यूपीएससीची तयारी श्रीकांत जाधव प्रस्तुत लेखामध्ये आपण आर्थिक विकास या घटकातील औद्योगिक क्षेत्र व पायाभूत सुविधा आणि संबंधित मुद्दे याची चर्चा करणार आहोत. गतवर्षीय परीक्षेत विचारण्यात आलेले काही महत्त्वाचे प्रश्न ‘‘देशात पायाभूत सुविधांचा विकास करण्यासाठी अवलंबिलेली सार्वजनिक आणि खासगी भागीदारीची पद्धत (ढढढ) टीकामुक्त नाही. या पद्धतीच्या गुण आणि दोषांची समीक्षात्मक चर्चा करा.’’ (२०१३). ‘‘स्पष्ट करा कशी खासगी सार्वजनिक भागीदारीची आखणी दीर्घकालीन परिपक्वता अवधी असणाऱ्या पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पामुळे, अशाश्वत दायित्वाचे हस्तांतरण भविष्यावर करू शकतात. या जागी कोणत्या प्रकारच्या आखणीची गरज आहे की ज्यामुळे पुढील येणाऱ्या पिढीच्या क्षमतेशी तडजोड करण्याची वेळ येऊ नये याची तजवीज करून सुनिश्चितता करता येऊ शकेल?’’ (२०१४). ‘‘विशेष आर्थिक क्षेत्राविषयी (एसईझेड) स्पष्ट स्वीकृती आहे की हे औद्योगिक विकास, उत्पादन आणि निर्यातीचे एक साधन आहे. या संभाव्यतेला ओळखून एसईझेडच्या संपूर्ण कारकत्वामध्ये वृद्धी करण्याची गरज आहे. एसईझेडच्या यशस्वीतेसाठी अडथळा ठरणाऱ्या मुद्याची कर आकारणी, शासनाचे कायदे आणि प्रशासन या संदर्भात चर्चा करा.’’ (२०१५) स्मार्ट शहरे काय आहे? भारतातील शहरीकरणाच्या विकासामधील यांच्या उपयुक्ततेचे परीक्षण करा. याच्यामुळे ग्रामीण आणि शहरी भेदभाव वाढेल का? पी.यू.आर.ए (P.U.R.A.) आणि आर.यू.आर.बी.ए.एन. (RURBAN) मिशनच्या संदर्भामध्ये स्मार्ट खेडय़ाविषयी युक्तिवाद करा. (२०१६) ‘‘सुधारणोत्तर काळामध्ये औद्योगिक वाढीचा दर हा एकूणच स्थूल देशांतर्गत उत्पादन वाढीच्या दरापेक्षा पिछाडीवर राहिलेला आहे.’’ कारणे द्या. अलीकडील काळामध्ये औद्योगिक धोरणामध्ये करण्यात आलेले बदल औद्योगिक वाढीचा दर वाढविण्यासाठी किती सक्षम आहेत? (२०१७). २०१८ आणि २०१९मध्ये या घटकावर थेट प्रश्न विचारण्यात आलेले नाहीत. उपरोक्त पद्धतीचे प्रश्न या घटकावर विचारण्यात आलेले होते आणि हे प्रश्न सरकारने आखलेल्या धोरणात्मक नीतीवर भाष्य करणारे आहेत. औद्योगिक आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्राची अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने असणारी उपयुक्तता. औद्योगिक क्षेत्राचा विकास अधिक जलदगतीने घडवून आणण्यासाठी पायाभूत सुविधाचे सक्षम जाळे उभे करणे आवश्यक असते. भारतातील औद्योगिक क्षेत्राच्या विकासाचा पाया १९४८मध्ये पारीत करण्यात आलेल्या पहिल्या औद्योगिक धोरणाद्वारे घातला गेलेला आहे. तसेच पायाभूत सुविधांची निर्मिती करण्यावरही पंचवार्षकि धोरणाद्वारे भर देण्यात आलेला होता. भारताने मिश्र अर्थव्यवस्थेचा स्वीकार केलेला असला तरी यामध्ये सार्वजनिक कंपन्यांना अधिक महत्व होते. तर खासगी कंपन्यांवर अनेक र्निबध होते. तसेच सरकारच्या महत्वाच्या क्षेत्रामध्ये खासगी कंपन्यांना व्यवसाय करण्याची परवानगी देण्यात आलेली नव्हती. याच्या जोडीला असणारी भांडवल उपलब्धतेची कमतरता यामुळे देशातील औद्योगिक आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्राच्या विकासावर मर्यादा आलेली होती. १९९१मध्ये भारत सरकारने ‘उखाजा’ (उदारीकरण खासगीकरण आणि जागतिकीकरण) नीतीचा स्वीकार करून भारतीय अर्थव्यवस्था अधिक सक्षम करण्यावर भर दिला. याद्वारे सरकारने या क्षेत्रांचा विकास अधिक वेगाने घडवून आणण्यासाठी प्रयत्न सुरु केले आणि यामध्ये सरकारने नियामकऐवजी साहाय्यकाची जबाबदारी स्वीकारली. १९९१ मध्ये नवीन औद्योगिक धोरण पारीत करण्यात