लिहावे. यामध्ये या संस्थांचे कार्य अपुरा वित्तपुरवठा इ. बाबी नमूद कराव्यात उत्तराच्या शेवटी स्थानिक स्वराज संस्थांची स्थिती सुधारण्याकरिता उपाय सुचावावेत. In absence of a well educated and organized local level government system, Panchayats and Samitis have remained mainly political institutions and not effective instruments of governance. Critically discuss. उत्तराचा प्रारंभ करताना पंचायतराज व्यवस्थेची थोडक्यात रूपरेषा मांडावी. यामध्ये पंचायतराज संस्थांची कामगिरी, उणिवा, सद्य:स्थिती याबाबत लिहावे. यामध्ये प्रामुख्याने पुढील बाबींचा उल्लेख करावा. पंचायतराज व्यवस्थेमध्ये धोरणनिर्मिती निर्णयप्रक्रिया कल्याणकारी योजनांची अंमलबजावणी, स्थानिक पातळीवरील नेतृत्वाकडून होत असते. मात्र पंचायतराज व्यवस्थेची एकूण वाटचाल पाहता शिक्षित व राजकीयदृष्टय़ा प्रगल्भ नेतृत्वाची वानवा दिसून येते. स्थानिक विकासामध्ये पंचायतराज व्यवस्थेची महत्त्वपूर्ण भूमिका असल्याने निव्वळ राजकीय प्रतिनिधित्व देणे हा या व्यवस्थेचा उद्देश नाही. तर परिणामकारक शासनकारभारासाठी लोकप्रतिनिधी शिक्षित असणे आवश्यक ठरते. यानंतर ‘सुसंघटित व शिक्षित नेतृत्वामुळे पंचायतीचा कारभार परिणामकारक ठरेल’ या गृहीतकाच्या मर्यादा उत्तरामध्ये स्पष्ट कराव्यात. कारण ग्रामीण भागातील साक्षरतेचा दर पाहता समाजातील एक मोठा समूह लोकशाही प्रक्रियेपासून वंचित राहू शकतो.
