एमपीएससी मंत्र : रोहिणी शहा सामान्य अध्ययन पेपर चारमधील समग्रलक्षी अर्थशास्त्र आणि भारतीय अर्थव्यवस्था हे दोन ठळक घटक अर्थव्यवस्था या विषयामध्ये मोडतात. परिणामकारक तयारीसाठी या घटकांचा एकत्रित अभ्यास व्यवहार्य ठरतो. त्यामुळे अभ्यासक्रमाची तयारीसाठी पुनर्माडणी कशी करावी ते या लेखामध्ये पाहू. १.१ समग्रलक्षी अर्थशास्त्र : राष्ट्रीय उत्पन्न संकल्पना - स्थूल देशांतर्गत उत्पादन - स्थूल राष्ट्रीय उत्पादन - स्थूल मूल्यवर्धन, स्थूल देशांतर्गत उत्पादन भाजक, राष्ट्रीय उत्पन्न मापनाच्या पद्धती, भारतातील राष्ट्रीय उत्पन्न मापन, त्यातील समस्या, व्यापारचक्रे. रोजगार संकल्पना - बेरोजगारीचे मापक. १.३ सार्वजनिक वित्त बाजार अर्थव्यवस्थेतील सार्वजनिक वित्ताची / आयव्ययाची भूमिका (बाजार अपयश व विकासानुकूलता)- सार्वजनिक गुंतवणुकीचे निकष, गुणवस्तू व सार्वजनिक वस्तू, सार्वजनिक प्राप्तीचे / महसुलाचे स्रोत- करभार/ कराघात व कराचा परिणाम, सार्वजनिक खर्चाचे प्रकार, अंदाजपत्रकीय तूट राजकोषीय तूट संकल्पना, तुटीचे नियंत्रण, सार्वजनिक कर्ज, कार्याधारित व शून्याधारित अर्थसंकल्प, लिंगभाव आधारित अर्थसंकल्प २.५ सार्वजनिक वित्त आणि वित्तीय संस्था : महसुलाचे स्रोत- (केंद्रीय व राज्यस्तरीय) , सार्वजनिक खर्च (केंद्रीय व राज्यस्तरीय) - वृद्धी व कारणे, सार्वजनिक खर्च सुधारणा करसुधारणांचे समीक्षण - मूल्यवर्धित कर - वस्तू व सेवा कर, केंद्रीय व राज्यस्तरीय तूटीधारित अर्थभरणा. सार्वजनिक कर्ज वृद्धी. घटक व भार, राज्यांच्या केंद्राकडून असलेल्या समस्या, भारतातील वित्त आयोग, भारतातील वित्तीय सुधारणा. १.४ मुद्रा/ पैसा : पैशाची कार्य- आधारभूत पैसा - उच्च शक्ती पैसा- चलन संख्यामान सिद्धांत - मुद्रा गुणांक भाववाढीचे मौद्रिक व मौद्रिके तर सिद्धांत - भाववाढीची कारणे : मौद्रिक, राजकोषीय व थेट उपाययोजना. २.४ मौद्रिक व वित्तीय क्षेत्र : भारतीय वित्त व्यवस्था - संरचना, भारतीय रिझव्र्ह बँकेची भूमिका, मौद्रिक व पत धोरण, संक्रमण यंत्रणा, भारतातील भाववाढ लक्ष्य, भारतातील बँकिंग आणि बँकेतर वित्तसंस्थांचा विकास, नाणे बाजार - १९९१ नंतरच्या घडामोडी , भांडवल बाजार - १९९१ नंतरच्या घडामोडी, सेबीची भूमिका, वित्तीय क्षेत्रातील सुधारणा. २.१ भारतीय अर्थव्यवस्था -आढावा भारतीय अर्थव्यवस्थेची आव्हाने दारिद्रय़, बेरोजगारी व प्रादेशिक असमतोल - निर्मूलनाचे उपाय. नियोजन - प्रकार व तर्काधार, नियोजन आयोग, निती आयोग, आर्थिक सुधारणा : पार्श्वभूमी, उदारीकरण, खासगीकरण व जागतिकीकरण - संकल्पना, अर्थ व्याप्ती व मर्यादा, केंद्र आणि राज्य पातळीवरील आर्थिक सुधारणा. २.६ उद्योग व सेवा क्षेत्र आर्थिक आणि सामाजिक विकासातील उद्योगांचे महत्त्व व भूमिका, वृद्धीचे स्वरूप, महाराष्ट्राच्या विशेष संदर्भासह भारतातील मोठय़ा उद्योगांची संरचना. सूक्ष्म, लहान व मध्यम उद्योग (MSME) वृद्धी, समस्या, संभाव्य शक्यता व धोरणे. (एस.