सार्वजनिक हिताचे प्रकल्प उभारण्यासाठी राज्यात स्विस चॅलेंज पद्धत -राज्यात पायाभूत सुविधा क्षेत्रात विविध प्रकल्पांची कामे गतीने होण्यासह नावीन्यपूर्ण कामांचे प्रस्ताव शासनाकडे सादर व्हावेत यासाठी स्विस चॅलेंज पद्धतीने कामे हाती घेण्याविषयीचे धोरण राबविण्यात येणार आहे. सार्वजनिक परिवहन, नागरी सुविधा आणि कृषी क्षेत्रातील सार्वजनिक हिताचे विविध प्रकल्प उभारण्यास मदत होणार आहे. खासगी व सार्वजनिक सहभागातून करायच्या प्रकल्पांसाठी ही स्विस चॅलेंज पद्धत राबविण्यात येणार आहे. राज्यात या पद्धतीअंतर्गत परिवहन क्षेत्रातील किमान २०० कोटी, नागरी क्षेत्रातील किमान ५० कोटी आणि कृषी क्षेत्रातील किमान २५ कोटी रुपये किमतीचे पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प हाती घेण्यात येणार आहेत. स्पर्धात्मक पद्धतीने निविदा प्राप्त झाल्यानंतर मूळ सूचकाने सादर केलेला प्रस्ताव हा अन्य उद्योजकाच्या कमी दराच्या किंवा किफायतशीर प्रस्तावाच्या अंतिम निविदा किमतीच्या कमाल १० टक्क्यांपर्यंत अधिक असेल तरच मूळ सूचकास कमी दराच्या अथवा किफायतशीर प्रस्तावास मॅच करण्याची संधी देण्यात येणार आहे. मूळ सूचक यांनी मूळ प्रस्ताव अन्य उद्योजकाप्रमाणे करून दिल्यास त्यांना प्रकल्प सुरू करण्याची परवानगी दिली जाईल. अन्यथा हा प्रकल्प राबविण्याची परवानगी न्यूनतम दराची निविदा सादर करणाऱ्या संस्थेस देण्यात येईल. स्विस चॅलेंज पद्धतीने यशस्वीरीत्या राबविण्यात येणाऱ्या प्रकल्पाच्या सूचकास सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी आलेल्या खर्चाची (स्विकृत प्रकल्प किमतीच्या कमाल ०.१ टक्क्यांपर्यंत) भरपाई देण्यात येणार आहे. ही भरपाई प्रकल्प सुरू करण्यास परवानगी दिलेल्या उद्योजकाकडून मिळालेल्या रकमेतून करण्यात येईल. कोणत्याही टप्प्यावर कोणतेही कारण न देता प्रस्ताव नाकारण्याचा अधिकार शासनास राहाणार आहे. स्विस चॅलेंज कार्यपद्धती आंतरराष्ट्रीय स्तरावर स्विस चॅलेंज पद्धती (SCM) ही एक नव्याने उदयास आलेली निविदा प्रक्रिया आहे. या पद्धतीमध्ये खासगी व्यक्ती किंवा संस्था स्वत:हून (Su Moto) सार्वजनिक हितासाठी आवश्यक असलेली नावीन्यपूर्ण कामे निवडतात. अशा कामाची अंमलबजावणी करण्याबाबत स्वत: पुढाकार घेऊन शासनास प्रस्ताव सादर करतात. त्यानंतर शासनाकडून त्या कामासाठी निविदा प्रक्रिया हाती घेण्यात येऊन अन्य पात्र कंत्राटदारांकडून स्पर्धात्मक पद्धतीने निविदा मागविण्यात येतात. या प्रक्रियेत निविदेत सहभागी झालेल्या अन्य उद्योजकांकडून जर मूळ सूचकाच्या प्रस्तावापेक्षा अधिक नावीन्यपूर्ण आणि किफायतशीर प्रस्ताव शासनास सादर झाला तर मूळ सूचकास स्पर्धात्मक निविदेमधून प्राप्त प्रस्तावानुसार त्याचा प्रस्ताव मॅच (मिळताजुळता) करण्याची संधी देण्यात येते. स्विस चॅलेंज पद्धत ही अनेक देशांत व्यापक प्रमाणात वापरण्यात येते. भारतातदेखील केंद्र शासनाबरोबरच काही राज्यांनी स्विस चॅलेंज पद्धतीमध्ये आवश्यक सुधारणा करून तिचा अवलंब केला आहे. देशात सध्या आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरळ, मध्य प्रदेश व राज्यस्थान आदी राज्यांमध्ये काही वैशिष्टय़पूर्ण कामांसाठी या पद्धतीचा वापर करण्यात येत आहे. हायब्रीड अ‍ॅन्युईटी रस्ते सुधारणा प्रकल्प राज्यात राष्ट्रीय महामार्ग, प्रमुख राज्य मार्ग, राज्य मार्ग, प्रमुख जिल्हा मार्ग, इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण रस्त्यांचे तीन लाख कि.मी. लांबीचे जाळे आहे. राष्ट्रीय महामार्गाची देखभाल दुरुस्ती केंद्र सरकारकडून केली जाते तर इतर मार्गाची दुरुस्ती राज्य शासनाकडून केली जाते. याशिवाय सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून ९० हजार कि.मी. लांबीच्या रस्त्याची देखभाल दुरुस्ती केली जाते. मात्र अलीकडच्या काळात रस्तेदुरुस्ती व नूतनीकरणाची कामे अपेक्षेप्रमाणे होत नसल्याने राज्यातील रस्त्यांचा सर्वागीण विकास करण्याच्या कार्यक्रमांतर्गत २०१६-१७ पासून १० हजार कि.मी. लांबीच्या रस्त्यांची सुधारणा करण्यासाठी हायब्रीड अ‍ॅन्युईटी रस्ते सुधारणा धोरण राबविण्यात येत आहे. या धोरणातील नव्या तरतुदींनुसार ठेकेदारास उर्वरित रक्कम देण्याचा कालावधी १५ वर्षांऐवजी १० वष्रे करण्यात आला आहे. तर शासनाचा सहभाग ४० टक्क्यांवरून ६० टक्के इतका वाढविण्यात आला आहे. तसेच कामाची निविदा मागविताना किमान १०० कि.मी चे पॅकेजेस करून त्या मागविण्याऐवजी ते आता ५० कि.मी.चे पॅकेजेस करून मागविण्यात येणार आहेत.
