रोहिणी शहा स्पर्धा परीक्षांची तयारी करताना उमेदवारांनी चालू घडामोडींबाबत जागरूक असणे आवश्यक असते. चालू घडामोडी या अभ्यासक्रमाचा स्वतंत्र घटक म्हणूनही अभ्यासायच्या असतात. आयोगाने विचारलेल्या चालू घडामोडींवरील प्रश्नांचे विश्लेषण केल्यावर लक्षात येते की, त्या त्या घडामोडींबाबतची केवळ तथ्ये विचारण्यापेक्षा त्यांच्याशी संबंधित मूलभूत संज्ञा आणि संकल्पनाही विचारण्यात येतात. बहुविधानी प्रश्नांमध्ये अशा अद्ययावत आणि पारंपरिक दोन्ही मुद्दय़ांचा समावेश केला जातो. रिझव्‍‌र्ह बँक ऑफ इंडियाची सध्याच्या काळातील भूमिका आणि निर्णय हे IMP list मध्ये समाविष्ट करायचे मुद्दे आहेत. या लेखामध्ये फइक च्या पारंपरिक मुद्दय़ांबाबत चर्चा करण्यात येईल व पुढील लेखामध्ये संबंधित चालू घडामोडींची. मध्यवर्ती बँक आणि चलनविषयक धोरणे मध्यवर्ती बँक - देशाची चलनव्यवस्था, चलनपुरवठा आणि व्याजदराचे व्यवस्थापन करणाऱ्या बँकेला त्या देशाची मध्यवर्ती बँक म्हणतात. रिझव्‍‌र्ह बँक ऑफ इंडिया ही भारताची मध्यवर्ती बँक १ एप्रिल १९३५ रोजी (RBI Act १९३४ अन्वये) स्थापन करण्यात आली. फइक च्या सरनाम्यानुसार चलनी नोटा प्रसृत करून त्यावर नियंत्रण ठेवणे, देशातील चलनव्यवस्था सुरक्षित राहण्यासाठी चलनसाठा बाळगणे आणि चलन व पतव्यवस्थेचे धोरण ठरविणे हे फइक चे उद्दिष्ट आहे. बाजारातील चलन नियंत्रित करणे म्हणजे पतनियंत्रण. याबाबतच्या महत्त्वाच्या संकल्पना समजावून घेऊ. - राजकोषीय धोरण (Fiscal Policy) अर्थव्यवस्थेचा विकास होण्यासाठी रोजगार, आर्थिक विकास, महागाई नियंत्रण अशा बाबींसाठी अर्थसंकल्पामध्ये तरतूद करून शासन जी प्रत्यक्ष व व्यापक धोरणे राबविते त्यास राजकोषीय धोरण म्हणतात. राजकोषीय धोरण शासन स्वत: राबविते तर चलनविषयक धोरणही शासनच राबविते पण फइक च्या माध्यमातून. राजकोषीय धोरण ही तुलनात्मकदृष्टय़ा विस्तृत संकल्पना आहे. चलनविषयक धोरण (Monetary Policy) - आर्थिक विकास घडविण्याच्या दृष्टीने चलनपुरवठा, नियंत्रण यासाठी RBI च्या माध्यमातून शासन जे धोरण राबविते त्याला चलनविषयक धोरण म्हणतात. या धोरणाची संख्यात्मक व गुणात्मक अशी दोन प्रकारची साधने आहेत. ती समजावून घ्यायला हवीत. चलन धोरणातील संख्यात्मक साधने - बाजारामध्ये उपलब्ध चलनाच्या आकारावर म्हणजे संख्येवर नियंत्रण ठेवण्यासाठीचे उपाय म्हणजे संख्यात्मक साधने होत. ही साधने पुढीलप्रमाणे - १. बँक दर (Bank Rate) - ज्या व्याजदराने फइक व्यापारी बँकांना अल्पमुदतीचा कर्जपुरवठा करते, त्याला बँक दर म्हणतात. बाजारातील चलनपुरवठा कमी करायचा असल्यास बँक दर वाढविण्यात येतो, तर पतपुरवठा वाढविण्यासाठी बँक दर कमी केला जातो. २. रेपो रेट (Repurchase Obligation Rate) - व्यापारी बँकांकडील सरकारी कर्जरोखे खरेदी करून RBI त्यांना एका दिवसासाठी (Overnight) कर्ज पुरवते. या कर्जासाठीच्या व्याजदरास रेपो रेट म्हणतात. बँकांना जाणवणारी निधीची तात्पुरती कमतरता दूर करण्यासाठी बँका सरकारी रोखे परत खरेदी करण्याच्या आश्वासनाबरोबर ते RBI ला विकतात. रेपो रेट वाढल्यास चलनाची उपलब्धता कमी होते. ३. रिव्हर्स रेपो रेट (Reverse Repo Rate) - परत खरेदी करण्याच्या आश्वासनाबरोबर फइक व्यापारी बँकांना सरकारी कर्जरोखे एका दिवसासाठी विकून कर्ज उभारणी करते. या वेळी लागू होणाऱ्या व्याजदरास रिव्हर्स रेपो रेट म्हणतात. ४. राखीव रोख प्रमाण (Cash Reserve Ratio) CRR - आपल्याजवळ असलेल्या ठेवीमधील काही हिस्सा व्यापारी बँकांनी RBI कडे जमा करणे बंधनकारक असते. त्यास राखीव रोख प्रमाण म्हणतात. ६. खुल्या बाजारातील व्यवहार (Open Market Operations) - बाजारातील चलनाचे आकारमान कमी करायचे असेल तेव्हा फइक आपल्याकडील परकीय चलन, सरकारी रोखे किंवा सोने खुल्या बाजारामध्ये विकते. या व्यवहारामुळे बाजारातील चलनाचा ओघ फइक कडे वळतो आणि पैशाची उपलब्धता कमी होऊन चलनवाढीस आळा बसतो. चलन धोरणातील गुणात्मक साधने - चलनाची संख्या नियंत्रित करण्याऐवजी पतनिर्मितीची दिशा आणि प्रमाण नियंत्रित करण्यासाठी फइक गुणात्मक साधनांचा वापर करते. यामध्ये विशिष्ट कर्जासाठी खातेदारांची अर्हता ठरवणे, तारणाच्या मूल्याच्या किती टक्के रकमेचे कर्ज मंजूर करता येईल याबाबत निर्देश देणे, बँकांनी एकूण कर्जवाटपाच्या काही प्रमाणात ठरावीक गटास कर्ज देणे अनिवार्य करणे अशी ही साधने असतात.