ई.झेड.एस.पी.जी.) आजारी उद्योग - उपाय, औद्योगिक निकास धोरण, १९९१च्या पूर्वीची व नंतरची औद्योगिक धोरणे, भारत व व्यवसाय सुलभता. भारतातील सेवा क्षेत्राची रचना आणि वृद्धी, भारतीय श्रम - समस्या, उपाय व सुधारणा सामाजिक सुरक्षा उपाय. २.७ पायाभूत सुविधा विकास : पायाभूत सुविधाचे प्रकार, ऊर्जा, पाणीपुरवठा व सफाई इत्यादी पायाभूत सुविधांची वृद्धी, गृहनिर्माण, वाहतूक, रस्ते, दळणवळण (पोस्ट व टेलिग्राफ, दूरसंचार), रेडिओ, दूरचित्रवाणी व इंटरनेटचे जाळे. भारतातील पायाभूत सुविधांसंदर्भातील समस्या पायाभूत सुविधांसाठीचा वित्तपुरवठा - आव्हाने व धोरण पर्याय, सार्वजनिक - खासगी क्षेत्र भागीदारी (PPP), थेट परकीय गुंतवणूक व पायाभूत सुविधा विकास. पायाभूत सुविधा, विकासाचे खासगीकरण, पायाभूत सुविधा संदर्भातील केंद्र आणि राज्य सरकारची धोरणे, विशेष उद्देश, साधने. परवडणारी घरे, झोपडपट्टी पुनर्वसन २.२ भारतीय शेती व ग्रामीण विकास हा उपघटक कृषी घटकाच्या एकत्रित तयारीमध्ये cover करणे जास्त व्यवहार्य ठरेल. २.३ सहकार : संकल्पना, अर्थ, उद्दिष्टे, सहकाराची नवीन तत्त्वे. महाराष्ट्र आणि भारतातील सहकार चळवळीची वाढ व विविधीकरण, स्वयं साहाय्यता गट. राज्याचे धोरण आणि सहकार क्षेत्र - कायदे, पर्यवेक्षण, लेखापरीक्षण व साहाय्य, महाराष्ट्रातील सहकार समस्या. जागतिक स्पर्धेच्या पार्श्वभूमीवर सहकाराचे भवितव्य २.९ महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था : कृषी, उद्योग व सेवा क्षेत्राची वैशिष्टय़े, महाराष्ट्र सरकारची कृषी, उद्योग व सेवा क्षेत्रासाठीची धोरणे, महाराष्ट्रातील व्यवस्थापन - महाराष्ट्रातील परकीय गुंतवणूक. उर्वरित भारताच्या तुलनेत महाराष्ट्र १.५ आंतरराष्ट्रीय व्यापार आणि आंतरराष्ट्रीय भांडवल : वृद्धीचे इंजिन -स्वरूपात आंतरराष्ट्रीय व्यापार आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचे सिद्धांत - अभिजात व आधुनिक सिद्धांत, वृद्धीतील परकीय भांडवल व तंत्रज्ञानाची भूमिका बहुराष्ट्रीय कंपन्या. आंतरराष्ट्रीय वित्तपोषण संस्था- आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, जागतिक बँक, आंतरराष्ट्रीय विकास संस्था, आशियाई विकास बैंक क्षेत्रीय व्यापार करार - सार्क, आसियान. जागतिक व्यापार संघटना आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापार व गुंतवणूक- व्यापारविषयक बौद्धिक संपदा आणि व्यापारविषयक गुंतवणूक उपाय. २.८ आंतरराष्ट्रीय व्यापार आणि भांडवल : भारताच्या परकीय व्यापाराची वृद्धी, रचना आणि दिशा, परकीय व्यापार धोरण - निर्यात प्रोत्साहन उपक्रम. विदेशी भांडवल प्रवाह - रचना व वृद्धी . शेअर बाजारातील परकीय गुंतवणूक, इ-व्यापार, परकीय व्यापारी कर्ज (ECBS). बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची भूमिका आंतरराष्ट्रीय पतमापन संस्था आणि भारत. भारतातील विनिमय दर व्यवस्थापन.
