|| श्रीकांत जाधव प्रस्तुत लेखामध्ये आपण सर्वसमावेशक वाढ आणि संबंधित मुद्दे यावर चर्चा करणार आहोत. तसेच यावर गतवर्षी झालेल्या मुख्य परीक्षांमध्ये कोणत्या प्रकारचे प्रश्न विचारण्यात आलेले होते याबरोबरच या घटकाचे परीक्षेच्या दृष्टीने अभ्यासाचे नियोजन कसे करावे आणि यासाठी नेमके कोणते संदर्भ ग्रंथ वापरावे याचा सविस्तर आढावा घेणार आहोत. सर्वसमावेशक वाढ संकल्पना अकराव्या पंचवार्षकि योजनेनुसार सर्वसमावेशक वाढीची व्याख्या केली. यानुसार ‘सर्वसमावेशक वाढ म्हणजे वृद्धीची प्रक्रिया जी व्यापकतत्त्वावर आधारित लाभाचे आणि समान संधीची सुनिश्चितता समाजातील सर्व घटकासाठी करेल. थोडक्यात ही वाढीची प्रक्रिया विस्तृत प्रकारची, सर्वामध्ये विभागली जाणारी आणि गरिबीसन्मुख असणारी असेल.’ सरकारने वाढीची प्रक्रिया सर्वसमावेशक व समन्याय करण्यासाठी विविध प्रकारच्या विकासात्मक योजना सुरू केलेल्या आहेत आणि या योजना दारिद्य रानिर्मूलन गटामधील समानता, प्रादेशिक समानता, पर्यावरण शाश्वतता, शिक्षण व आरोग्य, शाश्वतपद्धतीने शेतीची वाढ, आर्थिकसमावेशकता, पायाभूत सुविधा यांसारख्या क्षेत्राशी संबंधित आहेत. भारताने १९९१ नंतर आर्थिकउदारीकरणाच्या नीतीचा अवलंब केल्यानंतर आर्थिकवृद्धी आणि विकासाच्या प्रक्रियेला अधिक चालना मिळालेली आहे. आर्थिकउदारीकरण सुरू झाल्यापासून भारतात मध्यमवर्गाची वाढ वेगाने झाल्याचे दिसत असले तरी जागतिक स्तरावर आपली अर्थव्यवस्था अजून कनिष्ठ मध्यमवर्ग या गटातच मोडते. देशाच्या विकासाचा विचार करत असताना आजवर दरडोई उत्पन्नाचा वाढणारा दर, अर्थव्यवस्था वाढीचा दर, उत्पादनवाढीचा दर, आयात निर्यात व्यापारातील तूट, वित्तीय तूट अशा मुद्दयांचाच प्रामुख्याने विचार केला जात होता. तसेच अशा आर्थिकप्रगतीचे लाभ सर्व नागरिकांपर्यंत पोहचतात की नाही याकडे विशेष लक्ष दिले गेलेले नव्हते, पण सद्यस्थितीत आर्थिकविकास समाजाच्या सर्व स्तरापर्यंत एकसमान पद्धतीने पोहोचावा आणि जे लोक या आर्थिकविकासात्मक प्रक्रियेपासून वंचित राहिलेले आहेत त्यांना या विकासात्मक प्रक्रियेत सामावून घेऊन देशाच्या आर्थिकविकासात्मक प्रक्रियेला सर्वसमावेशक बनविण्यासाठी सरकारमार्फत विविध धोरणे व योजनांची आखणी करण्यात आलेली आहे. हे सर्व सर्वसमावेशक वाढ साध्य करण्याच्या धोरणाचा भाग आहे. अलीकडील काळात सर्वसमावेशक वाढ हा आर्थिकविकास प्रक्रियेतील धोरणाचा महत्त्वाचा भाग बनविण्यात आलेला आहे. आर्थिकवृद्धी जर सर्वसमावेशक असेल तरच अधिक प्रमाणात आर्थिकसंधी प्राप्त करता येतील तसेच याच्या जोडीला सर्वाना समान स्वरूपात संधी सुनिश्चित करता येईल ज्याद्वारे शाश्वत वाढ साध्य करता येईल हा मुख्य उद्देश सरकारच्या सर्वसमावेशक वाढीच्या धोरणात्मक नीतीचा भाग आहे. सरकारमार्फत अकराव्या आणि बाराव्या पंचवार्षकि योजनांमध्ये सर्वसमावेशक वाढ साध्य करण्यासाठी विशेष भर देण्यात आलेला आहे. यामुळे आर्थिकआणि सामजिक सक्षमीकरणाचे ध्येय साध्य करता येऊन आर्थिकविकासाची प्रक्रिया अधिक प्रमाणात उत्पादनक्षम बनवता येईल. हा अंतिम उद्देश ठेवून सर्वसमावेशक वाढीच्या धोरणाची रणनीती सरकारमार्फत आखण्यात आलेली आहे. २०१३-२०१८ मधील मुख्य परीक्षांमध्ये विचारण्यात आलेले प्रश्न ‘सर्वसमावेशक वाढीच्या रणनीतीला ध्यानात घेऊन, नवीन कंपनी विधेयक २०१३ मध्ये ‘सामूहिक सामाजिक उत्तरदायत्व’ हे अप्रत्यक्षपणे अनिवार्य करण्यात आलेले आहे. याला गंभीरपणे राबविण्यासाठी येणाऱ्या समस्या याची चर्चा करा. तसेच या विधेयकामधील इतर तरतुदीचा व त्यांच्या परिणामाची चर्चा करा.’