आले, ज्याद्वारे औद्योगिक क्षेत्राच्या विकासामध्ये रचनात्मक बदल करण्यात आले. हे बदल आर्थिक उदारीकरणाच्या तत्त्वांना पूरक होते. या धोरणानुसार देशातील तसेच बहुराष्ट्रीय खासगी कंपन्यांना देशाच्या आर्थिक विकासाच्या प्रक्रियेमध्ये मोठय़ा प्रमाणात नियंत्रण मुक्त व्यवसाय करण्यासाठी उत्तेजन देण्यात आले. ज्यामुळे या कंपन्यांकडे असणारे भांडवल भारतामध्ये गुंतविले जाऊन देशाच्या आर्थिक विकासाच्या प्रगतीला अधिक मोठय़ा प्रमाणात विस्तृत करता येईल हा १९९१ च्या नवीन आर्थिक नीतीचा मुख्य उद्देश होता. याचबरोबर याला देशांतर्गत आलेल्या आर्थिक संकटाची आणि जागतिक स्तरावर झालेल्या बदलाचीही पाश्र्वभूमी होती. या नीतीमुळे भारतात विदेशी गुंतवणुक आणि देशांतर्गत गुंतवणूक वाढीला चालना मिळाली. याचा फायदा औद्योगिक आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्राला मिळायला सुरुवात झाली. कारण या क्षेत्राच्या विकासातील महत्त्वाची समस्या होती ते अपुरे उपलब्ध असणारे भांडवल आणि या नीतीमुळे ही समस्या सोडविली गेली. भारताला पायाभूत सुविधा विकसित करण्यासाठी पुढील दहा वर्षांमध्ये जवळपास १ ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर्सच्या गुंतवणुकीची गरज आहे. हे जर साध्य करायचे असेल तर थेट विदेशी गुंतवणूक वाढविण्याबरोबरच देशांतर्गत गुंतवणूक वाढविणे गरजेचे आहे. सरकारमार्फत यासाठी विविध उपाययोजना करण्यात आलेल्या आहेत. २०१८-१९ च्या भारताच्या आर्थिक पाहणी अहवालामध्ये वार्षकि २०० अब्ज डॉलर पायाभूत सुविधांवर खर्च करावे लागतील असे प्रतिपादन केलेले आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेतील काही क्षेत्रांचा अपवाद वगळता जवळपास सर्व क्षेत्रांमध्ये थेट विदेशी गुंतवणुकीला मुभा देण्यात आलेली आहे, ज्यात औद्योगिक आणि पायाभूत क्षेत्राचाही समावेश आहे. औद्योगिक क्षेत्राचा विकास अधिक वेगाने घडवून आणण्यासाठी पुरेशा प्रमाणत पायाभूत सुविधांची उपलब्धता असणे गरजेचे असते. त्याशिवाय औद्योगिक क्षेत्राचा विकास साध्य करणे कठीण असते व याची कमतरता भारतातील औद्योगिक क्षेत्राला सध्यस्थितीतही भेडसावत आहे. पुरेशा प्रमाणात पायाभूत सुविधांचा विकास घडवून आणण्यासाठी भारतात सार्वजनिक आणि खासगी भागीदारीच्या पद्धतीचा अवलंब करण्यात आलेला आहे. याद्वारे बांधा, वापरा आणि हस्तांतरीत करा या धोरणाचा स्वीकार करण्यात आलेला आहे. या धर्तीवर भारतात रस्ते वाहतूक, ऊर्जानिर्मिती, बंदर (ढ१३) विकास, विमान वाहतूक, ग्रामीण भागातील वाहतूक, रेल्वे वाहतूक इत्यादी क्षेत्रासाठी लागणाऱ्या पायाभूत सुविधा विकसित करण्यावर सरकारकडून भर देण्यात आलेला आहे. यामुळे भारताला भेडसावणारी बेरोजगारीचे समस्याही संपुष्टात आणता येऊ शकेल कारण यासारख्या धोरणामुळे भारतात मोठय़ा प्रमाणात रोजगार निर्मितीला चालना मिळून अधिक प्रमाणात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील आणि भारत सरकारने अंगीकारलेले सर्वसमावेशक वृद्धीचे ध्येय पूर्ण करता येईल. या आधीच्या लेखामध्ये जे संदर्भ साहित्य नमूद केलेले आहे तेच या घटकाचा अभ्यास करण्यासाठी वापरावे. या घटकाशी संबंधित चालू घडामोडीसाठी भारत सरकारची आर्थिक पाहणी अभ्यासावी. वेळोवेळी सरकारमार्फत जाहीर केल्या जाणाऱ्या उपाययोजना याची माहिती वर्तमानपत्रामधून संकलित करून अभ्यासावी, ज्यामुळे या घटकाची कमीतकमी वेळेमध्ये र्सवकष पद्धतीने तयारी करता येऊ शकते. पुढील लेखामध्ये आपण आर्थिक उदारीकरण आणि भारतीय अर्थव्यवस्था याचा आढावा घेणार आहोत.
