राज्यसेवा मुख्य परीक्षा पेपर ४ मध्ये अर्थव्यवस्था, कृषी व विज्ञान आणि तंत्रज्ञान अशा तीन विषयांचा समावेश करण्यात आलेला आहे. अभ्यासाच्या सोयीसाठी या पेपरच्या अभ्यासक्रमाची पुनर्रचना कशा प्रकारे करता येईल याची चर्चा या व पुढील लेखांमध्ये करण्यात येत आहे. भारतीय अर्थव्यवस्था - भारतीय अर्थव्यवस्थेमधील आव्हाने - गरिबी, बेरोजगारी व प्रादेशिक असमतोल, नियोजन - प्रक्रिया प्रकार, भारताच्या पहिल्या ते दहाव्या पंचवार्षकि योजनांचा आढावा मूल्यमापन, विकासाचे सामाजिक व आíथक निदर्शक, राज्य व स्थानिक स्तरावरील नियोजन, विकेंद्रीकरण संविधानातील ७३वी व ७४वी सुधारणा. महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था - कृषी, उद्योग व सेवा क्षेत्रांची ठळक वैशिष्टय़े - महाराष्ट्रातील दुष्काळ व्यवस्थापन महाराष्ट्रातील एफडीआय. समष्टि अर्थशास्त्र - राष्ट्रीय उत्पन्न लेखांकनाच्या पद्धती पशांची काय्रे - आधार पसा - जननक्षम पसा- पशाचा संख्या सिद्धांत पसा गुणक, चलनवाढीचे पसाविषयक व पसाव्यतिरिक्त सिद्धांत -चलनवाढ नियंत्रण -चलनविषयक, आíथक आणि थेट उपाययोजना. सार्वजनिक वित्त व्यवस्था आणि वित्तीय संस्था - पणन अर्थव्यवस्थेमध्ये सार्वजनिक वित्तव्यवस्थेची भूमिका सरकारी गुंतवणुकीचे निकष गुण वस्तू व सार्वजनिक वस्तू - महसुलीचे स्रोत व खर्च (केंद्र व राज्य) करांचे स्वरूप आणि अर्थसाहाय्य आणि त्यांचा भार व परिणाम - केंद्राचे व भारतातील राज्यांचे कर, करेतर व सरकारी ऋण. सरकारी खर्च (केंद्र व राज्य)- वाढ व त्याची कारणे - सरकारी खर्च सुधारणा - कामगिरी आधारित अर्थसंकल्पन - शून्याधारित अर्थसंकल्प - अर्थसंकल्पीय तुटीचे प्रकार - देशांतर्गत आणि देशाबाहेरील कर्ज, राष्ट्रीय व राज्य स्तरावरील कर सुधारणांचे पुनर्वलिोकन - मूल्यवíधत कर. सरकारी ऋण - वाढ, रचना व भार, केंद्राला असणारी राज्याची कर्जाची समस्या, राजकोषीय तूट व तुटींची संकल्पना आणि नियंत्रण - केंद्र, राज्य आणि भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँकेचा पुढाकार, भारतातील राजकोषीय सुधारणा - केंद्र व राज्य स्तरावरील आढावा, वित्तीय क्षेत्र सुधारणा - बँकिंग क्षेत्रातील नवीन प्रवाह - खरेखुरे आणि नाममात्र व्याजदर - रेपो आणि प्रतिकूल रेपो व्यवहार. गरिबीचे निर्देशांकन व अंदाज - दारिद्रय़ रेषा व संकल्पना व वस्तुस्थिती, दारिद्रय़रेषेखालील, दारिद्रय़ निर्मूलनाच्या उपाययोजना - भारतातील जननक्षमता, विवाहदर, मृत्युसंख्या व रोगटपणा - लिंग सक्षमीकरण धोरण. रोजगार निर्धारणाचे घटक - बेरोजगारीसंबंधात उपाययोजना - उत्पन्न, दारिद्रय़ व रोजगार यांच्यामधील संबंध वितरणासंबंधात प्रश्न व सामाजिक न्याय. भारतीय उद्योग क्षेत्र - कल, उद्योगाची रचना व वाढ, भारतातील पायाभूत सुविधा व सेवा क्षेत्र - लोकांची भूमिका, भारतातील खासगी व सहकारी क्षेत्र - लघुउद्योग व कुटीर उद्योग, बीपीओ. उद्योग गरजा – आर्थिक व सामाजिक विकासात उद्योगाचे महत्त्व व भूमिका वाढीचा आकृतिबंध, महाराष्ट्राच्या विशेष संदर्भात भारतातील मोठय़ा उद्योगांची संरचना, लघुउद्योग, कुटीर व ग्रामोद्योग, त्यांच्या समस्या व दृष्टिकोन, उदारीकरण, खासगीकरण व जागतिकीकरण यांचे लघुउद्योगांवरील परिणाम, लघुउद्योगांचा विकास, प्रचालन व संनियंत्रण यांकरिता महाराष्ट्राचे धोरण, उपाययोजना व कार्यक्रम, लघुउद्योग व कुटीर उद्योग यांची निर्यात क्षमता, विशेष आíथक क्षेत्र (एसईझेड), एसपीव्ही (स्पेशल पर्पज व्हेईकल) भारतीय उद्योगधंद्यामधील उदारमतवाद आणि त्याचे परिणाम - उद्योगातील आजारीपण. पायाभूत सुविधांचा विकास हा घटक व्यापक पारंपरिक अर्थव्यवस्थेच्या अभ्यासाचाच घटक आहे. पेपर -४ मधील ‘अर्थव्यवस्था’ या घटकाच्या उर्वरित अभ्यासक्रमाची अभ्यासाच्या सोयीसाठीची पुनर्रचना कशा प्रकारे करता येईल त्याची चर्चा पुढील लेखामध्ये करण्यात येईल.