(२०१३) ‘भांडवलशाहीने जागतिक अर्थव्यवस्थेला अभूतपूर्व भरभराटी दिलेली आहे. जरी असे असले तरी भांडवलशाही पुष्कळदा लघुदृष्टीतेला प्रोत्साहित करणारी आहे तसेच श्रीमंत आणि गरीब यांच्यामधील विषमतावाढीला साह्य़भूत राहिलेली आहे. याच्या प्रकाशझोतात भारतात सर्वसमावेशक वाढ साध्य करण्यासाठी भांडवलशाहीचा स्वीकार करणे योग्य असेल का? चर्चा करा.’ (२०१४) भारतात सर्वसमावेशक वाढीच्या संदर्भातील आव्हाने ज्यामध्ये निष्काळजी आणि निरुपयोगी मनुष्यबळाचा समावेश आहे, यावर भाष्य करा. या आव्हानांचा सामना करण्याच्या उपाययोजना सुचवा. (२०१६) सर्वसमावेशक वाढीचे ठळक वैशिष्टय़े काय आहेत? अशा प्रकारच्या वाढीच्या प्रक्रियेचा भारत अनुभव घेत आहे का? विश्लेषण करा आणि सर्वसमावेशक वाढीसाठी उपाययोजना सुचवा. (२०१७) अशा स्वरूपाचे थेट प्रश्न विचारण्यात आलेले होते. २०१८ मधील मुख्य परीक्षेत सर्वसमावेशक वाढ यावर प्रश्न विचारण्यात आलेला नाही. उपरोक्त प्रश्न वस्तुनिष्ठ माहिती आणि त्याचे विवेचनात्मक पलू या बाबींचा एकत्रितपणे विचार करून विचारण्यात आलेले होते आणि अशा प्रश्नांचे नेमकेपणाने उत्तर लिहिण्यासाठी या घटकाच्या मूलभूत माहिती बरोबरच चालू घडामोडीचाही अभ्यास करणे अपरिहार्य ठरते. याव्यतिरिक्त या घटकावर विचारण्यात आलेले बहुतांशी प्रश्न हे अप्रत्यक्षपणे विचारण्यात आलेले आहेत ज्यामध्ये गरिबी निर्मूलन, पोषण आणि आरोग्य, जनसांख्यिकीय लाभांश, ग्रामीण भागाचा विकास, कृषी क्षेत्र, रोजगार, पायाभूत सुविधा यांमध्ये असणाऱ्या समस्या आणि अधिक प्रमाणात विकास घडवून आणण्यासाठी सरकारमार्फत वेळोवेळी केल्या जाणाऱ्या उपाययोजना आणि कायदे यांसारख्या बाबींचा एकत्रितपणे विचार करून प्रश्न विचारण्यात आलेले होते आणि हे सर्व घटक सर्वसमावेशक वाढ साध्य करण्यासाठी महत्त्वाचे मानले जातात. या घटकाचा परीक्षेच्या दृष्टीने मूलभूत अभ्यास करण्यासाठी एनसीईआरटीचे अकरावी आणि बारावी इयत्तेचे ‘भारतीय आर्थिकविकास’ (Indian Economic Development) आणि स्थूल अर्थशास्त्र’ (Macro Economics)या पुस्तकाचा वापर करावा. या घटकाचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी भारतीय अर्थव्यवस्थेवरील मिश्रा आणि पुरी, दत्त आणि सुंदरम या संदर्भग्रंथाचा वापर करावा. तसेच उमा कपिला लिखित Indian Economy Performance and Policies' या संदर्भ ग्रंथातील सर्वसमावेशक वाढीशी संबंधित प्रकरणे अभ्यासावित कारण या संदर्भ ग्रंथांमध्ये संबंधित विषयाची चिकित्सक पद्धतीने चर्चा केलेली आहे. या घटकावर चालू घडामोडीशी संबंधित प्रश्न विचारण्यावर अधिक भर दिला जातो ज्यासाठी द हिंदू, इंडियन एक्स्प्रेस ही वर्तमानपत्रे, योजना व कुरुक्षेत्र ही मासिके, केंद्र सरकारमार्फत वेळोवेळी जाहीर केल्या जाणाऱ्या योजना, केंद्र सरकारचा आर्थिकपाहणी अहवाल, केंद्रीय अर्थसंकल्प, तसेच इंडिया इयर बुक इत्यादी संदर्भ या विषयाच्या परीक्षाभिमुख र्सवकष तयारीसाठी उपयुक्त ठरतात.
